सर्वाेच्चको परमादेश–‘राजदूत छान्दा योग्यता र आचरण हेर’

सत्तारूढ दलले राजदूत नियुक्तिमा हरेकपल्ट भागबन्डा र मोलमोलाइ गर्ने गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको छवि बिग्रिएकाले राजदूत नियुक्ति व्यवस्थित गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेशमा यस्तो नियुक्तिमा पारदर्शिता अपनाउनुका साथै योग्य र सक्षम व्यक्तिको सुनिश्चितता गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

रिट दर्ताका समय १५ मुलुकमा राजदूत खाली थिए भने त्यसमा नियुक्त हुन कूटनीति र राजनीतिमा कुनै सरोकार नभएका व्यक्तिसमेत दौडधुपमा थिए । परराष्ट्र सेवाकाहरू पनि आफ्नो विज्ञताभन्दा फरक ढंगले नियुक्तिका लागि बल गरिरहेका थिए । सत्तारूढ दलभित्रै नियुक्तिका लागि लामो रस्साकसी चलिरहेको थियो । राजनीतिक भागबन्डाबाहेक करिअरबाट गएका राजदूतसमेत विवादमा परेका, आचरणसमेत ठीक नभएका र कतिपयले दूतावासलाई आराम गर्ने थलोका रूपमा उपयोग गरेका आम गुनासा बढिरहेकै समय रिट परेको थियो । २०७२ साउन २२ मा दायर रिटको फैसला २०७४ वैशाख २१ मा भएको हो । केही दिनअघि आएको आदेशको पूर्ण पाठमा व्यक्तिको आचरण र योग्यतामा जोड दिइएको छ । कूटनीतिक सेवाभित्र वा बाहिर जहाँ भए पनि उसको आचरण, क्षमता र विज्ञतामा समेत ध्यान दिनुपर्ने फैसलामा सुझाव छ ।

विगतमा एमालेले नियुक्त गरेका राजदूत हमिद अन्सारी कामदारले पाउनुपर्ने रकम हिनामिना गरेको प्रकरणमा फर्काइएका थिए । कतारका लागि माओवादी कोटाबाट नियुक्त राजदूत मायाकुमारी शर्मा पनि कूटनीतिक अशिष्टता प्रदर्शनपछि फर्काइएकी थिइन् ।

म्यानपावर कम्पनी चलाइरहेका र त्यस्ता कम्पनीका सल्लाहकारसमेत खाडी मुलुककै राजदूत बनाइएका समेत विगतको अनुभव छ । कतिपय विवादित व्यक्ति राजदूतमा सिफारिस हुँदा चर्को विवाद भएपछि नाम फिर्ता लिइएका उदाहरण पनि छन् । करिअरबाट गएका राजदूतसमेत पुस्तक चोरीजस्ता आरोपमा फिर्ता बोलाउनुपरेको इतिहास छ ।

‘कुनै अमूक व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय हो,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘राजदूतले निर्वाह गर्नुपर्ने काम र कर्तव्यको प्रकृति हेर्दा उनको आचरण व्यवहारसँग राष्ट्रको इज्जत र हितसमेत गाँसिएको हँुदा यसमा राज्यका आम नागरिकको सरोकार रहन्छ ।’

उनले भने, ‘राजदूत नियुक्ति गर्दा राज्यको हितलाई उचित तवरले प्रवद्र्धन गर्ने र प्रभावकारी रूपमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न योग्यतम व्यक्तिको नियुक्ति अनिवार्य छ ।’

अधिवक्ता मञ्जु मरासिनीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरू ओमप्रकाशप्रसाद मिश्र र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड तोक्न आदेश दिएको हो । ‘शैक्षिक योग्यता उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालो सूचीमा नपरेकोलगायत अन्य विषय समावेश गरी,’ आदेशमा छ, ‘कुनै पदमा नियुक्त हुन चाहिने आवश्यक योग्यता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी नियुक्त गर्ने सम्बन्धित निकायकै हो । त्यसैले राजदूत नियुक्तिको हकमा पनि चाहिने आवश्यक योग्यता तोक्ने दायित्व पनि कार्यपालिकाको हकमा हुनेमा विवाद देखिएन ।’ रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रपति कार्यालय, परराष्ट्रमन्त्री, मुख्य सचिव र परराष्ट्र सचिवलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

