कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा अब विषयगत रूपमा

काठमाडौँ — शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को आगामी परीक्षा विषयगत रूपमा लिने गरी तयारी अघि बढाएको छ ।

निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षकले उक्त परीक्षा उत्तीर्ण गरेर विषयगत रूपमा लाइसेन्स पाउनेछन् । त्यसैका आधारमा उनीहरूले अध्यापन गराउन पाउनेछन् ।

आयोगका प्रशासकीय अधिकृत तथा सहसचिव तुलसीप्रसाद थपलियाले विषयगत रूपमा अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि पाठ्यक्रम बन्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए । ‘यसअघि एउटै पाठ्यक्रमका आधारमा परीक्षा हुन्थ्यो, सबै शिक्षकले समान खाले लाइसेन्स पाउँथें,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा विषयगत रूपमा परीक्षा लिई उत्तीर्णलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।’
अब लाइसेन्स दिँदा नै विज्ञताको परीक्षण गर्न लागिएको हो । थपलियाले भने, ‘पाठ्यक्रम बनिसकेको छ, स्वीकृतिको चरणमा छ, लगत्तै कार्यान्वयनमा आउँछ ।’ विषयगत शिक्षण अनुमतिपत्र दिने काम वर्ष दिनभित्र हुने उनले बताए ।

विद्यालय तह (१–१२) मा अध्यापन गराइराखेका शिक्षकहरूको पनि विषय विज्ञता परीक्षण गर्ने अवधारणा ल्याउने प्रारम्भिक तयारी पनि आयोगले थालेको छ । शिक्षकहरूको विज्ञता परीक्षण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको प्रशासकीय अधिकृत थपलियाले बताए । ‘विज्ञताको प्रमाणपत्र लिन चाहने शिक्षकका लागि परीक्षा दिन हरेक वर्ष आयोगले आह्वान गर्छ,’ उनले भने, ‘इच्छुक शिक्षकले परीक्षा दिएर विषय विज्ञताको प्रमाणपत्र लिन सक्छन् ।’

प्रमाणपत्र पाएका शिक्षकलाई शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, शिक्षक सेवा आयोगलगायत निकायले विज्ञका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । पाठ्यक्रम बनाउने, पाठ्यपुस्तक छाप्ने, प्रश्नपत्र बनाउने, तालिम चलाउने काम चिनेजानेका, नाम चलेका र पहुँचवाला व्यक्तिलाई दिने गरिएको छ । ‘कानुन क्षेत्रमा अधिवक्ताको लाइसेन्स दिएजस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि विज्ञ जनशक्ति छनोट गर्ने आयोगको सोच हो,’ उनले भने । आयोगले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गरेका शिक्षकमात्रै विज्ञको सूचीमा सूचीकृत हुनेछन् । विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरेर शैक्षिक क्षेत्रलाई अझै सुधार गरिने आयोगको भनाइ छ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?