सुस्त पुनर्निर्माण

साथै, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेता, भूकम्पले प्रभावित १४ जिल्लाका सांसद, सरकारका सबैजसो कार्यकारी निकायका उच्चपदस्थ र निजी क्षेत्रका अधिकारीहरू समेटिएका छन् ।

पुनर्निर्माणको नियमित काम गर्ने र गराउन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अर्को ‘हाई प्रोफाइल’ निर्देशक समिति छ । त्यसमा विपक्षी दलका नेता, केही मन्त्री र विभिन्न क्षेत्रका निर्माण विज्ञहरू छन् । यसको बैठक महिनामा कम्तीमा एक पटक बसिरहेकै छ । त्यसभन्दा तल्लो तहमा दैनिक काम गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देखि निर्माणसँग १५ वर्षभन्दा बढी विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरू छन् ।

यसका अलावा न्यायिक समितिदेखि जिल्लास्थित उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कार्यकारी अधिकारीहरूकै नेतृत्वमा विभिन्न कार्यान्वयन समितिहरू गठनको व्यवस्था भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन–२०७२ ले गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार समितिहरू गठन पनि भएका छन् । ऐनले काम गर्ने र गराउने सन्दर्भमा जुनसुकै निकायलाई आदेश दिने, पालना गराउने र नगरे कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार पनि दिएको छ । विद्यमान ऐन/कानुनले असर गरे आवश्यकताअनुसार अनुकूलको निति नियम बनाउने अधिकार पनि दिइएको छ ।

देशकै सम्भवत: सबैभन्दा धेरै शक्ति जुटाएर प्राधिकरण गठन भएको साढे दुुई वर्ष हुन लाग्यो । भूकम्प गएको त तीन वर्षै भइसक्यो । पुनर्निर्माणको समग्र काम भने १५ देखि २० प्रतिशतमा सीमित छ । ‘आफूसँग भएको अधिकार प्राधिकरणले प्रयोग नै गरेन,’ पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘जसले गर्दा पुनर्निर्माणको काम समस्यै समस्याले जेलियो ।’
प्राधिकरण गठनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच भूकम्पलगत्तै भएको खिचानानी, त्यसपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिमा राजनीति, प्राधिकरणविरुद्ध कर्मचारीको असहयोग, सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभाव, दाताहरूका प्रतिबद्धतामा सर्तैसर्त, निर्माणमा प्राविधिक तथा तल्लो तहमा डकर्मी, सिकर्मी अभावले पुनर्निर्माणले गति लिन सकेन । राज्यले पनि व्यक्ति छान्न चासो राखेजस्तै कामको प्रगति विवरण केलाउन चाख देखाएन ।

प्राधिकरण गठन भएको करिब साढे दुई वर्षमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ४ जनाले नेतृत्व लिइसकेका छन् । चरम राजनीतिका कारण अध्यादेश मार्फत संयन्त्र गठन गरे पनि व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन गराउन नसक्दा प्राधिकरण नै खारेजीमा पुग्यो । भूकम्पपछि चौतर्फी रूपमा प्राधिकरणले भोगेको राजनीतिका कारण पुनर्निर्माणमा अझै उल्लेख्य आशा जाग्न सकेको छैन ।

तेस्रो किस्तै पुगेन
प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ वटा निजी घरमा पूूर्ण रूपमा क्षति पुुर्‍याएको छ । त्यसमध्ये अझैसम्म ७२ हजार परिवारले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाउन सकेका छैनन् । दोस्रो किस्ता नपाउनेको संख्या ४ लाख ४५ हजार ५ सय छ । तेस्रो किस्ता पाउन बाँकी ८८ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । अर्थात् ८ लाख ८० हजारले तेस्रो किस्ता लिएकै छैनन् । त्यस्तै हालसम्म १३ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७ सय ८२ वटा निजी घर निर्माण भएका छन् । बन्दै गरेका घरहरूको संख्या ३ लाख ३४ हजार छ । निर्माण नै सुरु नभएका घरहरू भने ३ लाख ३२ हजार छन् । तर ‘भत्कियो एउटा सूचीमा ४/५ वटा घर सूचीकृत गरिएको’ निष्कर्षपछि सबै घर पुनर्निर्माण नहुने निष्कर्षमा यस क्षेत्रका अधिकारीहरू पुुगेका छन् । ‘त्यस्तो दोहोरोपन १०/१५ प्रतिशत होला । तर, ९० प्रतिशत त घर बन्नुपर्‍यो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यति बन्न पनि समय लाग्ने देखियो ।’

सम्पदा र सार्वजनिक पुनर्निर्माणले कतैकतै आशा जगाएको छ । अधिकांश क्षेत्रको प्रगति भने निराशाजनक नै छ । ‘अहिलेसम्मको प्रगतिलाई ढिलो भएको भन्न मिल्दैन । किनभने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल एक वर्षको भएको भए किन काम नसकेको ? भनेर प्रश्न गर्न मिल्छ,’ प्राधिकरणका सीईओ युवराज भुसाल भन्छन्, ‘प्राधिकरणको कार्यकाल पाँच वर्षको हो । प्राधिकरण गठन भएको आधा समय हुन लाग्यो । आधा समयमा आधा काम सक्ने हाम्रो बटम लाइन हो ।’

ऐनले प्राधिकरणको अवधि पाँच वर्षको तोकिदिएको छ । आवश्यक परे एक वर्ष थप्न सकिनेछ । यो अवधिमा पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा सरकारले ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । तर, हालसम्म सरकारको बजेट प्रणालीबाट एक खर्ब १५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । पुुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवत्ता भीष्म भुुसालका अनुसार यसमध्ये ५७ अर्ब २२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ सरकारको बजेट हो । बाँकी ५८ अर्ब २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ दातृ निकायको । पाँचवर्षे अवधिमा खर्च गर्नुपर्ने रकमको तुलनामा हालसम्म भएको खर्च १२ प्रतिशत मात्रै हो ।

दाताका सर्तै बढी
प्राधिकरण गठनपछि भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरण दुुई किस्तामा दिने सरकारले सोच बनाउँदा विश्व बैंकलगायत दातृ निकायले आपत्ति जनाए । एक वा दुुई किस्तामा दिँदा दुरुपयोग हुने उनीहरूको तर्क थियो । उनीहरूको सर्त थियो— चार किस्ता । सरकारले भनेअनुसारको एक वा दुुई किस्तामा वितरण गरिए सहयोग नगर्नेसम्मको धम्की उनीहरूले दिए । पछि सरकार र दातृ निकायबीच तीन किस्तामा वितरण गर्ने समझदारी भयो ।

दाताको सर्तको यस्तै अर्को उदाहरण पनि छ । अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हँुदा तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरणमा ढिलाइ भएको भन्दै पहिलो किस्ता नै डेढ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने सर्त राख्यो । डेढ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने एजेन्डामा कांग्रेसले लगातार ६ दिन संसद् अवरुद्ध गर्‍यो । सरकार र कांग्रेसबीच भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्तामै डेढ लाख रुपैयाँ दिने समझदारी भयो । त्यसमा पनि दातृ निकायले मानेनन् । दातृ निकायहरूका तर्फबाट विश्व बैंकले सरकारलाई पत्राचार गर्दै भूकम्पपीडितलाई अनुदान वितरण दुुई किस्तामा गर्ने र पहिलो किस्तामै डेढ लाख रुपैयाँ बनाउने तयारीको विषयमा असहमति प्रकट गर्‍यो । त्यसका लागि कार्यविधि पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । दाताको असझदारीले त्यो हुन सकेन । तत्कालीन सरकारले भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ अनुदान बढाउने निर्णय गर्‍यो । पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै सरकार बन्यो । उक्त सरकारले थपिएको एक लाखसहित तीनवटै किस्ता अनुदान वितरण गर्ने र दोस्रो किस्तामा डेढ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गर्‍यो । दाताकै सर्तअनुसार सरकारले काम गरेको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

सार्वजनिक पुनर्निर्माण होस् वा अन्यमा दाताको सर्तैसर्त हुने गरेका छन् । तर, उनीहरूले हालसम्म सहयोग रकम भने निकै न्यून मात्रामा दिएका छन् । प्राधिकरणका अनुसार दातृ निकायले ३ खर्ब ४३ अर्ब २१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसमा पनि कतिपय रकम अन्य क्षेत्रमा दिने भनिएको शीर्षक परिवर्तन गरी पुनर्निर्माणमा दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तीन वर्षमा प्रतिबद्धताको ६२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ६२ अर्ब ८० करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने गरी सरकारसँग सम्झौता भएको छ । त्यसको सबै रकम उनीहरूले दिइहाल्छन् भन्ने छैन । हालसम्म ५८ अर्ब २३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रकम मात्रै दातृ निकायको पुनर्निर्माणमा खर्च गरेका छन्, जुन रकम प्रतिबद्धता जनाएको करिब १७ प्रतिशत मात्रै हो ।

‘समस्यै समस्याको जालो’

शान्तराज सुवेदी
पूर्व अर्थसचिव

भूकम्प गएपछिको पहिलो वर्ष कामै भएन । त्यसपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो । तर, काम हुन सकेन । ढिलो हुनाका धेरै कारण छन् । एउटा स्रोतको विषय भन्न सक्छन् । स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेर पुनर्निर्माण ढिलो भएको हैन । समन्वयको कुरा हो मुख्य । समन्वयको काम गर्ने जिम्मा पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिइएको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणकै काम गर्दैन । अरू मार्फत गराउँछ । भूकम्पपीडितलाई अनुदान स्थानीय तह र जिल्लाका कार्यालय मार्फत वितरण गर्छ । ती कार्यालयहरूले सवल र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनन् । हाम्रा ऐन, कानुन, निर्देशिकाहरू पुरातन प्रकृतिका, विधि पुुर्‍याउनुपर्ने खालका छन् । निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनमा पुनर्निर्माणको काम छिटो गराउन छुट्टै कार्यविधि बनाएर काम गर्न सकिने भनेको छ । त्यो व्यवस्थाको प्रयोग प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेन ।

छोटो, छरितो र पारदर्शी ढंगबाट काम नै गरेन प्राधिकरणले । अरू निकायबाट काम गराउन प्रत्येक मन्त्रालयमा पुनर्निर्माणको काम गर्न केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सीएलपीआईयू) गठन गरिएको छ । तर, त्यहाँबाट पनि काम हुन सकेन । उदाहरणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भवन शिक्षा मन्त्रालयले बनाउने कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय आफैंले बनाउने भन्ने विषयमा लडाइँ छ । जबकि हामीलाई विश्वविद्यालयको भवन चाहिएको हो जसले बनाए पनि ।

दाताहरूमा पनि धेरै समस्या छन् । दाताहरूले दिन्छौं भनेर बोलिदिए । हचुवाका भरमा उनीहरूको सहयोग हामीले स्वीकार गर्‍यौं । उनीहरूले बोलेअनुुसार समग्रमा सम्झौता भयो । पुनर्निर्माणको क्षेत्र तोक्ने काम उनीहरूले नै गरे । अहिले तालमेल मिलेन । उदाहरणका लागि भारतले भूूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय भवन, सम्पदा पुनर्निर्माण, घर पुनर्निर्माण र अरू निर्माणका लागि रकम तोकिदियो । सुरुमै हामीले एकमुुष्ट रूपमा नगद दिनुपर्‍यो भन्नुपर्ने थियो । भनेनौं ।

हाम्रो खरिद प्रक्रिया लामो भयो । ठेकेदारले काम नगर्ने, ठेकेदारलाई तत्काल हायर एन्ड फायर गर्न सकेनौं । दक्ष जनशक्तिको अभाव भयो । निर्माण सामग्रीको समस्या छ । निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदानमा सरकारको कार्यविधि व्यावहारिक भएन । तोकिएकै क्षेत्रफलको बनाउनुपर्छ, तोकिएकै निर्माण सामग्री चाहिन्छ भन्ने कार्यविधि छ । जनताको घर भत्किएको भनेर सरकारले प्रमाणित गरिसकेपछि लचक मापदण्ड बनाउनुपथ्र्यो । ‘बिरालो बाँधेर सराद्धे’ गर्ने प्रकृतिको भयो मापदण्ड । बैंकको असहयोगले पनि समस्या भएको छ । पैसा अभाव, पैसा भएपछि पनि बैंकले सेवा नदिने काम गरे ।

सम्पदा पुुनर्निर्माणमा पनि समस्या छ । धेरै सम्पदा दाताले बनाइदिने भनेका छन् । सम्पदा पुनर्निर्माणमा स्थानीयहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ । तर, स्थानीय स्तरमा समस्या छ । जस्तै भक्तपुरको पुनर्निर्माणमा जापानले सहयोग गर्ने भनेको छ । भूकम्पले भत्काउँदा जस्तो थियो त्यस्तै बनाइदिन्छु भनेर दाताले भन्छ, जनताले ९० सालको भूकम्पभन्दा अगाडिको स्वरूपमा बनाइदे भन्छन् । सरकारले पुरातत्त्वको र युनेस्कोको मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्छ भन्छ ।

यसरी तालमेल नमिल्दा समस्या सिर्जना भएको छ । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा पाँच वर्षसम्ममा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने स्थिति देखिएन । उदाहरण सिंहदरबारलाई नै हेरौं । दोस्रो वर्षमा सिंहदरबार पुनर्निर्माण भइसकेर मन्त्रिपरिषद् सचिवालय सर्नुुपथ्र्यो । यो मुख्य ठाउँमै यस्तो समस्या छ । जिल्लामा त झन् समस्या छ ।
(कुराकानीमा आधारित)