एउटै मस्यौदाको प्रयास

ईपीजी बैठक
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले दुई देशबीचका असमझदारी र असहमति हटाउन थप विषय समेट्नु नपर्ने गरी विस्तृत सुझाव प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको छ । यद्यपि, उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन केही बैठक गर्नुपर्ने निष्कर्षमा समूहका सदस्यहरू पुगेका छन् ।

नयाँदिल्लीमा बिहीबार र शुक्रबार बसेको समूहको बैठकमा दुवै समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन आदानप्रदान गरिएको छ । साथै एकअर्काको मस्यौदा प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने र आवश्यक परे सुझावसमेत दिने गरी आगामी जेठ १८–२० सम्म काठमाडौंमा नवौं बैठक गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रबुद्ध समूहको नेपाली टोलीका संयोजक डा. भेखबहादुर थापाले थप विषयवस्तु समेट्न नपर्ने गरी सूक्ष्म तरिकाले तयार पारिएको मस्यौदा एकअर्काको समूहलाई आदानप्रदान गरेको बताए । ‘यो बैठकमा विस्तृत रूपमा मस्यौदामाथि छलफल भएको छ । त्यो निकै सकारात्मक रह्यो, अब सकेसम्म आगामी बैठकलाई अन्तिम बनाउने प्रयासमा हामी जुटेका छौं ।

त्यसअघि मस्यौदालाई निखार्न आ– आफ्ना विज्ञ समूह र सरोकारवालाबाट सुझाव लिनेछौं,’ थापाले भने । थापाले विभिन्न असमझदारी र अडानका बीच पनि साझा प्रतिवेदन बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको समेत जानकारी दिए । उनका अनुसार मस्यौदा विशेषगरी नेपाल–भारतबीचको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा सबैभन्दा धेरै केन्द्रित छ । साथै, सीमा, जलस्रोत, व्यापार तथा पारवहनलगायत विषयलाई महत्त्व दिइएको छ । यी विषयमाथिको छलफल अत्यन्तै संवेदनशील तर सकारात्मक रूपमा अघि बढेको थापाले दाबी गरे ।

नेपाली पक्षले १९५० को सन्धि र त्यसपछिको लेटर अफ एक्सचेन्जमा भएको हातहतियार खरिद गर्दा भारतलाई जानकारी दिनुपर्नेजस्ता असमान व्यवस्थाको खारेज गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । त्यस्तै उक्त सन्धिमा भएको नेपालमा बसोबास गर्ने भारतीय नागरिकलाई भारतमा बस्ने नेपालीलाई पाएकै जस्तो सुविधा पाउनुपर्ने भारतीय पक्षको अडानमा पनि नेपाली पक्षको असहमति छ । भारतको जनसंख्या र भूगोल दुवै हिसाबले उक्त अडान व्यावहारिक नहुने नेपाली पक्षको तर्क छ ।

ईपीजी बैठकको छलफलमा सीमा व्यवस्थापनमा पनि सहमति जुट्न बाँकी छ । स्रोतका अनुसार मानव तस्करी, जाली नोटको कारोबार लगायतका समस्या खुला सिमानाका कारण बढेको भन्ने भारतको गुनासो सम्बोधन गर्न पनि सीमा नियमन हुनुपर्ने तर्क नेपाली पक्षले राखेको छ । ‘नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने काम सीमाले पनि गरिरहेको छ । खुला सिमानालाई अब अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नियमन गर्नुपर्ने नेपाली पक्षको अडान छ,’ स्रोतले भन्यो । यस पटकको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका बेला भएका जलमार्गका विषयमा समझदारी र सहमतिका एजेन्डाले पनि स्थान पाएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७५ ०८:४६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

३१५ प्रहरी फिर्ता बोलाइँदै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले पूर्वसुरक्षा पदाधिकारीको सेवामा खटिएका ३ सय १५ प्रहरी फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिएको छ । ती सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदार बनाएर राखिएको भन्दै फिर्ता बोलाउने निर्णय गृहले गरेको हो ।

गृहले सुरक्षाबाहेक अन्य प्रयोजनमा खटाइएका सुरक्षाकर्मीलाई सात दिनभित्र फिर्ता बोलाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ ।

सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु कामदारका रूपमा राख्ने, सुरक्षा खतरा नभएकाहरूले पनि पहुँचको भरमा व्यक्तिगत सुरक्षा गार्डका रूपमा राख्ने गुनासो आएको भन्दै गृहले यस्तो निर्देशन दिएको हो । सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाएर त्यसबारे जानकारी दिन दुवै सुरक्षा निकायलाई परिपत्रसमेत गरिएको छ । सुरक्षा जोखिम भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएर केही पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले सुरक्षागार्ड लिएको र सुरक्षा खतरा नहुँदा पनि तिनलाई फिर्ता नगरेको गृहको निष्कर्ष छ ।

गृहले यस्तो दुरुपयोग तत्काल रोक्न दुवै प्रहरी संगठनलाई निर्देशन दिएको छ । बहालवाला अति विशिष्ट एवम् पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षार्थ निर्णय भएभन्दा बढी संख्यामा खटिएका ४५ नेपाल प्रहरीलाई समेत फिर्ता ल्याउन गृहले निर्देशन दिएको छ ।यसअघि बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षार्थ निर्णय नभइकनै खटिएका ४९ मध्ये ४२ जना नेपाल प्रहरी फिर्ता भइसकेका छन् । गृहका अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलका पनि करिब पाँच सय सुरक्षाकर्मी बहालवाला विशिष्ट व्यक्ति तथा पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामा खटिएका छन् । जसमध्ये ठूलो संख्यामा सशस्त्र प्रहरीको दुरुपयोग हुने गरेको गृहको ठम्याइ छ ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७५ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT