तीन अध्यादेश निष्क्रिय हुँदै
काठमाडौँ — सरकारी ढिलासुस्ती र बेवास्ताले अघिल्लो सरकारद्वारा जारी बहुचर्चित तीन अध्यादेश निष्क्रिय हुँदै छन् । सदन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत गरी प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्नेमा संसद्मा लैजाने प्रक्रियासमेत सुरु भएको छैन ।
अघिल्लो सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो । संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बसेको ६० दिनभित्र स्वीकृत गरी त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ६० दिनभित्र पारित नभए यसअघि जारी अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुनेछ ।
संसद्को पहिलो बैठक बसेको ६० दिन वैशाख १९ गते पुग्दै छ । संसद् सचिवालयका अनुसार अबको ११ दिनभित्र संसद् बैठक राख्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले तीनवटै अध्यादेश तुहिने निश्चितप्राय: भएको हो । ‘जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बजेट ल्याउनु १५ दिनअघि प्रि–बजेट छलफल सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यही बेला नीति तथा कार्यक्रमसमेत आउँछ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले संसद् बैठक वैशाख तेस्रो साताअघि बस्ने सम्भावना न्यून रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यसकै आधारमा तेस्रो सातापछि मात्रै संसद् बैठक राख्ने तयारी छ ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको सिफारिसमा गत कातिक २४ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, पुस १४ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश र माघ ५ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशले ऐनसरह मान्यता पाउँछ तर त्यसलाई संसद् बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्छ । संसदको बहुमतबाट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्छ । यो प्रक्रियामध्ये संसदको पहिलो अधिवेशनको अन्त्यमा सरकारले पेस गरेका यी तीनवटै अध्यादेश स्वीकृतसम्म भएको छ । संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक पेस भएकै छैन । ‘संसद् बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित नभए अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय भएको मानिन्छ,’ कानुन मन्त्रालयका पूर्वसचिव कमलशाली घिमिरेले भने, ‘अध्यादेशमा भएका विषयलाई निरन्तरता दिने हो भने फेरि अर्को अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ ।’
संविधानअनुसार राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुने तीन अवस्था हुन्छन् । संसदका दुवै सदनले स्वीकार नगरे, राष्ट्रपतिबाटै खारेज गरिए वा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापित नगरे । अध्यादेश सक्रिय बनाउने हो भने सरकारले फेरि अर्को अध्यादेश जारी गर्न सक्ने जानकारी कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले दिए ।
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले तत्काल संसद् नबसेकाले अध्यादेशलाई निरन्तरता दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि त्यसका आधारमा यसअघि भए/गरेका काम यथावत् हुने पौडेलले बताए । ‘संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकिएन भने पनि गरिसकेका कामलाई असर पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, नयाँ काम भने गर्न मिल्दैन ।’ अध्यादेशअनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गरी सदस्यहरूसमेत निर्वाचित भइसकेका छन् । सत्यनिरूपण आयोगमा पदाधिकारीको म्याद थप भइसकेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया अघि बढेको छ । कार्यालय स्थापना गरी सचिव खटाइसकिएको छ ।
‘सरकारले संसद् बैठक बसेकै दिन अध्यादेशसँगै प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्नुपथ्र्यो,’ एक सचिवले भने, ‘सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले अध्यादेश निष्क्रिय हुने अवस्था आएको हो ।’ सरकारले संसदको पहिलो अधिवेशन सकिने अन्तिम दिनमा मात्रै अध्यादेश स्वीकृत गराएको थियो । अध्यादेश तयार गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने तत्कालीन सरकारमा रहेका पार्टी अहिले सरकार बाहिर भएकाले अपनत्व गर्ने कोही नभएकाले ढिलाइ भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
तीन अध्यादेशमध्ये राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अघिल्लो संसद्मा पेस भए पनि दलहरूको स्वार्थ नमिल्दा पारित हुन सकेको थिएन । १३ आंै अनशनका क्रममा डा. गोविन्द केसीसित भएको सहमतिअनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याएको थियो ।
अध्यादेशमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको छ । एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिको उक्त संख्या क्रमश: बढाउँदै जानुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । सत्तारूढ एमाले र माओवादी केन्द्रले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई निरन्तरता दिन नचाहेकाले तीनवटैलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक अघि नबढाएका हुन् ।सरकारले राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतका आधारमा गर्ने व्यवस्था राखी राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।
