समिति संख्यामा अझै विवाद
काठमाडौँ — सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको विवादले संसद्को नियमावली निर्माणको प्रक्रिया लम्बिएको छ । संसद्को पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएर बजेट अधिवेशन आहान हुने समय आउन लाग्दासमेत समितिले नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन ।
मस्यौदा समितिभित्र समितिको संख्या, सांसदको पद निलम्बन, संविधान संशोधनको व्यवस्था, महाअभियोगको प्रावधान, नियमावली समिति र सर्वोच्च अदालतलाई संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा विवाद छ । यी विषयमा समितिका सदस्यहरू सहमतिभन्दा पनि सत्ता र प्रतिपक्षको मानसिकताले अडान राखिरहेका छन् ।
संसदीय समिति कतिवटा बनाउने भन्ने विषयमा बढी मतभेद देखिएको छ । सत्तारूढ दल एमाले र माओवादी प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति बनाउने पक्षमा छन् भने प्रतिपक्ष कांग्रेस समितिको संख्या ७ बाट बढाउन नहुने अडानमा छ । संसद् सचिवालयले विगतको तुलनामा मन्त्रालयको संख्या घटेकाले सात वटा मात्रै समितिको प्रस्तावसहितको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।
‘सत्तारूढ दलका नेतालाई भागबन्डा पुर्याउनकै लागि समिति संख्या बढाउन हुँदैन । १० वटा समिति बनाउने पक्षमा हाम्रो असहमति छ,’ कांग्रेस सांसद एवं समिति सदस्य मीनेन्द्र रिजालले भने, ‘राज्यकोषको भार कम गर्न पनि जतिसक्दो चुस्त र सानो हुनुपर्छ भनेका छौं ।’ समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले सुरुमा १० वटा राख्न कांग्रेसले सहमति जनाए पनि अहिले आएर घटाउनुपर्ने अडान लिएको बताए । फौजदारी अभियोगमा सांसदलाई पक्राउ गरी अदालतले कैद गरेको अवधिमा स्वत: निलम्बन गर्ने विषयमा पनि समितिका सदस्यहरूबीच विवाद देखिएको छ । कांग्रेस र राजपा सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा छन् भने अन्य दलका सांसद भने निलम्बन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । संविधानको धारा १०३ को उपधारा (६) मा कुनै सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न, कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त नहुने उल्लेख छ ।
समितिले बनाइरहेको नियमावलीमा तीन वर्ष वा त्योभन्दा बढी कैदको सजाय हुने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधि, फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैद सजाय भोग्नुपर्ने अवधिभर सांसद स्वत: निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यो व्यवस्थाले सांसदलाई थप कस्न लागेको भन्दै सदस्यहरूले विरोध गरेका हुन् । राजपाका सांसद एवं समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले यो व्यवस्था संविधानविपरीत भएकाले राख्न नहुने बताए । ‘संविधानमै फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सदस्यलाई उन्मुक्ति दिन नहुने व्यवस्था छँदै छ,’ उनले भने, ‘सांसदका हैसियतले केही नगर्ने भएपछि किन निलम्बन गर्नुपर्यो ? यदि यो व्यवस्था राख्ने हो भने हाम्रो पार्टीको सहमति हुँदैन ।’ कांग्रेसले समेत सांसदमाथि सरकारले कडाइ गर्न यस्तो व्यवस्था राख्न लागेको भन्दै विरोध गरेको छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाअभियोग संयुक्त सदनले लगाउने कि छुट्टाछुट्टै संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय पनि टुंगिएको छैन । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेका आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रस्ताव पेस भएपछि संयुक्त सदन वा अलग सदनबाट निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद छ । संसद्ले बनाएको ऐनअनुसार नियमावली भए नभएको हेर्न छुट्टै समिति बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा मतभेद बाँकी रहेको जानकारी समिति सदस्य कर्णले दिए ।
विषयगत समितिमा सर्वोच्च अदालतलाई समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद पनि टुंग्याउन बाँकी रहेको कर्णले बताए । अघिल्लो नियमावलीमा समितिको कार्यक्षेत्रमा सर्वोच्चलाई राखिएको थियो ।
संसद्ले नियमावली मस्यौदा समितिलाई दिएको समय बुधबार नै सकिएको छ । यी विषयमा सहमति नजुटेका कारण समितिले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । समितिको आइतबार बस्ने बैठकले नियमावली मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने सभापति पोखरेलले बताए । उनका अनुसार समितिको म्याद थप गर्न संसदलाई सिफारिस गरिसकिएको छ । ‘संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रभित्र सर्वोच्च अदालतलाई नराख्ने विषयमा सहमति भइसक्यो,’ उनले भने, ‘सदस्य निलम्बन गर्ने र समिति घटबढ गर्ने विषयमा मात्रै सहमति हुन बाँकी छ ।’
प्रकाशित : वैशाख ७, २०७५ ०७:१४
