३३ किलो सुन तस्करी र हत्या प्रकरण

थप ३४ जना खोज्दै प्रहरी
सुन भारत पुर्‍याउने जिम्मा पाएका शाक्य एकाएक सम्पर्कविहीन भएका थिए
कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी र ओसारपसारमा संलग्न मुख्य अभियुक्त भनिएका गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसहित ३४ जनालाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार खोजीमा रहेका अन्यमा मोहनकुमार अग्रवाल, नर्वदा खरेल उप्रेती, दुर्गा खरेल, भीमकुमारी खरेल, रमेश उप्रेती, डोलेन्द्रप्रसाद खरेल, कृष्ण बस्नेत, मोहमद उस्ताम मियाँ, भविन राई, कमल कार्की, सन्दीप खड्का, चेतन भण्डारी, सुनील अग्रवाल, प्रमोद श्रेष्ठ, रोहित आचार्य, दावा शेर्पा, भोजराज भण्डारी, रक्षा भण्डारी, प्रयास पराजुली र सुरेन्द्र गौतमलगायत खोजीको सूचीमा छन् ।


घटनाका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले सहसचिव ईश्वर पौड्यालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो । यसअघि महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले समेत अनुसन्धान गरेको थियो । महाशाखाको अनुसन्धानमा ‘कैफियत देखिएको’ भन्दै महाशाखा प्रमुख एसएसपी दिवेश सुवेदी र डीएसपी प्रजित केसीलाई मुख्यालय तानेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनमा सहसचिव पौड्यालको संयोजकत्वमा समिति बनाएर अनुसन्धान गरिएको हो ।

Yamaha


प्रहरी अनुसन्धानअनुसार गत माघमा दुबईबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै ३३ किलो सुन तस्करी भएर भित्रिएको थियो । उक्त सुन भारत लैजाने तयारीमा शाक्यले झापाको भद्रपुर पुर्‍याएका थिए । त्यसपछि उनी सुन मालिकसँग सम्पर्कविहीन बनेको स्रोतको दाबी छ । शाक्य सम्पर्कमा नआएपछि मालिकले उनलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयासमा खोजी गरेका थिए । तर फेला नपरेपछि अरू भरिया काभ्रेका टेकराज मल्ल ठकुरी, उर्लाबारीका नरेन्द्र कार्की र मोहन काफ्लेलाई परिचालन गरेका थिए । उनीहरूले करेन्ट लगाएर यातना दिँदै शाक्यको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उनको शव बरामद गर्ने क्रममा प्रहरीले इन्भर्टरका दुई ब्याट्री र करेन्ट लगाउन प्रयोग गरिने विद्युतीय उपकरण फेला पारेको थियो ।


अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा दर्ता आज
सुन तस्करी र ओसारपसारमा संलग्न एकजनाको हत्याका सम्बन्धमा बुधबार जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ । यो प्रकरणमा संलग्न भनिएका ६२ जनाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो । यीमध्ये उच्च प्रहरी अधिकृत, व्यवसायीलगायत गरी २८ जना पक्राउ परिसकेका छन् । फरार अरूको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ ।


तस्करीको ३३ किलो सुन गायब भएको र यसमा संलग्न भनिएका सनम शाक्यको यातनापछि हत्या गरिएको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमा आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकका अनुसार बुधबार पक्राउ परेका २८ र फरार अन्यविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिने भएको हो । उनका अनुसार सबै अभियुक्तविरुद्ध अपहरण, कर्तव्य ज्यान, संगठित अपराध र भन्सार छलीमा मुद्दा दर्ता गरिनेछ । दर्तापछि बयानको प्रक्रिया सञ्चालन हुने र त्यसपछि थुनछेकको आदेशका लागि बहस हुने पाठकले बताए । प्रहरीको मिसिलसहितको प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताको तयारी गरेको हो । जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार नवराज दुलालका अनुसार बुधबार अभियोगपत्र आउने तयारी छ । फागुन १८ गते सुन तस्करीमा संलग्न समूहका व्यक्तिहरूले भरिया सनम शाक्यको मोरङको उर्लाबारीमा हत्या गरेका थिए । हत्याको भोलिपल्ट विराटनगर आएको बा१२च ५९६३ नम्बर स्कारपियो गाडीमा शाक्यको शव फेला परेको थियो । त्यही दिन प्रहरीले समूहमा संलग्नमध्ये गाडी चालक टेकराज ठकुरी, नरेन्द्र कार्की र मोहन काफ्लेलाई पक्राउ गरेको थियो ।


त्यसबेला पक्राउ परेका तीनै जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ । यसैगरी पक्राउ पर्ने अन्यमा महाबीर गोल्यान, सम्बिरप्रसाद तोलाङ्गे, मदनप्रसाद घिमिरे, गोपालकुमार श्रेष्ठ, दोराम खत्री, बालकृष्ण श्रेष्ठ, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, लाक्पा शेर्पा, कपिलराज पुरी, हेमन्त गौतम, पुण्यप्रसाद लामा, लालबहादुर मगर, राजु महर्जन, भुजुङ गुरुङ छन् । यस्तै तुलाराम थारू, अमरमान डंगोल, राजन कुमार, राजन थापा, लालबहादुर मगर पनि पक्राउ परेका छन् ।


यस्तै बहालवाला प्रहरी उपरीक्षक विकासराज खनाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक ‘डीआईजी’ गोविन्द निरौला, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) द्वय सञ्जयबहादुर राउत र प्रजित केसी तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक बालकृष्ण सन्जेल र प्रहरी जवान सञ्जीव शाक्य, काठमाडौंको आरके ज्वेलर्सका सञ्चालक राजेन्द्र शाक्यलगायत प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । डीएसपी केसी महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाट खटेर मोरङ आई हत्या गरिएका शाक्यको शव बरामद गर्ने टोलीमा थिए ।


प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा चैत ३० का मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठित अपराध ऐन २०७० को दफा १२ अनुसार सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरेपछि यो घटनाले नयाँ मोड लियो । घटनास्थल झापा, मोरङ र काठमाडौंसम्म छानबिनको घेरा रहेको यो काण्डमा पक्राउ परेकाहरूको संख्या तीन दर्जन पुग्न लागिसकेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘बयान र मुद्दाको क्रम लामै चल्ला ।’ हजारौं जनशक्ति कार्यरत प्रहरी संगठनमा कार्यरत सबै जना अपराधी वा बदमास त छैनन् तर यो घटनाले उनीहरूको नैतिक एवं सामाजिक रूपले मनोबल गिराएको देखिन्छ । त्यही भएर अन्य विषयवस्तुमा बोले पनि सुनको प्रसंगमा उनीहरू मौन हुन्छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७५ ०७:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मोदी भ्रमणको तयारी: किसान लक्षित सम्झौताको गृहकार्य

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सम्झौता हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका बेला भएको समझदारीअनुरूपका सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ । ओलीको भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतबीच कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा छुट्टै वक्तव्य जारी गरिएको थियो । वक्तव्य कृषि उपजको सहज निकास, प्रविधि, जनशक्ति उत्पादनजस्ता विषयमा केन्द्रित थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मोदीको भ्रमणका बेला कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सम्झौताको गृहकार्य अघि बढाइएको छ । रासायनिक मल आपूर्ति समस्या हटाउन नेपालले भारतसँग वार्षिक करिब डेढ लाख टन मल आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौताको तयारी गरेको छ ।

जसमध्ये एक लाख युरिया र ५० हजार टन डीएपी मल आपूर्ति गरिनेछ । यो सम्झौता सरकारीस्तरमै हुनुपर्ने प्रस्ताव नेपाली पक्षले राख्दै छ । कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले यो सम्झौताबाट मल आपूर्ति सहज र सुपथ हुने बताए । भारतबाट झिकाइए भण्डारण नगरी सोझै किसानको खेतसम्म पुर्‍याउन सकिने भएकाले ढुवानी लागत र समय बचत हुने अपेक्षा गरिएको उनले जनाए ।


नेपाली कृषकले हरेक वर्ष समयमा मल नपाउने समस्या भोग्दै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषि उत्पादनमा पर्ने गरेको छ । नेपालमा वार्षिक करिब ३ लाख टन मलको माग छ । त्यसमध्ये आधाजति ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरिन्छ, जुन समयमा आपूर्ति हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा भारत सरकारलाई अनुरोध गरेर मल ल्याउने गरिएको छ । त्यसो त मलमा भारत आफैं पनि पूरै आत्मनिर्भर छैन । उसले पनि तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दै आएको छ ।


नेपाली पक्षले भारतमै उत्पादित मल नेपाली माटोका लागि अनुकूल हुने भन्दै सकेसम्म त्यही आपूर्ति गर्न आग्रह गर्नेछ । प्रवक्ता कार्कीका अनुसार निश्चित समयमा र निश्चित परिमाणमा मल आपूर्ति गर्ने गरी सम्झौताको खाकामा गृहकार्य भइरहेको छ ।


दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालमै मल कारखाना खोल्न आवश्यक सहयोगका लागि पनि भारतसमक्ष प्रस्ताव गरिने भएको छ । मल कारखानाका लागि आवश्यक लगानीका साथै कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन पनि भारतसमक्ष प्रस्ताव गरिने स्रोतले बताएको छ । हाल भारतको गोरखपुरसम्म प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन (एनजीपी) विस्तार भइसकेको छ । कृषि उपजको निकासीमा भारतीय पक्षबाट समयसमयमा अवरोध हुँदै आएको छ । विशेष गरी अदुवा, अलैंची, जुटजस्ता प्रमुख कृषि उपजको निकासीमा कहिले कोटा त कहिले गुणस्तरजस्ता कारण देखाउँदै भारतीय भन्सारबाट रोक लाग्दै आएको छ । यस्ता अवरोध दोहोरिन नदिन भारतीय पक्षबाट प्रतिबद्धता खोजिने स्रोतले बताएको छ ।

नेपाली निर्यातकर्ताले सीमामा अवरोध, लामो भन्सार प्रक्रिया र क्वारेन्टाइनको झन्झटजस्ता गैरभन्सार अवरोध व्यहोर्दै आएका छन् । सीमामा क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट नहुँदा नेपालबाट निर्यात हुने कृषि उत्पादन परीक्षणका लागि लखनउ, पटना र कोलकाता पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ । जसका लागि कम्तीमा पनि तीन दिन लाग्ने गर्छ । कृषि उपज चाँडै नै बिग्रने हुँदा यस्ता अवरोधका कारण नेपाली निर्यातकर्ताले ठूलो नोक्सान बेहोर्दै आएका छन् । हालै सञ्चालनमा आएको वीरगन्जस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) र नेपालगन्ज, भैरहवा र विराटनगरमा निर्माणाधीन आईसीपीमै क्वारेन्टाइन ल्याब पनि रहने भनिएको छ । आईसीपी पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएर ल्याब स्थापना भएपछि मात्र नेपाली कृषि उपजको निर्यात सहज हुनेछ ।


मोदी भ्रमणका क्रममा कृषि प्रविधिसम्बन्धी तालिम, भारतको उत्तराखण्डस्थित डा. बल्लभपन्त कृषि प्रविधि विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीका लागि निश्चित सिट उपलब्ध गराउने र भारतका विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली किसानको अध्ययन भ्रमण गराउनेसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि गृहकार्य भइरहेको स्रोतले बताएको छ । कृषि अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आईसीएआर) बीच अनुसन्धानमा आधारित एमएससी र पीएचएडी अध्ययन सम्झौताको पनि तयारी भइरहेको मन्त्रालयको द्विपक्षीय लगानी तथा वैदेशिक सहायता समन्वय शाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ अर्थविज्ञ रुद्रबहादुर श्रेष्ठले बताए ।


उनका अनुसार नेपाली कृषि वैज्ञानिकलाई ‘हाइब्रिड’ बीउ उत्पादनका लागि सक्षम बनाउन आवश्यक तालिमका लागि पनि भारतसमक्ष प्रस्ताव गरिनेछ । ओलीको भ्रमणका बेला भएको समझदारीअनुसार अर्गानिक कृषि फार्मको पाइलट प्रोजेक्ट घोषणा हुन सक्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतले सिक्किमलाई पूर्ण अर्गानिक राज्य घोषणा गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७५ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT