ओली–दाहाल खटपट !

गंगा बीसी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बजेटसम्बन्धी छलफलमा बोलाएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल झस्किए । सत्तासाझेदार दलका हैसियतले बजेटमा छलफल हुने अपेक्षा गरेका दाहाल ओलीको छलफलमा औपचारिकता मात्र पूरा गरेर फर्किए ।

बजेट मात्र होइन, राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्तिलगायत महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दासमेत ओलीले दाहालसँग परामर्श गरेका थिएनन् ।

‘बजेटबारे माओवादीसँग कुनै परामर्श भएको छैन,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘बजेट मात्र होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोग गठन गर्दासमेत दाहालसँग परामर्श गरेनन् ।’ यसबारे दाहालले ओलीसँग चासो राखेका थिए, ‘हामीसँग परामर्शमा गठन गरेको भए हुन्थ्यो, यो त्यति ठीक भएन ।’

Yamaha

स्रोतका अनुसार ओलीले ‘यस पटक यस्तै भयो । तपार्इंको समर्थन भइहाल्छ भन्ने लाग्यो’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । दाहालले माओवादीतर्फबाट योजना आयोगका लागि विद्यावारिधि उपाधिप्राप्त दुई व्यक्तिको नाम पनि दिएका थिए । ओलीले तिनलाई राखेनन् । माओवादीसँगको सल्लाहबिनै योजना आयोगलाई पूर्णता दिए । योजना आयोग पाँच सदस्यीय हुने गरी कार्यविधि बनाउँदा पनि दाहाल अनभिज्ञ रहे ।

यसअघि, सरकारका ३० सचिवको सरुवाबारे पनि माओवादी मन्त्रीहरूले निर्णय भइसकेपछि मात्र थाहा पाएका थिए । ती सचिवको सरुवा प्रधानमन्त्री ओली र एमालेका मन्त्रीहरूले गरेका थिए । त्यसमा माओवादी मन्त्रीले आपत्तिसमेत जनाएका थिए । माओवादीका एक मन्त्रीले सरुवा भएर आएका सचिवले आफ्नो निर्देशन आलटाल गर्न थालेको गुनासो गरेका छन् । ती सचिवहरूले ‘प्रधानमन्त्रीको आदेश यस्तो छ’ भन्दै माओवादी मन्त्रीलाई टेर्न छाडेको स्रोतको भनाइ छ ।

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कार्यविभाजन नियमावली हेरफेर गरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याए । जबकि यो कुरा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निर्णय भइसकेपछि मात्र थाहा पाए । पहिले थापासँग कुनै परामर्श गरिएन । मन्त्री थापा मात्र होइन, यसले दाहाललाई समेत आश्चर्यमा पारेको एक नेताले जनाए । यसबारे दाहालले ओलीसँग कुरा गर्दा ‘शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएको तपार्इंलाई राम्रै लाग्छ’ भनेर टारेको एक माओवादी नेताको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ (फागुन ३) लिने दिन माओवादीले मन्त्री नपठाउनुमा अघिल्लो दिन ललितपुरमा पार्टी एकतासम्बन्धी छलफलमा उत्पन्न असहज परिस्थिति कारक थियो । छलफलमा एमाले नेताहरूले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्नैपर्ने जिकिर गरेपछि खासगरी दाहाललाई मन्त्री पठाउन मन लागेन । एमालेको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसांै शताब्दीको जनवादलाई आगामी महाधिवेशनमा लैजाने सहमति भइसकेको थियो । ओलीको शपथग्रहणमा माओवादीले मन्त्री नपठाएर असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो ।

माओवादी नेता पार्टी एकता गर्न तयार भएर गएको बैठकमा असहज अवस्था सिर्जना भएपछि शंका उब्जियो । ‘हामीलाई विलय गराउने गरी ओलीलगायतको प्रस्ताव आएको थियो,’ बैठकको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘जबकि त्यो विषय पहिले नै महाधिवेशनमा लैजाने सहमति भएको थियो ।’ असहमतिको शृंखला यतिले मात्र टुंगिँदैन । चैत २ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सहरी विकासबाट खानेपानी मन्त्रालय टुक्र्याइयो ।

त्यसअघि ऊर्जा, जलस्रोतबाट सिँचाइ मन्त्रालय टुक्र्याउने निधो भएको थियो । त्यतिबेला एमाले, माओवादी र संघीय समाजवादी फोरमबीच भएको छलफलमा फोरमलाई सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय दिने निधो भएको स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका दिन प्रधानमन्त्रीले सत्तासाझेदारसँग सल्लाह नगरी मन्त्रालय टुक्र्याएको माओवादीको आरोप छ । स्रोतका अनुसार दाहालकी बुहारी बिना मगरलाई सिँचाइमन्त्री बनाउने तय भएको थियो । ‘सिँचाइमन्त्री हुन गएकी बिना खानेपानी मन्त्री भइन्,’ स्रोतले सुनायो, ‘सहरी र अर्को एक मन्त्रालय लिन तयार भएको फोरम पनि बिच्कियो । अझै सरकारमा सहभागी भएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तासाझेदार दलसँग परामर्शबिना सरुवा गरेका सचिवले माओवादी मन्त्रीको स्पिरिटमा काम नगर्दा प्रभावकारी काम हुन नसकेको माओवादीको बुझाइ छ । ‘सुन प्रकरण, सिन्डिकेटबाहेक अरू देखिने गरी सरकारको काम हुन सकेको छैन,’ एक नेताले भने, ‘सचिवहरू प्रधानमन्त्रीतिर ढल्कँदा मन्त्रीलाई काम गर्न सजिलो हुँदैन ।’ स्रोतले सचिवहरू माओवादीको भन्दा एमालेको मुद्दालाई प्राथमिकता दिन केन्द्रित भइरहेको बतायो । एमाले–माओवादी पार्टी एकताका लागि भएका छलफलमा पछिल्लो समय खास उत्साह छैन । समानताका आधारमा पार्टी एकता हुनुपर्ने माओवादी प्रस्तावलाई एमालेले बेवास्ता गर्दै आएको छ । सैद्धान्तिक विवादलाई आगामी दिनमा टुंग्याउने गरी एकता गर्नेबारे खास विवाद छैन । तर एमाले पक्षबाट पछिल्लो समय एकताका लागि तदारुकता नदेखाइएको माओवादीको भनाइ छ ।

यही बुझेर हुनुपर्छ, माओवादी अध्यक्ष दाहालले नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई र फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग ‘एकताको सम्भावना’ मा छलफल गरे । विगतमा माओवादीको मुद्दामा खासै असहमति प्रकट नगर्ने भट्टराई र यादवसँग भएको छलफलको जानकारी ओलीलाई दिइएको थियो । यी घटनाक्रमले ओली र दाहालबीच सम्बन्ध न्यानो रहेको देखाउँदैन । सोमबार ओलीले गरेको ट्विटले पनि यही संकेत गर्छ । ओलीले ट्विटमा भने, ‘हामी विकास र समृद्धिको एजेन्डामा हिँडिरहेका छौं, आफ्नो दुनो सोझ्याउन समीकरण फेरबदलमा मात्रै बानी परेकालाई यसप्रति अरुचि हुन सक्छ । लोकतन्त्रमा जनता बलिया हुन्छन् र त्यसको प्रतिविम्ब सरकारका काममा देखा पर्छ । किनकि सरकारले जनताबाटै कार्यादेश लिएको हुन्छ । सार्वभौमसत्ता जनतामै थियो र छ ।’

यो पढेपछि दाहालले चित्त दुखाए । बुधबार ओलीले यसबारे राखेको जिज्ञासामा ‘सचिवालयले कमजोरी गरेको’ भनेर दाहाललाई बताएको स्रोतको भनाइ छ । माओवादी नेताहरू भने तत्काल त्यति आशावादी देखिँदैनन् । ‘घटनाक्रम सकारात्मक छैन, भत्केको पनि छैन,’ एक नेताको भनाइ छ । ओली–दाहालबीच देखिएको ‘खटपट’ ले पार्टी एकतालाई लम्ब्याइदिएको छ । ओलीका गतिविधिले माओवादी एकताका लागि हतार नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । ‘अब सोचेर, सम्झेर पार्टी एकता हुन्छ,’ ती नेताले भने ।

पार्टी एकताका लागि सक्रिय माओवादी नेता जनार्दन शर्माले आशंका मेटाउन बुधबार छलफल भएको बताए । ‘आशंका मेटाएर छिट्टै पार्टी एकता हुने गरी छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । ओली र दाहालबीच बिहीबार पार्टी एकता र बजेटबारे छलफल गर्ने तय भएको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ ०७:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बक्स अफिस साउन १ देखि

फूलमान वल

काठमाडौँ — फिल्म उद्योगको कारोबार पारदर्शी बनाउने बक्स अफिस प्रणाली सरकारले साउन १ देखि लागू गर्ने भएको छ । बक्स अफिस लागू भएपछि निर्माताले आफ्नो आम्दानीको सही हिसाब पाउने छन् भने कारोबार करको दायरामा समेटिनेछ ।

चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलले तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाउँदै प्रक्रियामा नआउने फिल्म हललाई कारबाही गरिने बताइन् । ‘असार मसान्तपछि काठमाडौं उपत्यकाका सबै हलमा बक्स अफिस लागू हुनेछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘प्रक्रियामा नआउने हललाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’

चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन र वितरण ऐन २०२८ को दफा १२ उपदफा १ अनुसार कानुनी प्रक्रियामा नआउनेको इजाजत पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ । ‘केही थिएटर (हल) ले आनाकानी गरिरहेका छन्,’ पौडेलले भनिन्, ‘त्यस्तो भयो भने कानुनबमोजिम अघि बढ्नुको विकल्प हुँदैन ।’ नयाँ सरकार गठनपछि सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सय दिनको कार्यक्रमअन्तर्गत नै फिल्म हलमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्ने बुँदा राखेको थियो । त्यहीअनुरूप चलचित्र विकास बोर्ड, नेपाल टेलिकम, सञ्चार मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग समेतको विज्ञ प्रतिनिधि राखेर प्राविधिक समिति बनाइएको थियो । पौडेलका अनुसार समितिले अन्तिम चरणको काम गरिरहेको छ । ‘सिंगल हलमा समस्या देखिएन,’ पौडेलले भनिन्, ‘मल्टिप्लेक्सहरूबाट केही आनाकानी भइरहेको थियो, अहिले उहाँहरू पनि आफ्नो प्राविधिक विज्ञ राखेर छलफलमा अघि बढ्ने हुनुभएको छ ।’

फिल्म हलमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, सेयर बाँडफाँट न्यायोचित हुनुपर्ने र राष्ट्रिय फिल्म नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने मागसहित फिल्म निर्माताहरू तीन सातादेखि आन्दोलनमा छन् ।

पौडेलका अनुसार साउन १ देखि उपत्यकाका सबै हलमा बक्स अफिस प्रणालीअन्तर्गत कारोबार हुने भए पनि मोफसलका हलका लागि माघसम्मको म्याद दिइएको छ । बक्स अफिस फिल्म हल, निर्माता, वितरक र सरकारी निकायबीचको आम्दानीको पारदर्शी बनाउने सफ्टवेयर प्रणाली हो । कुन हलमा कति दर्शकले फिल्म हेरे र कति आम्दानी भयो भन्ने सबै तथ्यांकलाई सिस्टमले नै अपडेट गर्छ । यसो हुँदा फिल्म हलले निर्मातालाई आम्दानीको गलत रिपोर्ट दिने या कर छल्ने काम हुन पाउँदैन । ‘अहिले त जसले जति करोड कमायो भने पनि भयो,’ उनले भनिन्, ‘करको दायरामा आएपछि सबै पारदर्शी हुन्छ । यसले समग्र नेपाली फिल्म उद्योगको हित गर्छ ।’

फिल्म निर्माताले बक्स अफिस प्रणाली नहुँदा आफूहरू ठगिँदै आएको आवाज उठाउँदै आएका छन् । कारोबार ‘राम्रै’ भए पनि निर्माताले त्यसअनुसार मुनाफा र लगानी उठाउन नपाउँदा फिल्म उद्योग नै धराशायी हुने गरेको छ । सरकारले पनि कर असुली गर्न सकिरहेको छैन । ‘हामी अत्यन्त खुसी छौं, बक्स अफिसले निर्मातालाई मात्र नभई समग्र फिल्म उद्योगकै हित गर्छ,’ चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले भने, ‘सरकारलाई हामी हरतरहले सघाउन तयार छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT