कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इयू निर्वाचन प्रतिवेदनमा कांग्रेसको आपत्ति

तत्काल सच्याउन आग्रह
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा युरोपियन युनियन (इयू)को निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिनिधिमण्डलको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ । 

इयू निर्वाचन प्रतिवेदनमा कांग्रेसको आपत्ति

सोमबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले इयू निर्वाचन प्रर्यवेक्षण प्रतिनिधिमण्डलमाथि कांग्रेसले आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेकाले आपत्तिजनक भएको धारणाा राखे । इयू निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिनिधिमण्डलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गरेको पर्यवेक्षणका सम्बन्धमा प्रतिवेदन केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको थियो ।


उक्त प्रतिवेदनका केही बुँदाले नेपालको संविधानका प्रावधानका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।


बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बैठक सम्पन्न भएसँगै पार्टीले त्यसबारेमा आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरिने जानकारी गराए ।


उनले इयू प्रतिनिधिमण्डलको प्रतिवेदनका केही अंशप्रति आपत्ति जनाउँदै क्षेत्राधिकार नाघेर प्रतिवेदन आएको आरोप लगाए । तेस्रो दिनको आजको बैठकमा गोविन्द भट्टराई, रमेश लेखक, डा डिला संग्रौला र लक्ष्मी परियारले धारणा राखेका थिए ।

बैठकपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले इयूले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर उक्त प्रतिवेदन बनाएको बताए । उनले इयू निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न आएको भएपनि प्रतिवेदन अर्कै हिसाबले सार्वजनिक गरेकोमा कांग्रेसको आपत्ति रहेको बताए ।

उनले भने, 'इयूले यो प्रतिवेदन तत्काल सच्याउनुपर्छ । नेपालको संविधान र कानुनबारे टिप्पणी गर्न इयूलाई छुट छैन ।'

उनले नेपालको संविधान कुनैपनि युरोपेली मुलुकको भन्दा कम नभएको बताउँदै भने, 'आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर बनाइएको प्रतिवेदन तत्काल सच्याउनु पर्छ ।'


प्रतिनिधिसभाको बैठकका कारण आजको कांग्रेस बैठक स्थगित भई पुनः अपराह्न बस्ने बताइएको छ ।


अहिले संसद बैठक भएकोले कांग्रेस बैठक स्थगित भएको हो। साढे तीन बजे पुनः बैठक बस्नेछ ।

राससको सहयोगमा

प्रकाशित : चैत्र १२, २०७४ १३:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?