१२ वर्षपछि प्रतिवेदन तयारी

यातनाविरुद्धको महासन्धि
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (क्याट) को पक्षराष्ट्र भएर पनि १२ वर्षदेखि प्रतिवेदन नपठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आलोचित रहँदै आएको नेपालले यस वर्ष भने प्रतिवेदन पठाउने तयारी गरेको छ ।

‘हामी दुई साताभित्र प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारीमा छौं,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले भने, ‘अब आइन्दा प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ नगर्न सरकार सचेत हुनेछ ।’

राष्ट्रसंघका मानव अधिकारसम्बन्धी ९ महासन्धिमध्ये नेपाल ७ वटाको पक्षराष्ट्र हो। गौतमका अनुसार सरकारले सन् २००६ देखि यातनाबारे प्रतिवेदन बुझाएको छैन । ‘अब ती सबैलाई समेटेर एउटै प्रतिवेदन बनाई जेनेभाको यातनाविरुद्धको समितिमा बुझाइनेछ,’ उनलेभने। कुनै पनि महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएपछि घरेलु तहमा त्यसको पालनाको अवस्थाबारे जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय समितिमा हरेक चार वर्षमा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, नेपालले कुनै पनि प्रतिवेदन समयमा बुझाउन नसकेको भन्दै हालै मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा सरकारको आलोचना भएको थियो ।

Yamaha

हरेक देशको समग्र मानव अधिकारको स्थितिबारे चार–चार वर्षमा अन्य सदस्य राष्ट्रले जेनेभामा लेखाजोखा गर्छन्, जसलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन (यूपीआर) भनिन्छ । सन् २०१६ मा भएको यूपीआरमा नेपाल पक्षराष्ट्र भईकन पनि यातना जारी राखेको भन्दै आलोचना गरिएको थियो । यूपीआरमा नेपालले प्राप्त गरेका १५२ सिफारिसमध्ये आधाभन्दा बढी संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित छन् । ‘नेपालले यी सुझाव राष्ट्रियस्तरमा कार्यान्वयन गरी गतिलो प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयालले भने, ‘तब मात्र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो छवि धूमिल हुन पाउँदैन ।’ सहसचिव गौतमले यूपीआरका अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन तहमा पुगिसकेको बताए।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघीय संसद्मा १६ समिति

मस्यौदा अन्तिम चरणमा
प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रिय सभामा ४ तथा संयुक्त दुईवटा समिति प्रस्तावित मस्यौदा पहिलो बैठकमै पेस गरिने
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संघीय संसद्मा १६ वटा संसदीय समिति रहने लगभग टुंगो लागेको छ । प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ तथा दुवै सभाका संयुक्त दुईवटा समिति रहनेछन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले गठन गरेका छुट्टाछुट्टै नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिइरहँदा समितिहरूको संख्या टुंगो लागेको हो ।

वैशाख अन्तिम साता बस्ने सम्भावना रहेको संघीय संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमै दुवै सभाका नियमावली मस्यौदा पेस गर्न समितिले काम अघि बढाएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले समितिहरूले काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याइसकेको बताए ।

प्रतिनिधिसभामा अर्थ तथा योजना, सार्वजनिक लेखा, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार, विकास, उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, महिला तथा सामाजिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत, राज्यव्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति रहने गरी मस्यौदा समितिले प्रस्ताव तयार पारेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले २१ वटा मन्त्रालय र विभिन्न संवैधानिक आयोगका कामकारबाही प्रभावकारी ढंगले नियमन र अनुगमनका लागि आवश्यक संख्यामा समिति प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘१० वटा विषयगत समितिको संख्या बढी होइन, संसदीय समिति भनेको मिनी संसद् हो,’ उनले भने, ‘एउटा समितिको जिम्मामा मन्त्रालय र संवैधानिक आयोग गरी ३/४ वटा निकाय पर्छन् ।’

संसद् सचिवालयले भने मन्त्रालय संख्या विगतमा भन्दा घटेकाले प्रतिनिधिसभामा ७ वटा विषयगत समिति मात्रै प्रस्ताव गरेको थियो । तर, संवैधानिक आयोगको कामकारबाहीसमेत अहिले समितिकै दायराभित्र राखिएकाले मन्त्रालय घटे पनि काम नघट्ने तर्कका आधारमा संख्या थपिएको हो । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास, विधायन र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति प्रस्तावित छन् । संसद् सचिवालयले उक्त तीन समितिप्रति नियमावली समिति सहमत हुुँदाहुँदै अर्को एउटा पनि थप्न प्रस्ताव गरेको छ । संघीय मामिला तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति थप्न लागिएको छ । राष्ट्रिय सभाको भूमिका प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मस्यौदा समिति सदस्यहरू संख्या थप्न एकमत भएका हुन् । थपिएको समितिले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच सकारात्मक समन्वयकारी भूमिका खेल्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

यसबाहेक संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यको निर्देशन सिद्धान्त कार्यान्वयन समिति दुवै सभामा संयुक्त रहनेछन् । राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले नियमावली मस्यौदा करिब–करिब टुंगिइसकेको बताए । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक सञ्चालनलगायत विषयमा एकरूपता कायम गर्न र संयुक्त बैठक सञ्चालनको नियमावली टुंग्याउन दुवै समितिका पदाधिकारी आगामी साता संयुक्त बैठक गर्ने तयारीमा छन् । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति दलका सचेतकहरूसँग पनि परामर्श गर्ने तयारीमा छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति बैठक सोमबार पनि बसेको थियो । बैठकले आफ्नो कार्यावधि संसद् बैठक नबसुन्जेल रहने गरी थप गरेको छ । यसअघि समितिलाई नियमावली बनाउन दिइएको एक महिनाको अवधि वैशाख ५ गते सकिँदै छ । सभापति पोखरेलले काम गर्न नभ्याएरभन्दा पनि संसद् बैठकमा मस्यौदा पेस गर्नुपर्ने भएकाले मात्रै म्याद थपिएको बताए । संसदको आगामी अधिवेशनको पहिलो बैठकमै नियमावली पेस गर्ने तयारी रहेको उनले प्रस्ट्याए । राष्ट्रिय सभाको तयारी पनि त्यस्तै छ ।

सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीमा विगतमा भन्दा केही विषय थपिएका छन् । संसद् चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिना कम्तीमा २ पटक सांसदको प्रश्नको सिधा जवाफ दिनुपर्ने, शून्य समय र विशेष समयमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ सरकारले एक साताभित्र संसद्लाई दिनुपर्ने, कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुपूर्व प्रत्येक दिन संसद् बैठकमा एक जना मन्त्रीसँग एक घण्टा प्रश्नोत्तरको समय राखिनुपर्ने र बैठकको कार्यसूची संसद् सदस्यले एक दिनअगाडि जानकारी पाउनुपर्नेजस्ता विषय नियमावलीका थप विशेषता रहेको सभापति पोखरेलले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT