बार घोषणापत्र: ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐतिहासिक निर्णय’

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज — नेपाल बार एसोसिएसनले नेपालगन्जमा सम्पन्न १४ औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट जारी २८ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।

तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलन ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको निष्कर्ष पनि बारले निकालेको छ ।

बारका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटाले सम्मेलनले इतिहास रचेको दाबी गर्दै न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारबारे बार सशक्त रूपमा बोलेको बताए ।

‘घोषणापत्र जारी गर्ने क्रममा केही विवाद देखियो । तर मुलुकभरिका कानुन व्यवसायीका भावनालाई समेट्ने गरी घोषणापत्र जारी भएको छ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘घोषणापत्र तयार गर्न मुलुकभरका वकिलहरूले १७ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । समितिका शतप्रतिशत सदस्यहरूले घोषणापत्र जारी गर्नुभएको हो ।’

घोषणापत्रको ७ औं बुँदामा भनिएको छ, ‘यसअघि न्यायपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुको साटो बढ्दै गएको जनगुनासो रहेको सन्दर्भमा निश्चित न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र बिचौलियाको मिलेमतोमा भइरहेको भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि विद्यमान संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन माग गर्दछौं ।’

त्यस्तै न्यायपालिकामा रहेको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत उपाय अवलम्बन गर्न पनि सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवाद र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगबारे नबोलेको बारले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय महत्त्वका घटनामा थप प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरेको छ ।


प्रकाशित : चैत्र १४, २०७४ ०८:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पराजुलीको अवकाश विवाद सर्वोच्चमा

छोटकरी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर विवादले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाएको छ । पराजुली साउन २१ गतेदेखि नै पदमा नरहेको दाबी गर्दै पेस भएको निवेदनलाई अस्वीकृत नगर्न सर्वोच्च अदालतले रजिस्ट्रारलाई आदेश दिएको हो ।

गत साउन २१ देखि नै पराजुली पदमा नरहेकाले उनले २०७४ साल फागुन ३० गते नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गराएको शपथ अवैध हुने दाबी गर्दै अधिवक्ता नारायण खरेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए । तर चैत ६ गते उक्त निवेदन मुख्य रजिस्ट्रारले दरपीठ गरिदिए । दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७४ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT