कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेट अधिवेशन ‘वैशाख २३ देखि’

सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र प्रि–बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्न वैशाख अन्तिम साताबाट बैठक डाक्ने तयारी ।
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संघीय संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख तेस्रो साताबाट बोलाउने गरी संसद् सचिवालयले गृहकार्य सुरु गरेको छ । सचिवालयले वैशाख २३ देखि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बोलाउन सरकारलाई प्रस्ताव गर्न लागेको हो ।

बजेट अधिवेशन ‘वैशाख २३ देखि’

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् बैठक बोलाउने संवैधानिक प्रावधान छ ।

सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम तथा प्रि–बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्न आवश्यक हुने भएकाले वैशाख अन्तिम साताबाट बैठक बस्ने गरी तयारी गरिएको बताए ।


सचिवालयले वैशाख अन्तिम सातादेखि असार दोस्रो सातासम्मका लागि बजेट अधिवेशनको क्यालेन्डर तयार गरिरहेको छ । असार मध्यसम्ममा बजेटमाथि छलफल टुंगिने अनुमानका साथ दोस्रो अधिवेशन तयारी गरिएको हो ।


संविधानअनुसार जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आय/व्यय समेटिएको बजेट ल्याउनेछ । त्यसअगाडि संसद् बैठक आफ्नो कार्यसञ्चालन नियमावली, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रि–बजेटमाथिको छलफलमा व्यस्त हुनेछ ।


गौतमका अनुसार प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावली, राष्ट्रिय सभा कार्यसञ्चालन नियमावली र संयुक्त बैठकको कार्यसञ्चालन गरी तीनवटा नियमावली तयार पार्ने काम भइरहेको छ । नियमावलीमा एकरूपता कायम गर्न र संयुक्त बैठकको नियमावली तयार गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका नियमावली समितिको संयुक्त बैठकबाट काम अघि बढाइएको छ । बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमै नियमावली पेस गर्ने गरी काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।


मंसिर १० र २१ मा भएको आमनिर्वाचनपछि संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन फागुन २१ गतेबाट सुरु भएर चैत २० गते सकिएको थियो । संविधानले निर्धारित गरेका केही निश्चित कामबाहेक सरकारबाट उक्त अधिवेशनले ‘बिजनेस’ पाउन सकेको थिएन ।


अघिल्लो सरकारले ल्याएका तीनवटा अध्यादेशलाई पारित गर्नुबाहेक उक्त अधिवेशनले कुनै पनि कानुन बनाएन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन तथा सरकारले विश्वासको मत लिनेजस्ता काम पहिलो अधिवेशनमा भएको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७५ २१:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?