‘पराजुलीको अवकाश साउन २१ मै’

न्यायपरिषदबाट प्राप्त पत्र र अन्य कानुनी आधारमा समेत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गत साउनकै अवकाश मिति कायम गर्ने निर्णय भएको किताबखानाले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘न्यायपरिषदको सचिवालयको पत्रमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली २०७४ साउन २१ मा नै ६५ वर्ष उमेर पूरा भई पदमा नरहेको उल्लेख भएको र कानुनको रोहमा रीतबाट अन्यथा हुने थप कुनै जानकारी प्राप्त नभएको सन्दर्भमा,’ किताबखानाको पत्रमा छ, ‘सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको अवकाश मिति २०७४ साउन २१ देखि नै निवृित्तभरण पाउने गरी निवृत्तिभरण अधिकारपत्र जारी गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहन्छ ।’ किताबखानाले गत चैत २० गते नै यो निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

किताबखानाले पेस गरेको पत्र सर्वोच्च प्रशासनले भने गोप्य राखेको छ । किताबखानाले निर्णय र पत्रको प्रतिलिपि अनौपचारिक रूपमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई समेत पठाएको थियो । मन्त्रीको सचिवालय स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त प्रतिलिपिमा किताबखानाले साउन २१ गतेपछिको तलबलगायत सुविधा फिर्ता भएपछि मात्रै पराजुलीको पेन्सनपट्टा बन्ने जानकारी गराएको छ । किताबखानाले सर्वोच्च अदालतलाई साउन २१ पछिको अतिरिक्त सुविधा फिर्ता भएको यकिन गरिदिनसमेत पत्र लेखेको छ । उक्त पत्रको बोधार्थ पराजुलीलाई समेत पठाइएको छ ।

‘निवृत्तिभरण अधिकारपत्र जारी गर्दा एकै व्यक्तिले एकै समयमा समान सेवाका लागि तलबभत्ता तथा निवृत्तिभरण दोहोरो सुविधा उपभोग गर्ने सम्भावना भएकाले,’ पत्रमा छ, ‘पराजुलीले २०७४/०४/२१ देखि पदमा बहाल रही लिएको तलब भत्तालगायतका सम्पूर्ण सुविधाबापतको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गरी सोको भौचरसहित पेस भएपछि मात्र सेवानिवृत्त पश्चातका सुविधा यकिन गर्न सकिने व्यहोरा अनुरोध छ ।’ किताबखानाले २०७४ चैत २० मा गरेको निर्णयअनुसार किताबखानाका निर्देशक चोकप्रसाद पौडेलले सर्वाेच्चलाई पत्र पठाएका हुन् ।

यसअघि न्यायपरिषद् र सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पराजुलीको अवकाश मिति फरक–फरक उल्लेख गरेका थिए । न्यायपरिषद्ले २०७४ साउन २१ गते पराजुलीको अवकाश भएको भनी पत्र लेखेको थियो भने सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार महेन्द्र उपाध्यायले २०७४ फागुन ३० गते अवकाश कायम हुने गरी पत्र पठाएका थिए । उनको पत्रसमेत पदबाट अवकाश पाएपछि पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा लेखेको पत्रमा आधारित थियो ।

अवकाश पाएको भोलिपल्टै पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयलाई पत्र लेखी आफूले अवकाश पाएको मिति २०७४ चैत १ गते कायम गर्न लगाए । उक्त तोक लगाउँदा उनी प्रधानन्यायाधीश पदमा समेत थिएनन् । सोही दिन उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा राजीनामापत्र समेत बुझाएका थिए । उनको निर्देशनअनुसार स्वकीय सचिव वीरेन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालत प्रशासन र न्यायपरिषद्मा समेत चिठी लेखेका थिए । त्यही चिठीका आधारमा पराजुलीको वैयक्तिक विवरण प्रमाणित गरेका सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार महेन्द्र उपाध्यायले लेखेको पत्रमा समेत पराजुलीले २०७४ साल चैत १ गते अवकाश पाएको भनी उल्लेख छ । उक्त पत्र न्यायपरिषद्का साथै निजामती किताबखानामा समेत दर्ता भएको थियो ।

न्यायपरिषद्ले नै न्यायाधीशको जन्म र अवकाश मिति यकिन गरी अभिलेख राख्ने भएकाले त्यसकै पत्रलाई आधिकारिक मानिएको उक्त पत्रमा उल्लेख छ । ‘परिषदको सचिवालयको पत्रमा पराजुली २०७४ साउन २१ मा नै ६५ वर्ष उमेर पूरा भई पदमा नरहेको उल्लेख भएको र ‘कानुनको रोहमा रीतबाट अन्यथा’ हुने गरी थप कुनै जानकारी प्राप्त नभएको सन्दर्भमा,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सेवानिवृत्त पराजुलीको अवकाश मिति २०७४/०४/२१ देखि नै निवृत्तिभरण पाउने गरी यस विभागले निवृत्तिभरण अधिकारपत्र जारी गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहन्छ ।’ यसरी पेन्सनपट्टा बनाइदिँदा करिब सात महिना १० दिनको दोहोरो सुविधा हुने भएकाले किताबखानाले तलब सुविधा फिर्ताको सुनिश्चितता खोजेको हो ।

किताबखानाको पत्रअनुसार सर्वोच्चले समेत गत चैत ४ मा पत्र पठाई पराजुलीको अवकाश मिति चैत १ गते हुने भनी उल्लेख गरेको थियो । दोहोरोपन देखिएपछि दुवै निकायमा पत्राचार गरिएकामा सर्वोच्चले भने दोस्रो पटक कुनै जवाफ लेखेन । किताबखानाको निर्णयविरुद्ध पराजुलीले कानुनी उपचार खोज्ने बाटो भने बाँकी छ ।