मोदी भ्रमण: पुराना सम्झौतामा प्रतिबद्धता खोजिँदै
नयाँदिल्ली — नेपालले भारतसँग यसअघि भएका सम्झौता र समझदारीको शीघ्र कार्यान्वयनमा उसको पुन: प्रतिबद्धता खोज्ने भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न भ्रमणका बेला नेपाली पक्षले राख्ने एजेन्डाको तयारीमा जुटिरहेका अधिकारीहरूले नयाँ सम्झौतामा भन्दा पुराना सम्झौता कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिइने बताएका हुन् ।
काठमाडौंमा मे ११ साँझ (वैशाख २८) प्रधानमन्त्रीस्तरमा हुने औपचारिक वार्तामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भएका द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्थाबारे समेत छलफल हुनेछ । परराष्ट्र स्रोतअनुसार भारतसँगका विभिन्न सन्धि र सम्झौताका कारण नेपाली पक्षलाई परेका समस्या प्रधानमन्त्री मोदीलाई अवगत गराइने छ । द्विपक्षीय व्यापार, कृषि, ऊर्जा, उड्डयनजस्ता विषयले द्विपक्षीय छलफलमा प्राथमिकता पाउने जानकारी तयारीमा संलग्न अधिकारीले दिएका छन् । नेपाली पक्षबाट राखिने विषयमा भारतीय पक्षबाट आउने प्रतिक्रियाले नै प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणको सफल या असफल मापन हुने ती अधिकारीको दाबी छ ।
भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा भयावह बन्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल व्यापार घाटा ९ सय १७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा भारतसँग मात्रै ६ सय ३४ अर्ब थियो । बढदो व्यापार घाटाका कारण नेपाली बजारमाथि भारतीय उत्पादनको नियन्त्रण बढदो रहेकाले नेपालको आन्तरिक उत्पादन क्षमता क्रमश: ह्रास हुँदै गएको अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् । व्यापार घाटा चुलिनुका पछाडि नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिका कतिपय प्रावधानलाई कारक मानिएको छ । सन्धिले नेपालको औद्योगिक उत्पादनलाई भारतीय बजारमा गैरपारस्परिक भन्सार छुटको सुविधा दिए पनि कृषि उत्पादनको सन्दर्भमा मात्र पारस्परिक भन्सार सुविधा छ । जबकि दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) अन्तर्गत रहेको दक्षिण एसिया स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) ले दक्षिण एसियाका नेपाललगायत अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) लाई नकारात्मक सूचीमा रहेका २५ किसिमका वस्तुबाहेक अन्य सबै औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा भारतीय बजारमा गैरपारस्परिक भन्साररहित सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यससम्बन्धी घोषणा सन् २०१४ को माले सार्क सम्मेलनमा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले गरेका थिए ।
वाणिज्य सन्धिकै कारण भारत सरकारको अनुदान प्राप्त कृषि उपजका सामु नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यो प्रावधानले कृषि क्षेत्रमा आश्रित नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या परेको भन्दै साफ्टाअन्तर्गतको सुविधा कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै सन्धि पुनरावलोकनको विषयलाई मोदीको भ्रमणका बेला उठाउने गृहकार्य नेपाली पक्षले गरेको छ ।
त्यसबाहेक नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अभिवृद्धिका लागि पारवहन सन्धि थप चुस्त बनाउने, हाल कोलकातामा हुने गरेको भन्सार जाँच प्रक्रियालाई सीधै वीरगन्जस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने, तेस्रो मुलुकबाट आउने कार्गोको सहज ढुवानीका लागि पर्याप्त रेल्वे र्याक उपलब्ध गराउनेजस्ता मुद्दा पनि नेपालले उठाउने तयारी गरेको जानकारी परराष्ट्र अधिकारीले दिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भ्रमणका अवसरमा ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज प्रवद्र्धक रहेको आयोजनाको शिलान्यास हुने भए पनि दुई वर्षअघि भारतले सार्वजनिक गरेको अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापार निर्देशिकाको व्यवस्थाले विद्युत् ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित छन् ।
उक्त निर्देशिकामा भारतीय लगानी रहेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ । जबकि सन् २०१४ मा नेपाल र भारतबीच सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) ले दुवै मुलुकबीच खुला बजारका आधारमा बिजुली खरिदबिक्री हुने परिकल्पना गरेको छ । निर्देशिकाको व्यवस्थालाई पीटीएको मर्मअनुसार संशोधन गराउन भारतको प्रतिबद्धता खोजिने ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जनाए । पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंगो लगाउने विषयमा भारतीय पक्षबाट भएको ढिलाइबारे पनि नेपाली पक्षले कुरा उठाउने तयारी गरेको छ । यसअघि गत चैत २२–२३ मा सम्पन्न प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेलासमेत यो विषयमा चर्चा भए पनि ठोस निर्णय लिइएको थिएन । गत भदौ २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणकै बेला एक महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंगोमा पुर्याउने समझदारी भएको थियो । तर पानीको बाँडफाँटमा असमझदारी उत्पन्न भएपछि भारतीय कम्पनी बापकोसले तयार पारेको डीपीआरमा सहमति हुन नसकेको हो ।
नेपाल र भारतबीच सम्पन्न महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वरबाट उत्पादन भएको बिजुली र पानी दुवै बराबर गर्नुपर्ने समझदारी छ । भारतले तल्लो शारदा ब्यारेजबाट आफूले उपभोग गरिरहेको पानीलाई अग्राधिकार दिएर बाँकी पानी मात्र बराबर बाँड्ने अडान लिएको छ । जबकि सन्धिमा तल्लो शारदा ब्यारेजबारे उल्लेख छैन । सन्धिमै नभएको विषयमा भारतले लिएको अडानप्रति नेपाल सहमत हुन नसक्ने नेपाली अधिकारी बताउँछन् ।
सन्धिले नचिनेको विषयमा लिएको अडान छाडेर भारतीय पक्ष लचिलो बने करिब दुई दशकदेखि थाती यो आयोजना कार्यान्वयनमा जाने थियो ।
२०५२ सालमा भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजनाबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र त्यसको पानी आधा–आधा बाँडफाँट गर्ने उल्लेख छ । डीपीआर टुंगोमा पुर्याउन नेपाली पक्षले भारतसामु विकल्पहरू पनि पेस गरेको छ । नेपाली पक्षले आफ्नो भागमा पाउनुपर्ने आधा बिजुली र पानीको ग्यारेन्टी गरेर भारतले तल्लो शारदामा पानी लान सक्ने विकल्प सुझाएको छ । नेपालको उक्त प्रस्तावमा भारतीय पक्षबाट कुनै ठोस जवाफ आएको छैन । जसका कारण डीपीआर टुंगोमा पुर्याउन ढिलाइ भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणका बेला दुई मुलुकबीच ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउनुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । त्यही अवसरमा भारतले आफ्नै सहयोगमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमणका बेला उक्त घोषणाको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएको पछिल्लो प्रगतिमाथि पनि छलफल हुनेछ । त्यसबाहेक २०१० मा नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताअनुसार सुरु भएको पाँचवटा अन्तरदेशीय रेलमार्गमध्ये पछिल्लो अवस्था र भारतीय पक्षबाट भएका ढिलाइबारे पनि नेपाली पक्षले कुरा उठाउने स्रोतले जनायो । उक्त सम्झौताअनुसार जयनगर–बिजलपुरा र जोगबनी–विराटनगर रेलमार्गको निर्माण सन्तोषजनक भए पनि नेपालगन्ज–रुपैडिहा, भैरहवा–नौतुनहवा र काँकडभिट्टा–जलपाइगढी रेलमार्गको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
यसका साथै हवाई रुटको विषयलाई पनि द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा विशेष जोडले उठाउने तयारी छ । नेपालले विगत पाँच वर्षदेखि थन्किएर रहेका जनकपुर, भैरहवा, नेपालगन्ज र महेन्द्रनगरको हवाई रुटसम्बन्धी विषय फेरि एक पटक भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्ने जानकारी संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । हाल नेपाल आउने जहाजले सिमरा रुट भएर मात्र प्रवेश गर्न पाउँछन् । जसले सिमरा रुट अत्यधिक व्यस्त हुने र जहाजहरू घण्टौं आकाशमै होल्ड गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ । त्यसबाहेक भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढिसकेको छ । ती विमानस्थल सञ्चालनका लागि पनि नयाँ हवाई रुट आवश्यक पर्नेछ ।
नेपालले भारतसमक्ष बारम्बार हवाई रुटको विषय उठाउँदै आए पनि यससम्बन्धमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गत साउन २०७१ मा पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा जाँदा भैरहवा र पोखराका लागि आवश्यक पर्ने हवाई रुट उपलब्ध गराउने सहमति गरेका थिए । तर, ४ वर्षसम्म उक्त सहमति कार्यान्वयनमा आएको छैन । सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइबारे पनि नेपाली पक्षले भारतको ध्यानाकर्षण गराउने छ । सन् २००७ मा संयुक्त प्राविधिक समितिको समयावधि समाप्त हुनुअघि सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको सीमा नक्सा तयार गरी प्राविधिक तहमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ । त्यही नक्साका आधारमा सन् २०१४ मा सीमा फिल्ड सर्भे टोली गठन गरी सीमा क्षेत्रमा हराएका र निर्माण हुन बाँकी सीमास्तम्भ निर्माण, मर्मत सुरु भएको थियो । यसको जिम्मेवारी नेपालतर्फ नापी विभाग र भारततर्फ सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) लाई दिइएको थियो । नेपाली पक्षले आफूले गर्नुपर्ने सीमास्तम्भ निर्माण सके पनि एसएसबीले बजेट र समन्वय अभावका कारण देखाउँदै काम अघि बढाएको छैन । जसका कारण सीमावर्ती क्षेत्रमा बेलाबखत पिलर विवाद उत्पन्न हुने गरेका छन् ।
भारतले नेपालको सीमामा निर्माण गरेको तटबन्धलगायत विभिन्न भौतिक संरचनाका कारण बर्सेनि नेपालको ठूलो भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ । डुबानका कारण लाखौं तराई–मधेसवासीको उठिबास हुने गरेको छ । आउने वर्षाअघि नै यो समस्या सम्बोधन गर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता खोजिने परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले बताए । यसबाहेक विगतमा प्रतिबद्धता जनाइएका भारु सटहीलगायत विषय कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरिने ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
अस्पताल ‘तम्तयार’
काठमाडौं (कास)– सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणलाई दृष्टिगत गरी काठमाडौं, जनकपुर र मुक्तिनाथका अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखेको छ । यहाँका अस्पतालको इन्टेन्सिभ केयर युनिट (आईसीयू) लाई समेत तम्तयार राखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा भ्रमण अवधिको स्वास्थ्य व्यवस्थापनसमेत सुरु गरेको छ ।
सिंहका अनुसार मोदीको भ्रमणभरि सघन उपचार विशेषज्ञ डा. रविराम श्रेष्ठ टोलीमा रहने छन् । मोदीसँगै भारतीय चिकित्सकको टोली पनि नेपाल आउनेछ । अत्याधुनिक जीवनरक्षक उपकरण र विशेषज्ञसहितको एम्बुलेन्स जनकपुर पठाइसकिएको छ भने काठमाडौंमा यस्ता दुइटा एम्बुलेन्स २४ सै घण्टा तम्तयार रहने छन् । कुनै पनि स्वास्थ्य समस्यासँग जुध्न सक्ने गरी अस्पतालको व्यवस्थापन गरिएको छ । जनकपुरमा भ्रमण अवधिभर डा. तारानाथ पोखरेलले र काठमाडौंमा डा. भूपेन्द्रबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य समन्वय गर्नेछन् । जनकपुर अञ्चल अस्पताल र सिटी अस्पताल तथा काठमाडौंका त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र मेडिसिटी अस्पताललाई तयार राखिएको छ । मुक्तिनाथमा भने अस्थायी सघन उपचार केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।
