छानविन होला त न्यायाधीशका 'अकूत' सम्पत्ति ?

टिप्पणी
हरिबहादुर थापा

काठमाडौँ — ‘ती माथि किन कारबाही भएन ? मलाई पनि अचम्म लागेको छ ।’ पूर्व न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्साल निरन्तर यो प्रश्नसहित सवाल पनि दोहोर्‍याइरहन्छन् । ‘ती’, अर्थात्, न्यायाधीश । उनै लम्सालले गहिरो छानविनपछि न्यायाधीशहरुका ‘सम्पत्ति’मा ‘कैफियत’ देखेका थिए र थप छानविन गरी सजाय दिलाउन सिफारिस गरेका थिए । 


लम्सालकै शब्दमा, ‘न्यायाधीशहरूमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरेका हौं। हामीले छानबिन गर्दासम्म तिनले मुक्ति पाउने अवस्था थिएन। उनीहरुले आफ्नो सम्पत्तिको वैध स्रोत देखाउन सकेका भए त प्रतिवेदनमा राख्ने थिएनौँ ! हामीले नामै उल्लेख गरी कारबाही गर्न भनेर लेखेका थियौँ।’ (नेपाल साप्ताहिक, २०६९ भदौ १०) ‘त्यो सिफारिस’ थियो– पन्ध्र वर्षअघिको। यतिखेर पनि त्यो सूची न्यायपरिषद्को ‘सेफ’भित्र भूमिगत छ। कहींबाट थप अनुसन्धान नहुँदाको पृष्ठभूमीमा ‘कैफियतवाला’ न्यायाधीशका सम्पत्ति चोखा हुँदै ‘पुर्ख्यौलीकरण’ हुँदैछ। यतिखेर न्यायाधीशको ‘सम्पत्ति सार्वजनिक गराएर छाड्ने’ उद्घोषसँगै कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ चर्चामा छन्। तर उनलाई न्यायाधीशको पनि सम्पत्ति छानविन भएको थियो र ‘कैफियत सूची’ छ भन्ने जानकारी नभएको देखिन्छ। नत्र उनको भाषणको कार्यसूचीमा यो विवादास्पद सवाल छुट्ने थिएन होला।

Yamaha


न्यायाधीशमात्र होइन, राज्यसंयन्त्रका सम्पूर्ण सुविधाभोगीहरुको ‘सम्पत्ति’मा पूर्व न्यायाधीश लम्सालको आँखा परेको थियो, २०५८ फागुनमा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोगका अध्यक्ष भएका नाताले। सरकारी तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको र सार्वजनिक पदाधिकारीहरुसँग ‘अकूत सम्पत्ति’ भएको टिकाटिप्पणीबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जाँचबुझ आयोग बनाएका थिए। जसलाई बोलीचालीमा ‘लम्साल आयोग’ भनिन्छ।

त्यो आयोग, जसले २०४७ यता सरकारी सुविधाभोग गर्ने ४१ हजार ९ सय ४१ जनासँग सम्पत्ति विवरण माग्यो। यद्यपि आयोगलाई सबैले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन्। त्यतिखेर सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार ३० हजार ५ सय व्यक्तिको सम्पत्ति–विवरण आयोगले संकलन गरेको थियो। विवरण नबुझाउनेलाई कालोसूचीमा राख्दै कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरेको थियो।

तेह्र महिना लगाएर वृहद् प्रतिवेदन बनाएको थियो, लम्साल आयोगले। छानविनका अथाह अथाह सम्पत्ति देखिएकाहरुलाई ‘शंकास्पद सूची’ पनि थियो। उसको सिफारिस थियो, ‘शंकास्पद सूचीका व्यक्तिहरुको अकूत अवैध सम्पत्ति भएको देखिंदा तत्काल छानविन गर्ने।’ त्यो प्रतिवेदन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई २०५९ चैत ४ मा बुझाएको थियो। आयोग बनाउँदा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री थिए भने प्रतिवेदन बुझ्दाका बखत राजा ज्ञानेन्द्र स्वयं।

त्यो प्रतिवेदन एक महिना जति दरबारमा रहेपछि कार्यान्वयन निम्ति मन्त्रिपरिषद्तिर फर्कियो। ज्ञानेन्द्रद्वारा मनोनित लोकेन्द्रबहादुर चन्द मन्त्रिपरिषद्ले ‘त्यो प्रतिवेदन’ कार्यान्वयन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्यायाधीश तथा न्यायसेवाका पदाधिकारीहरुको हकमा न्यायपरिषद्तिर पठायो।

अख्तियारले त्यही सूचीका आधारमा पूर्वमन्त्री, राजनीतिकर्मी, प्रहरी–प्रशासकविरुद्ध थप अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो। सँगै समाजमा ‘अकूत सम्पत्ति’वालाहरु सजायँको फन्दामा पर्छन् सन्देश प्रवाह गर्‍यो– २०६० पछि। उतिबेला न्यायाधीश तथा न्याय सेवामा ‘ठूलो संख्या’मा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिवालाहरु छन् भन्ने टिप्पणी चलिरह्यो। उतिबेला अनौपचारिक तहमा चुहिएर आएका सूचनाअनुसार, २७ जना न्यायाधीशसँग अपत्यारिलो किसिमको सम्पत्ति भएको उल्लेख गरी तिनमाथि थप छानबिन गर्न सुझाएको थियो। अझ न्यायाधीश लम्साल स्वयंले ‘न्यायाधीशहरुमाथि कारबाही नभएको’ आशंका जाहेर गरिरहेपछि शंकाले मैदान प्राप्त गरिरहेको छ। विडम्बना, न्याय परिषद्ले ‘शंकास्पद सूची’लाई ‘कुखुराले चल्ला छोपेझैं’ पारिरह्यो।

हाम्रो संविधान तथा कानूनले मुलुकलाई भ्रष्टाचाररहित र स्वच्छ राख्ने अन्तिम जिम्मेवारी न्यायालयलाई सुम्पेको छ। हरेक विवादित विषय हुन् या प्रकरण, तिनको छिनाफानो हुने अन्तिम थलो न्यायालय नै हो। त्यहीकारण भूमिका र अधिकारसँगै त्यो निकाय स्वच्छ र पवित्र हुनुपर्छ।

लम्साल, जसले न्यायालयकै परिसरमै न्यायिक जीवन बिताए। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाश प्राप्तिपछि उनी स्वयं पनि न्यायपरिषद्को सदस्य बन्न पुगे। उनकै दावीअनुसार, उनको पालामा कैफियतवाला न्यायाधीशहरुको छानविन अघि बढेको थियो। न्यायपरिषद्बाट उनको बर्हिगमनसँगै फाइल अड्किन पुग्यो। अर्थात्, न्यायपरिषद् न्यायाधीशका सम्पत्तिका सवालमा मौनता साँध्यो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरु ‘सजायँ’को भागीदार बन्ने र न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका पदाधिकारीहरु ‘चोखा’ बनिरहेको दृश्यले न्यायिक क्षेत्रलाई ‘स्वच्छन्द’ बन्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। अझ सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठित आयोगको कारबाही सूची पहिला त न्याय क्षेत्रबाटै कार्यान्वयनको थालनी हुनुपर्थ्यो।

संविधान र कानूनत: उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशका हकमा न्यायपरिषद् स्वयंले छानविन गरी सजायँ दिलाउने अधिकार राख्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश–प्रधानन्यायाधीशका हकमा छानविन गरी ‘महाभियोग’ निम्ति संसदसमक्ष पेश गर्न सक्छ। महाभियोग पारित भएको खण्डमा त्यस्ता पात्रको आर्थिक बद्मासीमाथि अख्तियारले छानविन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था छ।

न्याय परिषद्को सेफमा कोचिएका सम्पत्ति फाइल खोतल्नेदेखि विद्यमान न्यायिक विकृति–विसंगति तथा असंगतिका विषय किनारा लगाउनैपर्छ। त्यहाँभित्रका खराब पात्रहरु खोजी गरी तह लगाउन सकेको खण्डमा मात्र असल–इमान्दार पात्रहरु मर्यादित र सम्मानित हुनेछन्। सँगै संस्थाप्रति विश्वास पनि बढ्नेछ।

न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशपछि प्रभावशाली सदस्यमा पर्छन्, कानून मन्त्री। न्यायमूर्तिहरूका खराब विकृतिमाथि नियन्त्रण गर्ने न्यायपरिषद्को भूमिका प्राय ‘शून्य’ छ। त्यसो हुँदा पहिलो त कानून मन्त्रीले ‘सेफभित्र लुकाइएको’ सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन खोतल्ने र कारबाहीको दायरामा पुर्‍याउने हिम्मत् गर्नुपर्छ। दोस्रो, न्यायाधीशहरुको संकलित सम्पत्ति विवरणमा नियमित छड्के जाँच हुनुपर्छ।

छड्के जाँचको श्रृंखला सुरु गर्ने हो भने जसरी पनि अकूत सम्पत्ति जोड्ने मनोवृत्ति केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। सँगै न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न न्यायपरिषद्भित्र दरिलो संस्थागत संरचना बनाउन पनि चुक्नुहुन्न, न्यायिक शुद्धताका निम्ति।

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ १२:३३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

देशले झेलेको एउटा पात्र

हरिबहादुर थापा

काठमाडौँ — अख्तियारका अभियुक्त लोकमानसिंह कार्की ‘नेपथ्य शक्तिकेन्द्र’ को दबाब र ठूला राजनीतिक दलहरूको सिफारिसमा त्यही अख्तियारको प्रमुख बनाइए । कान्तिपुरले त्यसविरुद्ध करिब ६ सय समाचार छाप्यो, नेताहरूको चेत खुलेन । अन्तत: साहसी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ‘अयोग्य’ भन्दै कार्कीको नियुक्ति बदर गरिदिइन् । तर, उनका अनधिकृत हर्कत खुट्याउनु त परैको कुरो, दलहरूले विदेश भाग्न छुट दिए ।  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीले शपथ लिएकै भोलिपल्ट ‘कान्तिपुर’ मा मेरो आलेख थियो, ‘कुनै दिन तिनै प्रचण्डमाथि कारबाहीको नाटक रचियो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।’ २०७० वैशाख २६ मा ‘राष्ट्रपतिको प्रतिगामी ल्याप्चे’ शीर्षकमा प्रकाशित उक्त वाक्य अन्तत: २०७३ असोज १ गते सही ठहरियो । त्यो दिन कार्कीले आफूलाई नियुक्ति गर्न ‘अतिरिक्त सक्रियता’ प्रदर्शन गरेका उनै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध ‘कारबाही’ गर्ने उद्घोष गरे । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेका दाहाल भारत भ्रमणमा थिए । कार्यकारी प्रमुख छिमेकी मुलुकको भ्रमण रहँदा ‘कारबाही’ गर्ने धम्कीले कस्तोसन्देश जान्छ भन्नेसमेत ख्याल गरेका थिएनन् कार्कीले, जुन उनको चरित्रप्रतिकूल भने थिएन ।

‘फयाउराले रूप परिवर्तन गरे पनि व्यवहार परिवर्तन गर्दैन’ भन्ने निष्कर्षसहितको आलेखमा मैले यस्तो ठोकुवा कार्कीको विगत केलाएरै गरेको थिएँ । खासमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा ‘पात्र–प्रवृत्ति’ चिन्न नसक्नुको परिणाम थियो, कार्की नियुक्ति । कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ यता उनलाई ‘क्रेन’ लगाएर ९४ नम्बरबाट १७ मा झार्दै सहसचिव बनाएका थिए । राजाको हुकुम प्रमांगीबाट एकैचोटि उपसचिव हुने विरलै पात्र थिए उनी । त्यति मात्र होइन, तिनका लागि कांग्रेसका इमानदार र नैतिकवान् नेता बलदेव मजगैंयाको भविष्यसमेत समाप्त पारिएको थियो ।

कोइरालाबाट भरपूर फाइदा लुटेका थिए कार्कीले । तर ‘अन्तत: कार्कीकै आदेशमा शाही शासनका बेला कोइरालाकै टाउको फुटाएको’ तस्बिर कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । बुझ्नेका लागि हो भने राजनीतिक नेतृत्व छ्याङ्ग हुन काफी थियो यो दृश्य । मैले उक्त आलेखमा लेखेको थिएँ, ‘माओवादी अध्यक्ष दाहालले के बुझेका छैनन् भने ‘उपयोगवादी’ नीतिमा कार्की लेनिनवादीलाई माथ गर्ने शैलीमा हुर्केका हुन् ।’

लेनिनका शब्द थिए, ‘कुनै अपराधी, हाम्रा लागि अपराधी भएकै कारणले अपराधकर्म गर्न उपयोगी हुन सक्छ ।’ दाहालले के बुझेनन् भने ‘उपयोगवादी’ मामलामा हाम्रो दरबार कम्युनिस्टभन्दा माहिर थियो । त्यही ‘स्कुलिङ’ का एक होनहार पात्र थिए, कार्की । शक्तिकेन्द्रको आड लिएर कमजोरलाई दबाउनु उनको मूलभूत खुबी थियो ।

लोकमान–पात्र र प्रवृत्ति चिनाउन कान्तिपुरले कुनै कसर बाँकी राखेको थिएन । राजनीतिक नेतृत्वको स्वेच्छाचारी, गतिछाडा कर्म रोक्न कान्तिपुरका अनगन्ती पृष्ठ खर्च भएका थिए ।
संवैधानिक परिषद् सदस्य रहेका मन्त्रीहरू पनि नियुक्तिप्रति खुसी थिएनन् । मसँग २०७० वैशाख २० गते शुक्रबार मध्यरातमा एक मन्त्रीले टेलिफोनमा भन्दै थिए, ‘अब तिनलाई रोक्न सकिएन, नियुक्तिनिम्ति आइतबार बैठक बोलाइएको छ ।’ नभन्दै खिलराज रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २२ का दिन नियुक्तिको सिफारिस गरेरै छाडयो ।

आशाका अन्तिम केन्द्र बाँकी थिए, राष्ट्रपति रामवरण यादव जसले आफूलाई कार्कीविरोधी सन्देश प्रवाह गरिराखेका थिए । उनीबाट सिफारिसमा ‘पुनर्विचार’ हुन्छ भन्ने विश्वास थियो । राष्ट्रपतिका सहयोगीहरू दोहोर्‍याइरन्थे, ‘त्यति विवादित र लोकतन्त्रविरोधी पात्रलाई सिफारिस हुन्छ भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयलाई विश्वास छैन ।’ ती सहयोगीहरू कार्कीका विवादित मुद्दा, प्रकरण, तथ्य–प्रमाण संकलनमा व्यस्त थिए, राष्ट्रपतिलाई अवगत गराउन भन्दै ।

नियुक्तिमा ‘प्रतिगामी ल्याप्चे’ लाग्ने दिन अर्थात्, २०७० वैशाख २५ मा मात्र कार्कीविरुद्ध विश्लेषण, समाचार, टिप्पणी गरी १७ शीर्षक खर्च भएका छन् । अतिरिक्त तस्बिर पनि । कान्तिपुरको सम्पादकीय आग्रह थियो, ‘लोकमान निम्ति लोकतन्त्रलाई बलि नदेऊ ।’ तिनको नियुक्ति खेल सुरु भएपछि ल्याप्चे लाग्ने दिनसम्म कान्तिपुरले त्यसविरुद्ध एक सय १४ थान सामग्री लेखेको थियो । राष्ट्रपतिको ‘प्रतिगामी ल्याप्चे’ सँगै कान्तिपुर टिप्पणी थियो, ‘सकियो अख्तियारको औचित्य ।’
कुनै पात्रलाई लिएर सायदै त्यतिविधि शब्द खर्च भएका होलान् । नियुक्तिको अघिल्लो दिन अर्थात्, २०७० वैशाख २४ मा कार्कीविरुद्ध १५ वटा समाचार प्रकाशित थिए । त्यसभन्दा अघिल्लो दिन ८ वटा। त्यो अनुचित नियुक्ति रोक्न पटक–पटक सम्पादकीय लेखिएका थिए । नेताहरूमा अलिकति विवेक छ कि भन्ने अपेक्षासहित मैले ‘अप्रिल क्रान्तिको उपहास’, ‘नेताहरूलाई अल्जाइमर्स’, ‘हुकुम प्रमांगीप्रति अगाध दलीय मोह’ शीर्षकका आलेखमार्फत घचघच्याउने प्रयत्न गरेको थिएँ । तर सुनुवाइ भएन ।

