मन्त्रालयमै थन्किन्छन् विधेयक

काठमाडौं–

आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयकै आग्रहमा सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, उपभोग्य वस्तुलगायत विषयमा विधेयकका मस्यौदा तयार पारेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि चैत अन्तिम सातासम्म तयार पारी मन्त्रालय पठाइएका १४ वटा कानुनका मस्यौदा कुनैले पनि मूर्तरूप पाउन सकेका छैनन् ।

सम्बन्धित मन्त्री या अधिकारीहरूले आफ्नो मन्त्रालयसित ‘स्वार्थ’ जोडिएका व्यक्ति या समूहको इच्छा पूरा नहुने भएपछि मस्यौदा अघि नबढाएको हुन सक्ने आयोगका अधिकारीहरूको भनाइ छ । आयोग पूर्वअध्यक्ष बाबुराजा जोशीले स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि आयोगले बनाएको कानुनको मस्यौदा मन्त्रालयले छलफलमै ल्याउने नगरेको बताए । ‘अहिले मात्र होइन, मेरो पालामा बनेका मस्यौदा पनि कहाँ छन्, थाहा छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयका पदाधिकारीको स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि प्रक्रिया अघि नबढाएका हुन् । मस्यौदा छलफलमा नल्याउँदा आयोग नै निकम्मा बनेको छ ।’

मस्यौदा तयार पार्न आयोग पदाधिकारी संयोजक रहने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधि, कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सहसचिव र विज्ञसहितको टोली गठन गरिन्छ । आयोगका अनुसार ०७१/७२ मा प्रशासकीय अधिकारीले मुद्दा कारबाही र किनारा लगाउँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिसम्बन्धी र खेलकुद विकाससम्बन्धी विधेयक बनाइएको थियो ।

०७२/७३ मा महाअभियोगसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण विधेयक, ज्येष्ठ नागरिक ऐन संशोधन विधेयक र विज्ञापन नियमनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालय पठाइएको छ । आयोगले गत वर्ष झूटा अभिव्यक्ति निवारणसम्बन्धी व्यवस्था, संक्षिप्त कार्यविधि ऐन संशोधन र उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी विधेयक बनाएको थियो । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकसमेत आयोगले गत चैत ४ गते आपूर्ति मन्त्रालय पठाएको थियो । यी विधेयक संसदबाट पारित गरिसकिएको भए अहिले हरेक क्षेत्रमा भइरहेको सिन्डिकेट तोड्न थप बल पुग्ने आयोगका अधिकारी बताउँछन् । सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीकै दबाबमा उक्त विधेयक अघि नबढाइएको ती अधिकारीको निष्कर्ष छ । आपूर्ति मन्त्रालयले नै उपभोक्ताको हितसँग जोडिएको विधेयकको मस्यौदा संसदमा दर्ता गराउन आनाकानी गरिरहेको छ ।

कृषि मन्त्रालयले पनि खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अघि बढाएको छैन । आयोगले कारागारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकसमेत असार २३ मा गृह मन्त्रालय पठाइसकेको छ । साउनयता मात्रै तीनवटा विधेयकका मस्यौदा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ । प्राणी उद्यान प्राधिकरणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा आठ महिनाअघि नै तयार पारी वन मन्त्रालय पठाइएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास कारोबारसम्बन्धी विधेयक पनि भदौ १९ मै आपूर्ति मन्त्रालय पठाइसकिएको छ । आयोगले दुई साताअघि मात्रै शिक्षाको अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा शिक्षा मन्त्रालय पठाएको छ । ‘आयोगले जतिसुकै मस्यौदा तयार गरे पनि मन्त्री फेरिएपछि स्वार्थ मिल्दैन । अनि त्यतिकै थन्किन्छ,’ आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रीको स्वार्थ मिल्नु भनेको सर्वसाधारणको हितभन्दा पनि व्यापारीको चित्त बझाउनु हो ।’

कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले मन्त्रालयको प्राथमिकता विधेयक अगाडि बढाउनेभन्दा पनि अरू नै विषय भएकाले ढिलाइ भएको हुन सक्ने बताए । ‘उनीहरूको अनुरोधमा हामीले मस्यौदा बनाइदिने मात्रै हो । आवश्यक छैन भने किन गर्नुपर्‍यो ?,’ उनले भने, ‘आयोगले बनाएको मस्यौदा अन्तिम होइन । परिवेशअनुसार फेरबदल गरेर अघि बढाउन सकिन्छ । त्यतिकै थन्क्याउनेभन्दा पनि प्रक्रिया बढाए राम्रो हुन्छ ।’ सम्बन्धित मन्त्रालयको आवश्यकताअनुसार मस्यौदा बनाइएकाले ढिलो–चाँडो संसदमा पेस हुनेमा पौडेल आशावादी छन् । ‘हामी आफैंले मस्यौदा बनाएको होइन । मन्त्रालयकै अनुरोधमा कर्मचारी सहभागी गराएर, उनीहरूकै नीतिअनुसार बनाइएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसमेत सहभागी गराएर छलफल गर्छौ । अनि मात्रै अन्तिम रूप दिएर सम्बन्धित मन्त्रालय पठाउँछौं ।’

कानुनको मस्यौदा बनाउनकै लागि आयोग गठन गरिए पनि मन्त्रीले मन परेको व्यक्ति या गैरसरकारी संस्थालाई मस्यौदा तयार पार्न ठेक्का दिने गरेका उदाहरणसमेत रहेको पूर्वअध्यक्ष जोशी बताउँछन् । ‘सरकारले ड्राफ्ट गर्ने कुरा अरूलाई पैसा खुवाएर किन गर्छ ?’ उनले भने, ‘यस्तो हो भने आयोग खारेज गर्नुपर्‍यो । यसमा राज्यको लगानी किन गरिरहने ?’

कर्मचारी र कामविहीन आयोग
आयोगमा सरकारले दरबन्दीअनुसार कर्मचारीसमेत पठाउन सकेको छैन । ३१ जनाको दरबन्दी रहेकामा अहिले अध्यक्ष पौडेल, उपाध्यक्ष भेषराज शर्मा, सचिव चिरञ्जीवी खनाल, उपसचिव कमलराज गौतम, लेखा अधिकृत भीमसेन गौतमसहित दुई शाखा अधिकृत र चार नायब सुब्बा मात्र छन् । आयोगमा सहसचिव दुई जना, उपसचिव २ जना, शाखा अधिकृत कानुनका ५ जना, लेखा र कम्प्युटका १/१, नासु ८ जनाको दरबन्दी छ । ‘आयोगलाई काम पर्याप्त दिइएको छैन,’ एक कर्मचारीले भने, ‘कर्मचारी पनि दरबन्दीअनुसार छैनन् ।’