प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण: फकाउने रणनीतिमा नयाँदिल्ली

भ्रमणका एजेन्डा र कार्यसूचीलाई अन्तिम रूप दिन दूतावासका अधिकारीहरू र भारतीय विदेश मन्त्रालयको नेपाल डेस्कका कूटनीतिज्ञबीच दिनहुँजसो भेटवार्ता जारी छ ।

विशेष गरी नौमहिने नाकाबन्दी, त्यसविरुद्ध ओलीले लिएको अडान र त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थितिका कारण तीतो बनेको प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारबीचको सम्बन्ध सुधारमा भ्रमण केन्द्रित हुने बुझाइ दिल्लीस्थित कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको छ । काठमाडौंमा सोमबार ओलीले ‘भारतसँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बढाउन आफू दिल्ली जान लागेको’ बताएर यसैको छनक दिएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमण आफैंमा महत्त्वपूर्ण घटना’ भएको उल्लेख गर्दै नेपालका लागि भारतीय पूर्वराजदूत राकेश सुद ‘यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा थप योगदान पुग्ने’ ठान्छन् । ‘नयाँ सरकार गठनपछि हुन गइरहेको भ्रमण आफैंमा नयाँ सुरुवात हो,’ उनले भने, ‘बिजनेस र एजेन्डा जेजस्ता भए पनि सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सुखद अवसर हो ।’

भारत सरकारले पनि ओलीको भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरेको देखिन्छ । नेपाललगायत निकटका छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रँदै गएपछि त्यसको प्रभाव घरेलु राजनीतिमा देखिन थालेकाले प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । विशेषगरी प्रतिपक्षी दलहरूले विदेश नीतिविरुद्ध आक्रामक रवैया अपनाउन थालेकाले यसको असर एक वर्षपछि हुने लोकसभा निर्वाचनमा पर्न सक्ने ठहर गर्दै मोदी छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित हुन थालेका हुन् ।

लोकसभा चुनाव लक्षित गर्दै प्रतिपक्षी संगठित हुँदै गएकाले छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार नगरे त्यसको घाटा ‘ब्यालेट’ मा पर्ने आकलन सत्तापक्षको छ । २०१९ को लोकसभा चुनावबाट पुन: सत्तारोहण हुने प्रधानमन्त्री मोदीको आकांक्षामा ‘छिमेकीसँगको कचल्टिएको सम्बन्ध’ बाधक बन्न सक्ने ठानेर ‘सम्बन्ध सुधार गर्ने अवसर’ का रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई लिइएको छ । ओलीको भ्रमणबाट सम्बन्ध सुधार गर्नुका साथै ओलीलाई आफू निकट रहेको देखाउने चीनको कार्यशैलीलाई समेत केही हदसम्म ‘डिफ्युज’ गर्ने रणनीति नयाँदिल्लीको देखिन्छ ।

मोदी सरकारको असफल नीतिका कारण छिमेकी मुलुकमा भारतको प्रभाव क्रमश: कमजोर बन्दै गएको आरोप प्रतिपक्षीहरूले लगाएका छन् । कंग्रेस आईका अध्यक्ष राहुल गान्धीले पार्टीका प्रत्येकजसो सभा र बैठकमा मोदी सरकारको विदेश नीतिको तीव्र आलोचना गर्न छुटाउँदैनन् । गत आइतबार दक्षिणी राज्य कर्नाटकको एक सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले मोदीको परराष्ट्र नीतिको आलोचना गर्दै कुनै बेलाका भारतका मित्र राष्ट्रहरू बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्स अहिले चीनसँग निकट हुन पुगेको उल्लेख गरे । भारत चारैतिरबाट चीनद्वारा घेरिन पुगेको र त्यसमा सरकारको विदेश नीति जिम्मेवार रहेको आरोप उनको थियो ।

पछिल्ला केही चुनावी नतिजाले पनि मोदी सरकारमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ । उत्तर प्रदेशको गोरखपुरमा भएको उपनिर्वाचनमा भाजपाको पराजयले पनि प्रतिपक्षी संगठित हुँदै गएको देखिन्छ । गोरखपुरको उक्त सिटमा भाजपाले २९ वर्षपछि पराजय भोग्नुपरेको छ ।

विविध कारणले मोदी सरकारका सामु लोकसभा चुनावलाई मध्यनजर गर्दै छिमेकसँग सम्बन्ध सुधार्नुको विकल्प छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र त्यसयता प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले ओलीसँग तीन पटक प्रत्यक्ष फोन गर्नुले सम्बन्ध सुधारका लागि मोदी सरकारको व्यग्रता प्रस्ट हुन्छ । विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज ओलीलाई बधाई दिन भन्दै काठमाडौं ओर्लनुलाई पनि मोदी सरकार विगतका तीता पाटालाई पन्छाउँदै ओलीलाई जसरी भए पनि रिझाउने रणनीतिमा रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

भारतीय कूटनीतिज्ञ एवं नेपालका लागि पूर्वराजदूत देव मुखर्जी प्रधानमन्त्रीस्तरको भ्रमणलाई रणनीतिक रूपमा हेर्न नहुने ठान्छन् । भ्रमणका क्रममा ओली र मोदीले आपसी मुद्दा सुल्झाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

२४ असोज २०७२ मा पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री बन्दा संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले लगाएको नाकाबन्दी कायमै थियो । नेपालभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तबाट समेत चर्को आलोचना खेप्नुपरेपछि भारत ९ महिनापछि नाकाबन्दी फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । भारतको यही कदमले घरेलु राजनीतिमा ओलीको उचाइ राष्ट्रवादी नेताका रूपमा स्थापित भयो ।

त्यसैको फाइदा एमाले र माओवादी केन्द्रलगायत वाम गठबन्धनले स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्राप्त गरे । तीनवटै निर्वाचनका परिणाम भारतका लागि अनपेक्षित थिए । प्रतिनिधिसभाको नतिजाले त भारतलाई नराम्रोसँग झस्कायो । तर भारत विगतलाई कोट्याउनेभन्दा पनि संसद्भित्र दुई तिहाइ बढीको समर्थन पाएको वाम गठबन्धनको ओली नेतृत्वको सरकारसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने ध्याउन्नमा देखिन्छ । त्यसैले पनि ओली–चीन सम्बन्ध र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहिद खकान अब्बासीको काठमाडौं अवतरणजस्ता घटनाप्रति भारतले खासै प्रतिक्रिया नजनाउने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

त्यसो नगर्दा नेपालमा भारतविरोधी भावना थप सघन बन्ने र ओली नेतृत्वको सरकारको चीनसँग निकटता बढदै जाने नयाँदिल्लीको बुझाइ छ । यिनै जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भारतले विशेषत: प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफू निकट ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको हो । त्यसका लागि नयाँदिल्ली ओलीको आतिथ्यमा कुनै कमी हुन नदिने तयारीमा छ ।

तयारीमा जुटे मन्त्रालय
-चन्द्रशेखर अधिकारी
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आसन्न भारत भ्रमण तयारी तीव्र पारेका छन् । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारत वा चीन कहाँबाट होला भन्ने आम जिज्ञासा चिर्दै ओली भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा जुटेका हुन् । भ्रमण तयारीका क्रममा विषयगत मन्त्रालयमा नियमित छलफल चलिरहेको छ । ओलीले सरोकारवाला निकायलाई सचेत भएर तयारी गर्न भनेका छन् ।

भारतीय पक्षले अनुकूल तिथिसमेत परराष्ट्रमार्फत दिइसकेकाले तिथिदेखि अन्य विषयसम्मको आन्तरिक छलफल चलिरहेको हो । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा ओलीले भ्रमण तयारी अघि बढाएका हुन् । चैत मसान्तभित्र भारत जाने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले बुधबार मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई पनि आफूले भारत भ्रमण गर्नेबारे जानकारी गराएको एक मन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीको बधाई पाएका ओलीले पहिलो विदेश यात्रा उनलाई नै भेटेर गर्न लागेका हुन् ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीे हुँदा २०७२ फागुन ७ देखि ११ सम्म भारत भ्रमण गरेका ओलीले ‘लामो भ्रमण किन ?’ भन्ने जिज्ञासामा ‘कसरी लामो ?’ भन्दै प्रश्नकर्तालाई रोकेका थिए । अहिले त्योभन्दा दुई दिन कम दिल्ली बस्ने गरी कार्यतालिका छरितो पारिँदै छ । ‘प्रधानमन्त्रीको पूर्णत: वर्किङ भ्रमण हुनेछ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘पहिले जस्तो घुम्ने, अवलोकन गर्ने कार्यक्रम बन्दैन ।’

