निजी स्कुलले २५% छात्रवृत्ति दिनुपर्ने
काठमाडौँ — निजी विद्यालयले अब प्रत्येक कक्षाका २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले तयारी थालेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको अनुरोधमा कानुन आयोगले अन्तिम रूप दिएको शिक्षाको अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।
आयोग पदाधिकारी, शिक्षा मन्त्रालय, विभागका सहसचिवहरू, कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलले बनाएको मस्यौदा गत शुक्रबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पठाइएको छ । यो विधेयक संसद्बाट पारित भएमा निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति कोटा बढाउनुपर्नेछ ।
निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न यसअघि निर्देशिका जारी गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निर्देशिकामा १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब भने २५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्न लागिएको हो । शिक्षामा सबैको पहँुच सुनिश्चित गर्न, संविधानले नागरिकलाई दिएको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक अघि सारिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार विद्यालयबाहिर रहेका ३ लाख बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेश गराउन पनि यो विधेयकले सहयोग गर्नेछ । संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । आउँदो असोजसम्ममा विधेयक पारित गरिसक्नुपर्छ ।
संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न २५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान बनाइएको कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले बताए । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग भर्ना, मासिक, अध्ययन, परीक्षा, प्रयोगशाला, खेलकुदलगायत शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने पनि मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक माध्यमिक तहसम्मका बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक र प्राथमिक स्वास्थ्योपचार नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्मका विद्यार्थीलाई पोसाक, दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्री, प्राथमिक उपचारसमेत नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । नि:शुल्क शिक्षाको संवैधानिक प्रावधान सामुदायिकमा मात्रै लागू गरिएकामा निजीले पनि २५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी विशेष जिम्मेवारी दिन लागिएको हो ।
मस्यौदामा भनिएको छ, ‘निजी विद्यालयले सञ्चालन गरेका प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत स्थानमा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि बालबालिकाको स्थान आरक्षण गरी भर्ना गर्नुपर्नेछ ।’ आरक्षण गरिएको सिटमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा योग्य र सक्षम बालबालिकालाई भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने, पाठ्यपुस्तक, पोसाक, दिवा खाजा, शैक्षिक सामग्रीसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
कानुनी व्यवस्थाविपरीत कार्य गरे बढीमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रमा समेत निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई सेवामूलक बनाइने उल्लेख छ ।
सुविधाबाट वञ्चित आधारभूत तहको शिक्षा नलिने व्यक्ति अबदेखि सरकारले दिने विभिन्न सेवाबाट वञ्चित हुने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य गराउन यस्तो कदम अघि चाल्न लागिएको हो । सरकारले ल्याउन लागेको कानुनको मस्यौदाअनुसार ८ कक्षासमेत नपढेका व्यक्तिलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जागिर प्रवेश, कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति र मनोनयन नगर्ने कानुनी प्रावधान अघि सारिएको छ । त्यस्तै कुनै कम्पनी, सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्थाको सेयर धनी, सञ्चालक, सदस्य वा पदाधिकारी हुनसमेत रोक लगाउने गरी कानुन बनाउन लागिएको हो । यसबाहेक कुनै पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै पनि निकायबाट लिनुपर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र पाउनसमेत कक्षा ८ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । यो व्यवस्था २०८३ वैशाखदेखि लागू हुनेछ । तर, यो कानुन कार्यान्वयन हुनुअघि नै १४ वर्ष पूरा भइसकेको, कुनै पदमा बहाल, निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति भइसकेकालाई भने कुनै असर नपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म पूरा नगरी पढाइबाट वञ्चित गर्ने अभिभावकलाई स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा रोकिने भएको छ । त्यस्तै पाँच वर्ष पूरा भएका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । स्थानीय तहभित्र अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिकाको पठनपाठनको जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहकै हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ ०७:२०
