प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीशसम्मको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ : कानुन मन्त्री

बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौँ — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीशसम्मको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका छन् ।



Yamaha

चरिकोटस्थित गौरिशंखर बहुमुखी क्याम्पसको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा भाग लिन दोलखा पुगेका मन्त्री तामाङले न्यायाधीशहरुले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा तल माथि देखिए कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।

न्याय परिषदको सदस्य समेत हुने कानुनमन्त्री तामाङले न्यायालयको विषयमा व्यापक टिका–टिप्पणी हुन थालेकाले सुधारका लागि परिषद गम्भिर हुने बताए।

‘प्रधानमन्त्रीदेखि वडा अध्यक्षसम्म, मुख्य सचिवदेखि कार्यालय साहयकसम्मको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनु पर्छ,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यो निकै जरुरी भएको छ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र १५, २०७४ १०:४२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशमा जान अटेरी : २४ घण्टाभित्र रमाना दिन निर्देशन

‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरूले अनिवार्य रूपमा रमाना गरिदिई जानकारी गराउनू’
बालकृष्ण बस्नेत

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीलाई सरुवाको पत्र बुझेको २४ घण्टाभित्र रमाना दिन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

फाइल तस्बिर ।

सहसचिवदेखि सामान्य तहका ७ सय ६० कर्मचारी प्रदेशअन्तर्गत सरुवा गरिए पनि आधाभन्दा बढीले जान आलटाल गरेकाले त्यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काललाई सबै प्रदेशका सरकारी काम सुचारु हुने गरी कर्मचारी सरुवा गरेको थियो । एक साता बित्दासमेत कर्मचारी सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा पुगेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले सरुवा भएका कर्मचारीलाई तत्काल कार्यक्षेत्रमा पठाउन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । ‘सबै ठाउँमा कर्मचारी नपुगेको गुनासो आएपछि हामीले कर्मचारीको विवरण लिई ताकेता गरेका हौं । नजाने कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने छलफल भइरहेको छ,’ बरालले कान्तिपुरसँग भने ।

कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्र पठाउन कडाइ गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले अटेर गर्ने कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी पठाउनसमेत भनेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत प्रदेशमा रहने अन्य मन्त्रालयहरूको कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएकाले सामान्य प्रशासनले खटाएका कर्मचारी पुगे/नपुगेको कडाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले २४ घण्टाभित्र सम्बन्धित सबै मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा रमाना गरिदिई जानकारी गराइदिनुहुन निर्देशन दिइएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा छ । सामान्यले सबै प्रदेशमा ७ सय ६० कर्मचारी खटाएको थियो । खटाइएका कर्मचारी नै सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा नपुगेपछि मन्त्रालयले कारबाहीका लागि मुृख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । प्रदेशमा सबै काम सुचारु गर्न सचिवसहित सबै तहका १५ सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने तथ्यांक भए पनि काम सुचारु गर्न आधा संख्यामा पठाइएको हो ।

रमाना बुझेका कर्मचारी २१ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कर्मचारीहरूले त्यसमा अटेर गरेका छन् । कर्मचारीमा अराजकता र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव सामान्यले दिएको थियो । प्रदेशका मन्त्रालयहरूका लागि ४१ सहसचिव र ४० उपसचिवलाई सामान्यले खटाएको छ । कार्यक्षेत्र जान अटेर गर्नेमा राजपत्र अनंकित श्रेणीका कर्मचारीहरूबढी छन् ।

प्रकाशित : माघ २६, २०७४ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT