प्रदेश मन्त्रीको हविगत: के गर्दैछन् केशव स्थापित ?

महानगरको नेतृत्वबाट बिदा भएपछि भने स्थापितको राजनीति अस्थिर बन्यो । एमाले फुट्दा माले भएका स्थापित प्रजा परिषद्, माओवादी, संघीय समाजवादी फोरम हुँदै एमाले प्रवेश गरे । एक वर्षअघि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरका आकांक्षी स्थापितले टिकट पाएनन् । अनुमान थियो, उनी फेरि कुनै पार्टीको टिकट लिएर उम्मेदवार हुन्छन् । तर, उनी एमाले उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यलाई जिताउन खटिए । रिजल्ट पक्षमा आयो ।

स्थानीय चुनावपछि भएको आम निर्वाचनमा स्थापितले प्रदेश सभा सदस्यको टिकट पाए । टिकट पाउँदै गर्दा उनी मन्त्री हुने निश्चित थियो । उनले पनि चाहेकै मन्त्रालय पाए, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार ।

मन्त्री भएको तीन महिनासम्म पनि सिन्को भाँच्न सकेका छैनन् । कारण, प्रदेशमा कुनै कानुन नै बनेको छैन । उनलाई मन्त्रीको झण्डा हल्लाउनबाहेक कानुनले कुनै अधिकार दिएको छैन । तीन महिनाबीचमा उनको दैनिक कस्तो रह्यो ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका भौतिक पूर्वाधारहरुको निरीक्षण गर्न पुगेकाबेला उनले सुनाएको अनुभवको सम्पादित अंश–

...

हामी अहिले हेटौंडा (प्रदेश राजधानी) बसेका छौं । मलाई भेट्न एकजना कुटनीतिक नियोगका मान्छे आएनन् । विकास साझेदार आएनन् । लगानीकर्ता एकजना पनि आएनन् । त्यही भएर म भनिरहेको छु, राजधानी सार्न पाइँदैन, तोक्न पाइन्छ । यो कुरा नगरौं भन्ने लाग्छ । रोक्नै सकिंदैन । मलाई त्यहाँ बसेर सम्भव छ जस्तो लागेको छैन ।

म चार दिन काठमाडौं बसें । यस्ता इन्भेस्टरहरु आए जसले अर्ब होइन, खर्बको लगानी गर्न तयार छन् । प्रोटोकल र सेक्युरिटीले उनीहरु काठमाडौंबाट जाँदैनन् । तर, यहाँ त कफी खाँदै कुरा गर्छन् ।

सिस्टममा बसेरमात्रै हुँदो रहेनछ । सिस्टम तोडेर त हामी यहाँसम्म आएका हौं । मैले भनें पनि– लोखर्केको बारेमा । काम केही नभएपछि लोखर्के कहाँ बस्दो रहेछ भनेर म खोज्न पनि गएकै हो ।

हाउस (प्रदेश सभा) बिजनेस नपाएर स्थगित भयो । कानुन छैन । खानेपानी, पूर्वाधार, यातायात मेरो मातहत हो । तर, अहिलेसम्म केही पनि छैन । मेरा कर्मचारीको काम निवेदन बुझ्ने बाहेक केही छैन । अब ती सबै संरचना मेरो मातहत आएपछि म के बाँकी राख्छु र ? मैले धेरै ठाउँ हेरिसकेको छु ।

बेथिति पनि हेरौं न ! ठेक्का लिएको ६ वर्षसम्म केही गरेको छैन । बहुवर्षीय ठेक्का रे ! त्यो भनेको के हो मैले बुझेको छैन । त्यही भएर मैले एउटा टेन्टरसम्बन्धि कानुन ल्याउन लागेको छु । मानौं, तपाईंसँग १० वटा बैंकमा अकाउन्ट छ, एउटा ‘डिफल्टर’ भए पनि सबै ‘क्लोज’ हुन्छ कि हुँदैन ?’ एउटातिरबाट पैसा ल्यायो खायो । क्यासिनो गयो पैसा उडायो । सरकारको काम चाँही ठेकेदार खोज्दै हिंड्ने हो र ? एक ठाउँमा ‘डिफल्टर’ भएपछि सकियो । त्यतिमात्र होइन तिनका ‘इक्विपमेन्ट’ पनि म कब्जा गर्छु । भन्सार छुटमा ल्याएका ‘इक्विपमेन्ट’ त्यसै छाड्छु र ? बैंक खाता सबै बन्द गर्छु । मेरो प्रदेशमा त्यो ठेकेदार ‘ब्ल्याक लिस्टेड’ हुन्छ, ‘हिज् लाइफ इज् फिनिस्ड्’ ।

अहिले हामीले प्रादेशिक निर्माण कम्पनी बनाउने योजना बनाएका छौं । नगरको त्यहाँदेखि यहाँसम्म बाटो बनाउने भनेपछि सकियो । कुनै ठेकेदार कम्पनी खोजिरहनु परेन । अहिलेको परिपाटी यस्तो छ, १० करोडको काम ५ करोडमा दाबी गर्न आउने । त्यसको सासु ससुराले दिन्छ, आफन्तीले काम गर्न दिन्छ ? हामी दुस्चक्रबाट कहिले मुक्त हुने ? हाम्रो प्रादेशिक निर्माण कम्पनीमा सामान पनि त्यस्तै राख्ने । बाटो बनाएर वर्षौंसम्म छाड्ने होइन । सुरु गरेपछि सबै मेसिन प्रयोग गरेर तत्कालै सिध्याउने । पोलिसी परिवर्तन गरिएन भने उही गालीमात्रै गरेर बस्ने ? छलाङको बाटोमा गइएन भने केही हुँदैन ।

नेपालको विकासलाई म ‘हगाई चिन्तन’ भन्छु । ट्वाइलेट जाँदा अलिकति हगेर किन निस्कने ? दिउँसो खाना खाएपछि फेरि हग्छु भन्नु त भएन नि ? पूरै समय दिएर हग्ने नि ।

एउटा नगरपालिकाले पाएको २०–३० करोडले १५ वटा घर पनि बन्दैन । ५ हजार घर भएको मेयरले १५ वटा घर पनि बनाउन सकेन भने के मेयर ? यो त पञ्चायतकालको जोगमेहरजत्तिको पनि भएन । जोगमेहर त राजाको धाक दिंदै थर्काएर त हिंड्थे नि ।

केन्द्रबाट नमूना कानुन पठाउने भनिरहेका छन् नि । त्यो नमूना होइन, मुना कानुन आउँदैन । कर्मचारीले दिन्छ हामीलाई ? खाईपाई आएको दिन्छ ?