काठमाडौँ — यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (क्याट) को पक्षराष्ट्र भएर पनि १२ वर्षदेखि प्रतिवेदन नपठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आलोचित रहँदै आएको नेपालले यस वर्ष भने प्रतिवेदन पठाउने तयारी गरेको छ ।
‘हामी दुई साताभित्र प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारीमा छौं,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले भने, ‘अब आइन्दा प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ नगर्न सरकार सचेत हुनेछ ।’
राष्ट्रसंघका मानव अधिकारसम्बन्धी ९ महासन्धिमध्ये नेपाल ७ वटाको पक्षराष्ट्र हो । गौतमका अनुसार सरकारले सन् २००६ देखि यातनाबारे प्रतिवेदन बुझाएको छैन । ‘अब ती सबैलाई समेटेर एउटै प्रतिवेदन बनाई जेनेभाको यातनाविरुद्धको समितिमा बुझाइनेछ,’ उनले भने । कुनै पनि महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएपछि घरेलु तहमा त्यसको पालनाको अवस्थाबारे जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय समितिमा हरेक चार वर्षमा प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, नेपालले कुनै पनि प्रतिवेदन समयमा बुझाउन नसकेको भन्दै हालै मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा सरकारको आलोचना भएको थियो ।
हरेक देशको समग्र मानव अधिकारको स्थितिबारे चार–चार वर्षमा अन्य सदस्य राष्ट्रले जेनेभामा लेखाजोखा गर्छन्, जसलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक प्रतिवेदन (यूपीआर) भनिन्छ । सन् २०१६ मा भएको यूपीआरमा नेपाल पक्षराष्ट्र भईकन पनि यातना जारी राखेको भन्दै आलोचना गरिएको थियो । यूपीआरमा नेपालले प्राप्त गरेका १५२ सिफारिसमध्ये आधाभन्दा बढी संक्रमणकालीन न्याय र मानवअधिकारसँग सम्बन्धित छन् । ‘नेपालले यी सुझाव राष्ट्रियस्तरमा कार्यान्वयन गरी गतिलो प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ,’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुयालले भने, ‘तब मात्र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो छवि धूमिल हुन पाउँदैन ।’ सहसचिव गौतमले यूपीआरका अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन तहमा पुगिसकेको बताए ।
प्रकाशित : वैशाख ४, २०७५ ०७:१५