फागुन ३ मा शपथपछि ओलीले आफू बाहिर जानेभन्दा पनि विदेशीलाई नै नेपाल भ्रमण गराउने बताएका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहिद खकान अब्बासी (फागुन २०–२१) बधाई दिन नेपाल आएका थिए । ओली छिमेक भ्रमणमा निस्कनुअघि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री अब्बासीले नेपाल भ्रमण गरेर भए पनि उनको भनाइलाई सहज पारिदिएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए । ओलीले अर्को छिमेकी चीनबाट यात्रा सुरु गर्न सक्ने चर्चासमेत हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै ओली रसुवागढी पुग्दै रुसुवा–केरुङ नाकाको अवलोकन गरेपछि त्यस्तो चर्चा चुलिएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्टै छिमेकी तथा मित्र मुलुकबाट उच्चस्तरको भ्रमण नेपालतर्फ हुने बताएका थिए । ‘हाम्रोबाट मात्र होइन, छिमेक र अन्य मित्र मुलुकबाट पनि नेपालतर्फ भ्रमण हुनेछ,’ मन्त्री ज्ञवालीले बताएका थिए । उनै ज्ञवाली अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको तयारीमा व्यस्त छन् । भ्रमणमा नयाँ ठूला आयोजनाबारे सम्झौताभन्दा पनि पुरानै सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने छलफल अघि बढ्नेछ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, ‘छलफल चलिरहेको छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा काम गरिरहेको छ । एक/दुई दिनमा तिथिसहित अन्य विषय जानकारीमा आउँछ ।’

परराष्ट्रले विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूसित भारतीय सहयोगका आयोजना र दुई देशबीचका पाइपलाइनमा रहेका योजना कार्यान्वयनको अवस्था, महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनजस्ता एजेन्डामा छलफल सुरु गरेको छ ।

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनाको कामलाई अघि बढाउन त्यसमा रहेको समस्या समाधान गर्ने, नेपाल–भारतबीच बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन टुंग्याउने, लम्की–बरेली प्रसारण लाइन तय गर्नेजस्ता कार्यमा दुईपक्षीय छलफल भइरहेका छन् । प्रसारण लाइन दुवैतर्फबाट आ–आफूले बनाउने र सम्झौता भएका हाइड्रोपावर परियोजनालाई अघि बढाउनेबारे पनि छलफल भएका छन् । ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजनाको शिलान्यास, अन्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादन, भारतले पहिले नै अध्ययन अघि बढाएको रेलमार्गलाई काठमाडौंसम्म जोड्ने प्रयास, पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा भारतीय सहयोग लगायतका विषयहरू यसमा रहन सक्ने गरी काम अघि बढेको छ । सीमामा चेकपोस्ट व्यवस्थित गर्ने, नाकामा आईडीकार्ड अनिवार्य गर्नेजस्ता विषयमा पनि छलफल हुने अधिकारीहरूको धारणा छ ।

कतिपय विषय प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) मा छलफल भएकाले पनि विकास निर्माणबाहेक अन्य विषयमा खासै दुवै सरकार प्रवेश नगर्ने अधिकारीहरूले बताए । दुईपक्षीय सहकार्यमा अघि बढेको परियोजनाको समीक्षा पनि हुनेछ । परराष्ट्र सचिव र भारतीय राजदूतबीच रहेको ओभरसाइट मेकानिजमले यसअघि पाँचौं बैठकसम्म गरेको प्रगति समेतलाई ध्यानमा राखेर छलफल अघि बढेको हो । पछिल्लो समय परियोजना अघि बढेको भन्दै मंसिरयता ओभरसाइटको बैठक बसेको छैन । नेपाली सेनाको हेलिकप्टर अनुदानको केही प्रतिशत बुझाउने विषयदेखि अन्य समस्याबारे समेत छलफल हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताए । अहिले भइरहेका सबै विषय नियमित गरिने कार्यअन्तर्गतकै रहेकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आउनेबित्तिकै सबै तयारी पूर्ण रहने जानकारी परराष्ट्र अधिकारीले बताए । परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले भने, ‘भ्रमण तिथिदेखि एजेन्डासम्म छलफल भइरहेको छ । एक/दुई दिनमा स्पष्ट होला ।’

तयारीस्वरूप गत सातादेखि परराष्ट्र, गृह, अर्थ, आपूर्ति तथा वाणिज्य, ऊर्जा र सचिवहरू लगातार छलफलमा छन् । विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले विभिन्न मन्त्रालयलाई त्यसअनुरूप तयारी गर्न आग्रह गरेपछि सबै यसमा जुटेका हुन् । सबैजसो मन्त्रालयका अधिकारी फाइल बोकेर परराष्ट्र धाइरहेका छन् । कतिपय स्थानमा परराष्ट्र अधिकारी पुगेर छलफल गरेका छन् । भारतले उपलब्ध गराउने ऋण सहयोगको मोडालिटी फाइनल गर्नेदेखि लगानीको क्षेत्र पहिचानसम्म छलफल भइरहेको छ ।