संविधानले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त मुद्दामा परराष्ट्र मन्त्रालयले लिखित जवाफ दिँदै संवैधानिक व्यवस्थाबाहेक नियुक्तिको हकमा छुट्टै कानुन नभएको भनी जवाफ दिएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाले राजदूत नियुक्तिको अधिकार कार्यपालिकालाई दिए पनि कानुनविहीनताले उक्त पदमा के कस्तो योग्यता चाहिन्छ भन्ने उल्लेख नभएका कारण जस्तोसुकै व्यक्ति नियुक्त हुने सम्भावनासमेत रहेको भनी सर्वोच्चले औंल्याएको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘कतिपयले त गैरकूटनीतिक र अमर्यादित व्यवहार गरेको उदाहरणबाट राज्य नै अपमानित हुनुपरेका कतिपय घटना सार्वजनिकसमेत भएका छन् ।’

कुनै खास योग्यताबिना नियुक्त भएका राजदूतहरू व्यावसायिक हुन नसक्नुका साथै उनीहरू राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका उदाहरण देखिएको भन्दै सर्वोच्चले सक्षम र योग्य व्यक्तिको नियुक्ति हुन नसक्दा प्रभावकारी कार्यसम्पादन नभएको औंल्याएको छ । विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्तिको प्रचलन हेर्दा परराष्ट्र सेवामा लामो समय अनुभव प्राप्त गरेका र सम्बन्धित मुलुकको विशेष विज्ञता हासिल गरेका कूटनीतिज्ञहरू राजदूत पदमा नियुक्त भएको पाइन्छ ।

राज्यको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा परराष्ट्र सेवाबाहिरको व्यक्ति नियुक्त गरिए पनि त्यो संख्या न्यून देखिएको भन्दै नेपालमा भने भागबन्डा र राजनीतिक नियुक्तिले प्राथमिकता पाएको निर्णयमा उल्लेख छ । राजदूत र कूटनीतिक मिसनका प्रमुखले केही कूटनीतिक उन्मुक्तिसमेत पाएका हुन्छन् । उनीहरूलाई विभिन्न देवानी र फौजदारी दायित्वबाट समेत उन्मुक्ति दिइन्छ । राजदूतले राज्यको दूतका रूपमा काम गर्ने र उक्त पद कूटनीतिक मिसनको प्रमुख हुने व्यवस्था छ । उसको क्षमता, भूमिका र व्यवहारले दुई देशबीचको सम्बन्धको मानक निर्धारणसमेत गर्ने हुनाले सेवा भित्र र बाहिर दुवैबाट त्यस्तो व्यक्ति चयन हुन आवश्यक छ । सेवा भित्रको हुँदैमा गतिलो र बाहिरको हुँदैमा अगतिलो भन्ने हुँदैन ।

राजदूत वा कूटनीतिक नियोगको प्रमुख पद हरेक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुनुका साथै विदेशमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने अत्यन्त जिम्मेवार पदका रूपमा रहेको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कुन पदमा नियुक्तिका लागि कस्तो योग्यता आवश्यक पर्छ भन्नेबारे पदीय दायित्व, जिम्मेवारी र सो पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने अधिकारका प्रकृतिले निर्धारण गर्छ । राजदूतको क्रियाकलाप उसको राज्यको मर्यादासँग पनि जोडिएको हुन्छ ।’ सरकारले पनि दूतावास खोल्दा अध्ययन नगर्ने आफ्ना मानिस पठाउन भागबन्डा मिलाउनसमेत दूतावास खोल्ने गरेको अवस्था छ । अस्ट्रियाको भियना र स्पेनमा खोलिएका दूतवास बिनाअध्ययन र तयारीमा स्थापित भएका हुन् ।