लोकमान नियुक्तिसँगै दलीय शीर्ष नेता त नांगिए नै मुलुकको पहिलो गणतान्त्रिक राष्ट्रपति रामवरण यादवको मर्यादाह्वात्तै गिर्‍यो । २०७० वैशाख २५ का दिन बिहानका पत्रिकाका शीर्षक थिए, ‘नाम फिर्ता लिनुस् ।’ तर त्यो शीर्षकसहितका समाचार बजार नआइपुग्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना आयो ‘कार्की अख्तियार प्रमुख नियुक्त भएको र ९ बजे शपथ लिंदै ।’ अनौठो, अघिल्लो साँझसम्म यादव नेताहरूलाई ‘सुतुरमुर्ग’ बन्ने ? भन्दै गाली गर्दै थिए । मध्यरातमा उनैले ‘पासा’ पल्टाए । सरकारी कार्यालय खुल्नुअगावै शीतल निवासमा सुरक्षा घेरा बाक्लो पार्दै शपथ खुवाइयो । विरोध गर्नेहरूलाई पक्राउ गरियो । असन्तुष्टिमा सामाजिक सञ्जालमा कालो पोतियो ।

मध्यरातमा राष्ट्रपति ‘गल्नु’ को वास्तविक कारण अझै ‘भूमिगत’ छ । यादव चुनावका खातिर मर्यादा ‘बलिदानी’ दिएको तर्क अनौपचारिक तहमा भन्ने गर्छन्, ‘नियुक्ति सदर नभए चुनाव गर्न नसकिने तर्कसहित ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरेपछि अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य भइयो ।’

अनौठो परिदृश्य
पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माण गर्न असफल भएको पृष्ठभूमिमा २०६९ चैत १ मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षता मन्त्रिपरिषद् बन्यो, जुन लोकतन्त्रका निम्ति अनपेक्षित दृश्य थियो । चुनावको अपेक्षामा त्यो असहज दृश्यलाई धेरैले पचाए ।

रेग्मीमाथि नियन्त्रण गर्न दलीय नेताहरूले ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति’ बनाए । अर्थात्, दलीय नेताहरू ‘डि–फ्याक्टो’ शासनकर्ताका रूपमा प्रस्तुत भए । जहाँ माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई, कांग्रेसबाट सुशील कोइराला तथा शेरबहादुर देउवा, एमालेका झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम, अनि मधेसवादी नेताहरू महन्थ ठाकुर र विजयकुमार गच्छदार सामेल थिए ।

त्यही संयन्त्रको लिखित सिफारिसमा २०६९ चैत ३ मा संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको सिफारिसभित्र लोकमानसिंह कार्कीलाई समेटियो । अन्तरिम संविधानले भनेको ‘समाजमा प्रतिष्ठित, स्वच्छ छवि, निष्कलंक र नैतिक पतन देखिने कुनै अभियोग नलागेको योग्य व्यक्ति’ का रूपमा कार्कीको नाम आएपछि सिंगो मुलुक आक्रोशित हुन पुग्यो ।

राजनीतिक नेतृत्वको खराब निर्णयविरुद्ध कान्तिपुर सुरुमै उभियो, तथ्यमा आधारित समाचार टिप्पणी मात्र होइन, सम्पादकीयबाटै भन्यो, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक दायित्व लिएको अख्यितारका निम्ति कार्की नियुक्त गर्नु भनेको संस्थाको वैधानिकता समाप्त पार्नु र भ्रष्टाचारलाई सरलीकरण गर्नु हो ।’ त्यति विवादित पात्र कार्कीलाई ‘स्वच्छ’ देख्ने प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको विवेक र चेतनास्तरमै स्वाभाविक प्रश्न उठयो, ‘तिनले अदालती फैसला गर्दा कसरी विवेक प्रयोग गरे होलान् ?’ आमतहमा टिप्पणी उठिरहयो, ‘न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशका रूपमा स्वच्छता र सत्यताका सामान्य सूचकसमेत परीक्षण गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई मुलुकले कसरी बेहोरेको रहेछ ?’
कान्तिपुरले संवैधानिक अंगमा ‘भागबन्डा’ को विकृति उजागर मात्र गरेन, ‘जसको अभियुक्त, उसैको प्रमुख’ बनाइनुको यावत् पाटाबारे खोतल्यो । किनभने अख्तियार स्वयंले कार्कीविरुद्ध पटक–पटक अनुचित खेलमा संलग्न भएको तथ्य पत्ता लगाउँदै मुद्दा लगाएको थियो ।
व्यापक आलोचनापछि एमाले आत्तिन पुग्यो र उसका दोस्रो तहका नेताहरूले नाम फिर्ता लिन दबाब दिए । कांग्रेसका केही युवा नेता ताते पनि नेतृत्वले मौनता साँध्यो ।

अख्तियारनिम्ति कार्की ‘अयोग्य’ भएको जिकिरसहित अदालतमा मुद्दा पर्‍यो, २०६९ चैत ९ मा सुशीला कार्कीले ‘ऐतिहासिक साहस’ प्रदर्शन गरिन् । उनको एकल इजलासले भन्यो, ‘नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्नू ।’ उनको आदेशसँगै धेरैलाई लाग्यो, ‘अब नियुक्ति हुने छैन ।’

अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने जिम्मा न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको इजलासमा पुग्यो । चिनिएका अधिकांश वकिल लोकतन्त्रविरोधी पात्रलाई नियुक्त गरी पद्धतिको उपहास गर्ने पक्षमा दह्रोसँग उभिए । केही अधिवक्ता दमनकर्ताको सूचीमा दर्ज कार्कीलाई ‘योग्य’ देखाउन कम्मर कसेर लागे, महँगो शुल्क पाएपछि । बचाउमा लाग्ने र नियुक्तिले ‘लोकतन्त्रको अपमान’ भएको ठान्ने दुवैथरी कानुन व्यवसायीको सूची कान्तिपुरले सार्वजनिक गरेको थियो ।

इजलासमा अनौठो घटना देखापर्‍यो, २०७० वैशाख १६ का दिन । न्यायाधीश लालको मुखबाट एक्कासि फुत्किएको वाक्य थियो, ‘माथिको प्रेसर छ ।’ न्यायाधीशलाई ‘माथि’ को प्रेसर ? इजलास कक्षमा उपस्थितहरू आश्चर्यचकित भए । त्यतिखेर ‘माथि’ भन्नुमा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी हुनुपर्छ भन्ने अनुमान काटियो । किनभने लोकतन्त्र आएसँगै ‘माथि’ देखाउने संस्था राजतन्त्र समाप्त भइसकेको थियो । त्यसकारण पनि ‘माथि’ का रूपमा उनै रेग्मी मानिए । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कुल्चँदै ‘कार्यकारिणी र न्यायालय’ दुवैको नेतृत्व गरेका थिए जसले । त्यो घटना सार्वजनिक भएपछि अदालतभित्र पत्रकारलाई ‘निषेध’ मात्र गरिएन कि इजलासबाटै बाहिर पठाउने काम भयो । त्यो इजलासले ‘लोकमान अयोग्य हुन् या होइनन्’ भन्ने तथ्यमै प्रवेश नगरी अन्तरिम आदेश खारेज गर्‍यो ।

अदालतको उक्त निर्णयसँगै दलका शीर्ष नेता र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी रमाउन पुगे । रेग्मीले २०७० वैशाख २० बाट फेरि नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरी वैशाख २५ को अघिल्लो रातमा ‘त्यो
खेल’ फत्ते गरे । ‘स्वार्थ’ मा रमाएका एकाध पात्रबाहेकसिङ्गो मुलुक कार्कीविरुद्ध थियो । उनीबाट ‘अनुचित लाभ’ लिने खराब पात्रहरू उनको पक्षमा हुनु अस्वाभाविक होइन । अदालती नियतदेखि स्वार्थी समूहहरूको सक्रियता चिर्न पनि कान्तिपुरले बाँकी राखेन ।

बदलाको धुन
कान्तिपुरमा २०७० वैशाख २७ मा प्रकाशित दुर्गा बराल (वात्स्यायन) को एउटा कार्टुन लोकमान कार्यकालभरि बहुचर्चित बन्यो । दृश्य थियो— ‘शपथग्रहण’। किस्तीमाथि लोकमान र शपथकर्ता । अदृश्य हातले शपथग्रहण व्यहोरा देखाउँदै थियो । किस्ती बोक्ने नाङ्गेझार पात्रहरू थिए— माओवादी अध्यक्ष दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमालेका झलनाथ खनाल र मधेशवादीका विजयकुमार गच्छदार । त्यो नियुक्तिसँगै ‘लोकतन्त्रवादी’ र ‘क्रान्तिकारी’ भनिएका नेताहरूको कद मज्जाले पुड्किन पुग्यो । तिनीहरू निरीह पात्रमा दर्ज भए ।

त्यो नियुक्ति भ्रष्टाचारीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यस्वरूप गरिएको थिएन । केहीलाई उनको कार्यकालभरीमा भ्रष्टाचार कर्मबाट आर्जित सम्पत्ति जोगाउनु तथा व्यवस्थापन गरिसक्नु थियो । केहीलाई ‘लोकमान–हतियार’ प्रयोग गरी कसैलाई ‘तह’ लगाउनु थियो । त्यही कारण उनीहरूले जतिसुकै आक्रोश पोखिए पनि मौनता साधिरहे ।
नियुक्तिकै भोलिपल्टबाट नाटक सुरु भयो । कार्कीले आफूलाई योग्य देख्नेहरूप्रति आभारसहितको ‘सभक्ति’ कृतज्ञता चढाए । सुरुमा तिनले विरोधी–कर्मचारी तह लगाउने खेल सुरु गरे । अनि, शासकीय संयन्त्रका भ्रष्ट र सहरका ठग, तस्कर, बिचौलिया, बदमास, अनुचित क्रियाकलापमा संलग्न कुख्यात पात्रहरूका प्रमुख संरक्षणकर्ता बने । तिनीहरूसँग मिलेमतोको खेल चलिरहयो, चार वर्षसम्म । एकातिर ‘निगरानी’ अर्कातिर ‘मोलमोलाई’ ।

आफ्ना नातेदार गणेश थापाविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन फाइल नै गायब पारियो । डर–त्रासमा पारेर शासकीय संयन्त्रलाई नितान्त आफ्नो औजारमा परिणत गरे । आफ्ना आलोचक र विरोधीहरूसँग बदला लिन भने कुनै कसर बाँकी राखेनन् । आफूले भनेको नमान्ने कर्मचारीलाई तेह्रपाने भराउँदै रातो घर अर्थात् टंगालको अख्तियारमा हाजिर गराइरहे । राज्यप्रति दायित्व र कर्तव्यबोध गर्ने उपल्ला कर्मचारीहरूले आफ्नो संस्मरण लेखे भने कार्कीको इतिवृत्तान्त पोख्ने नै छन् । अख्तियारभित्रै आधुनिक बंगलामा राजकीय जीवन व्यतीत गरेका कार्कीले अख्तियारको वार्षिक बजेट १२ करोडबाट बढाएर ७३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याए ।

उनका प्रखरविरोधी शम्भु थापा पहिलो प्रहारमा परे, २०७० भदौ २१ मा । उनको ‘ल फर्म’ सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी राजस्व कर्मचारीद्वारा छापा मार्न लगाइयो । त्यो छापाप्रति आपत्ति व्यक्त गर्ने सूचीमा राष्ट्रपति स्वयं देखापरे । विरोधी सक्ने अख्तियारको छापालाई अदालतले बन्देज लगाइदियो । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई जागिरे श्रीमतीको सम्पत्ति छानबिनको नाटक रची मानसिक यातना दिइयो । नियुक्तिका बेला सडक–सडकमा विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका कनकमणि दीक्षितसँग पनि राम्रै बदला लिए । ‘मेडिकल काउन्सिलबाहिर माइन्युट बन्छ र जसमा अख्तियार प्रमुख भाइलाई फाइदा पुर्‍याउन खोजिएको छ’ भनी सूचना सार्वजनिक गरेपछि घुमाउरो पारामा ज्योति बानियाँलाई भ्रष्टाचारकै फन्दामा पारियो ।

कान्तिपुर र यसका पत्रकारहरूलाई तर्साउन कुनै कसर छाडिएन । विरोधीहरूको नियमित ‘कल’ रेकर्ड झिकाउनेदेखि ‘जासुसी संयन्त्र’ समेत प्रयोग गरे कार्कीले । अख्तियारका कर्मचारीहरू भन्थे, ‘हाम्रा प्रमुख तपाईंहरूविरुद्ध छन्, होस गरेर काम गर्नुहोला, फन्दामा पार्ने प्रयत्न भइरहेको छ । फेसबुकमा परिवारको तस्बिरसमेत नराख्नुहोला । जासुसी प्रहरीहरू तपाईंहरूविरुद्ध प्रयोग गरिएको छ ।’

संसदीय समितिसमक्ष जवाफ नदिई आफूलाई संसद्भन्दा माथि राखे कार्कीले । ठूला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्कादेखि सरकारी सम्पत्तिको सेयर किनबेचमा समेत अख्तियार प्रमुखको प्रवेश भयो । कर छली मिलाउनेदेखि सुन तस्करीसम्मका प्रकरणहरूमा आयोग जोडिइरहयो । यहाँसम्म कि अख्तियारको औपचारिक र अनौपचारिक स्वीकृतिबेगर विकासका कामसमेत हुन नसक्ने अनौठो दृश्य मुलुकमा देखापरिरहयो । अख्तियारलाई ‘समानान्तर सत्ता’ मा रूपान्तरित गरिरहँदा राजनीतिक नेतृत्व निरीह बनिरहयो ।

अख्तियारको विवादित क्रियाकलापविरुद्ध २०७२ मंसिर १५ मा कान्तिपुरले संपादकीय लेखेको थियो, ‘भूमिका भुल्दै अख्तियार ।’ तर सम्पादकीयमा उठान भएका विषयवस्तुमा प्रतिक्रिया दिनुको बदलामा अख्तियारले ‘अति भो कान्तिपुरको पीत पत्रकारिता’ शीर्षकमै विज्ञप्ति प्रकाशित गर्‍यो । जसरी डा. गोविन्द केसीलाई विज्ञप्तिमा ‘पागल’ शब्द प्रयोग गरेको थियो, त्यसरी नै उसले कान्तिपुरलाई गाली गर्न ‘रोगी मनोविज्ञानबाट अभिप्रेरित’, ‘झूटको पुलिन्दा’ जस्ता शब्दावलीको दुरुपयोग गर्‍यो । उसले भन्यो, ‘पीत पत्रकारिता आयोगका निम्ति कदाचित ग्राहय छैन । कान्तिपुरको सिलसिलेवार शब्दाक्रमणविरुद्धको आयोगको यो अन्तिम खण्डन हो । कान्तिपुरका यी सबै हर्कतलाई आयोगले सदा आफ्नो स्मृतिमा राखेको छ ।’ उसले‘आफ्नो स्मृति’ मा राखेको भनेर तर्साउन खोजेको थियो ।

यसरी तीन वर्ष पाँच महिनादेखि अख्तियारमा कार्कीको ‘रजगज’ चलिरहेको थियो । तर, २०७१ भदौ ३१ मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको इजलासले कार्कीको योग्यतासम्बन्धी खारेज मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने ‘निस्सा’ प्रदान गर्‍यो । जब अदालत तात्यो, त्यसपछि संसद् पनि ‘महाभियोग’ को प्रक्रियामा लाग्यो । तर संसद् महाभियोगलाई निष्कर्षतिर पुर्‍याउन नसकी छट्पटाइरहेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले २०७३ पुस २४ मा अख्तियारका निम्ति कार्की ‘अयोग्य’ घोषित गर्‍यो ।

कान्तिपुरले ‘कार्की–कर्तुत’ बारे ६ सय जति सामग्री पस्क्यो । २०७३ माघ १७ ‘कार्कीविरुद्ध छानबिन गर’ भन्दै कान्तिपुरले राजनीतिक नेतृत्वको खराब कर्मविरुद्धको अभियानको बिट मारेको थियो । दुर्भाग्य, अख्तियारमा रहँदा कार्कीले मच्चाएको ‘ताण्डव नृत्य’ को कुनै छानबिन भएन । उल्टो तिनलाई विदेश भाग्ने अवसर दिइयो । यिनै राजनीतिक नेतृत्वका कारण उनले अख्तियारमा रहँदा आर्जित सम्पत्तिसहित विदेशमा भोगविलास गर्ने छुट पाए ।

अहिले कार्कीको भय त छैन तर नेताहरूको चेत फिरेको छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । कार्की नियुक्ति प्रकरणले ‘सामान्य–विश्लेषण’ गर्ने सद्बुद्धि राजनीतिक नेतृत्वलाई मिलोस् । इतिहासविद् बाबुराम आचार्यका शब्दहरू सापटी लिँदै भन्नैपर्छ, ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस् ।’

थापा कान्तिपुरका समाचार सम्पादक हुन्।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ १०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT