प्रधानमन्त्री ओली र मोदीले अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्ने

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको बोर्ड बैठकले भारतीय सरकारको लगानी रहेको आयोजना प्रवर्धक कम्पनी सतलजलाई ६ महिना वित्तीय स्रोत (फाइनान्सियल क्लोज) जुटाउने समय थप गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको गत चैतमा भएको भारत भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसहित संयुक्त रूपमा उक्त आयोजना शिलान्यास गर्ने चर्चा चलेको थियो । तर उत्पादन अनुमतिपत्र नै कम्पनीलाई दिइनसकेको प्रश्न उठेपछि शिलान्यास भएन । ‘उत्पादन अनुमतिपत्रका सबैजसो काम पूरा भइसकेका छन्,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘अनुमतिपत्र बोर्ड सचिवालयले आगामी साता जारी गर्ने छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा शिलान्यास गर्ने विषय प्रारम्भिक एजेन्डामा परेको छ । शिलान्यास गर्ने गरी हामी तयारीमा जुटेका छौं ।’

बैठकले वित्तीय स्रोत जुटाउने समय ६ महिना थप गरेको उनले पुष्टि गरे । अरुण तेस्रो आयोजना स्थल संखुवासभामा पर्ने भएकाले शिलान्यासबारे विस्तृत कार्यक्रम भने तय भइसकेको छैन । सतलज कम्पनीमा भारतको केन्द्रीय सरकारको ६४ दशमलव ४६ प्रतिशत, हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको २५ दशमलव ५१ प्रतिशत र बाँकी सर्वसाधारणको सेयर छ । उक्त कम्पनीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने गरी बोर्डसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) २०७१ मंसिर १० मा भएको थियो । आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रवद्र्धक कम्पनीले नेपालमा एसजेभीएन अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) स्थापना गरिसकेको छ । उक्त कम्पनीको नाममा उत्पादन अनुमतिपत्र दिने तयारी र वित्तीय स्रोत जुटाउने निर्णय बोर्डले गरेको हो ।

पीडीए भएको दुई वर्षभित्र आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत (फाइनान्सियल क्लोजर) गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तोकिएको समयमा स्रोत जुटाउन नसकेपछि अरुण तेस्रोका लागि यसअघि एक वर्ष र १० महिनाको म्याद थप भएको हो । पछिल्लो पटक गत कात्तिकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले सतलजलाई वित्तीय स्रोत जुटाउने समय ६ महिनाका लागि थप गरिदिएको थियो । सोही बैठकले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीका लागि पनि स्रोत जुटाउने समय थप गरिएको थियो । उसको थपिएको समय सकिन बाँकी नै छ । तर अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक कम्पनी सतलजका लागि भने समय गत फागुनमा सकिएपछि शनिबार बसेको बोर्ड बैठकले ६ महिना थप्ने निर्णय गरेको हो । नयाँ निर्णयअनुसार भदौ १२ गतेसम्ममा उसले वित्तीय स्रोत जुटाउन पाउने छ ।

भारत सरकारले बजेटमार्फत उक्त आयोजनामा लगानी गर्ने गरी ५७ अर्ब २३ करोड भारु (९१ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ) छुट्याइसकेको छ ।