विराटनगर — सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दामा संगठित अपराध ऐन आकर्षित नहुने भन्दै प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले आफ्ना पक्षका अभियुक्तलाई साधारण तारेखमा छाड्न माग गरेका छन् ।
जिल्ला अदालत मोरङको इजलासमा बहस प्रस्तुत गर्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । आइतबार ४ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भू थापा, रमण श्रेष्ठ, यदुनाथ खनाल र राजु बस्नेतले इजलास नम्बर ३ का न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्मासमक्ष बहस प्रस्तुत गरेका थिए ।
तस्करी गरिएको भनिएको सुन बरामद नभएकाले भन्सार चोरी पैठारी मुद्दा स्थापित हुन नसक्ने तर्क उनीहरुले गरेका थिए । अभियुक्तहरुको घर–कोठाबाट बरामद गरिएका रजिष्टरलगायत कागजात प्रमाणित हुने आधार नभएको उनीहरुले बताएका थिए । थापा र श्रेष्ठले व्यापारी तथा राप्रपा नेता भुजुङ गुरुङ र निलम्बित प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) विकासराज खनालको तर्फबाट बहस गरेका थिए । श्रेष्ठले पूर्वडिआईजी गोविन्द निरौलाको तर्फबाट पनि बहस गरेका थिए ।
एसपी खनालको पक्षबाट अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथले समेत बहस प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै बस्नेतले थाइ एयरका कर्मचारीको तर्फबाट थुनछेक बहस गरेका थिए । ‘संगठित अपराध’ काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको मानिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले मुद्दा मोरङमा चलाइनुको अर्थ नरहेको तर्क समेत गरेका थिए । यो मुद्दाको कार्यक्षेत्र मोरङ नभएको उनीहरुको जिकिर थियो । कुनै पनि प्रमाणले आरोप पुष्टि नगर्ने भएकाले सबै अभियुक्तलाई तारेखमा छाड्न उनीहरुले माग गरे ।
छाड्न मिल्दैन : सरकारी वकिलहरू
यसअघि सरकारका तर्फबाट बहस गरेका ७ जना सरकारी वकिलहरुले प्रमाणका आधारमा कसुरदार देखिएको भन्दै अभियुक्तहरुलाई थुनामै राखेर कारबाही अघि बढाउन माग गरेका थिए । यो ‘भिक्टिमलेस’ (प्रत्यक्ष पीडित नदेखिने प्रकृतिको) अपराध भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवादीहरुलाई छाड्दा भने अपराध मौलाउन सक्ने र राज्यले थप क्षति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने तर्क गरेका थिए ।
अभियुक्तहरुको घरबाट बरामद गरिएका रजिष्टर र अन्य कागजातले सुनका कारोबारी हुन् भन्ने प्रस्ट भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवादी स्वयंले बयानमा सुन आएको स्वीकारेकाले सुन बरामद हुनु/नहुनु नै अभियुक्तहरु कारोबारी होइनन् भन्न सकिने आधार हुन नसक्ने बताएका थिए ।
सरकारतर्फबाट उच्च अदालत विराटनगरका सहन्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी पराजुली, मोरङका सहन्याधिवक्ताद्वय रोहित पोखरेल र पदम वस्ती, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता गोपाल रिजाल, मोरङका न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक, धनकुटाका मनोज आचार्य, सप्तरीका पुण्यप्रसाद सापकोटाले बहस गरेका थिए ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय विराटनगरले प्रमाणका रुपमा इजलाससमक्ष विभिन्न श्रव्यदृश्य सामग्री बुझाएको छ । मोरङको उर्लाबारीभन्दा उत्तर चारकोसे जंगलभित्र सुन भरिया भनिएका सनम शाक्यलाई मुख्य योजनाकार भनिएका चूडामणि उप्रेती (गोरे) लगायतले यातना दिएको दृश्य त्यसमा समेटिएको छ । यसैगरी प्रतिवादीहरुबीच टेलिफोनमा भएको कुराकानीको प्रहरीले ‘डिजिटल फरेन्सिक ल्याब’ मा परीक्षण गर्दा पाइएका कुरा पनि प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
यस्तै सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले लिएको बयानको भिडियो रेकर्ड पनि अदालतमा प्रस्तुत गरिएको मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकले बताए । जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अभियोगपत्रसाथ अभियुक्तका बयान, टेलिफोन कुराकानी, जंगलमा शाक्यलगायत समूहलाई दिइएको यातनाजस्ता गतिविधिको श्रव्य–दृश्य समेटिएको २५ वटाभन्दा बढी ‘सीडी’ अदालतसमक्ष प्रमाणका रुपमा पेस गरेको छ ।
साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ ९० पैसा बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरुविरुद्ध ‘आपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुनको अवैध कारोबार गरेको, अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तब्य ज्यान’ मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
अदालतले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका सबै ३० जना अभियुक्तको बयान लिइसकेको छ । यो मुद्दाका ६३ अभियुक्तमध्ये मुख्य योजनाकार भनिएकाउप्रेती (गोरे) सहित ३३ जना फरार छन् ।
प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७५ १८:०२
