सिन्डिकेट जोगाउन आन्दोलन

केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्रीले बनेपा–काठमाडौं रुटमा चल्ने मयूर यातायातका बसलाई अवरोध पुर्‍याए रुट खारेज गर्न विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई निर्देशन दिएका थिए । स्थानीय व्यवसायीसँग समन्वय नगरी विभागले मयूर यातायातलाई रुट इजाजत दिएको भन्दै महासंघले आवागमन ठप्प पारेको हो । कोटेश्वरपूर्वका १३ समितिले अरनिको राजमार्गलगायत भक्तपुर र काभ्रेका स्थानीय रुटमा गाडी गुडाउन बन्द गरेका छन् ।

जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि मयूरलाई दिएको रुट परमिट खारेज नहुने यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले बताए । ‘कानुनी राज्यको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ, आवेगमा आएर बन्द/अवरोधजस्ता आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा गाडी चलाउँदा राम्रो हुन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतको अवज्ञा गर्दै व्यवसायीले सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिएको विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘खुला अर्थतन्त्र, प्रतिस्पर्धात्मक बजारको मान्यताअनुसार सबै चल्नुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कसैको दादागिरी चल्दैन, कानुनी राज्यको उपहास गर्दा के हुन्छ, त्यसबाट निस्कने परिणाम भोग्न तयार हुनुपर्छ ।’

मयूर यातायातका बस बनेपा–कोटेश्वर–एयरपोर्ट–चाबहिल–नारायणगोपालचोक–बालाजु–कलंकी–बल्खु हुँदै कोटेश्वरबाट पुन: बनेपा पुग्ने गरेका छन् । त्यसैगरी बनेपा–कोटेश्वर–एकान्तकुना–बल्खु–कलंकी–बालाजु–चक्रपथ–चाबहिल–गौशाला हुँदै कोटेश्वरबाट पुन: बनेपा पुग्ने पनि यसको अर्को रुट हो । मयूरले यी रुटमा १४ वटा ४२ सिटे र अन्य ३७ सिट भएका प्रविधिमैत्री बस सञ्चालन गरेको छ । वाइफाई, टेलिभिजन, डिजिटल कार्ड, बसको अगाडि र पछाडि सीसी क्यामरा जडान गरिएको छ ।

‘६/७ वटा गाडी तोडफोड गरिसके, गलत तरिकाले बस चलाएका छैनौं, कसैको रुट परमिट खारेज गर भनेर हिँडेका छैनौं, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरौं, जसरी पनि यात्रुलाई सुविधा दिने हो,’ मयूर यातायातका अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठले भने, ‘तोडफोड गरेर केही पनि हँुदैन ।’ यो बसमा बच्चा हुने आमालाई आरक्षण सिट व्यवस्था गरिएको छ ।

७० वर्षभन्दा माथिकालाई नि:शुल्क सिट, अपांगता भएका तथा अशक्तलाई नि:शुल्क सिट, ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट र ट्राफिक प्रहरीलाई नि:शुल्क सिटको व्यवस्था गरिएको छ । ६ महिनापछि चालक र सहचालकलाई स्थायी गरिने, बिमाको व्यवस्थासमेत गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

महासंघका प्रदेश ३ संयोजक धर्मराज रिमालले स्थानीय व्यवसायीले यातायात ठप्प पारेको बताए । ‘महासंघको कुनै संलग्नता छैन, आफ्नो व्यवसायलाई सुरक्षित गर्न स्थानीयले ठप्प पारेका हुन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय व्यवसायीसँग समन्वय गरेर रुट परमिट नदिँदा यो अवस्था आएको हो ।’

त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता रहेका यातायात संघ र समितिको सिफारिसमा रुट परमिट नदिने भएको छ । रुट इजाजत दिने यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गर्दै विभागले पञ्जीकरण गरिएका सवारीलाई मात्र रुट इजाजत दिने दाबी गरेको छ । ‘यातायात क्षेत्रमा कसैको सिन्डिकेट चल्दैन,’ विभागका महानिर्देशक तुलसी भट्टराईले भने, ‘यातायात ऐनले संघ र समितिलाई चिन्दैन ।’ कम्पनी कार्यालयमा दर्ता भएका नयाँ सवारीलाई मात्र विभागले पञ्जीकरण गर्ने उनले बताए ।