किन रोकियो नियमावली ?

निलम्बनको प्रावधानविरुद्ध उभिएका कांग्रेस, राजपा र फोरमले बैठक बहिष्कार गर्ने जनाएपछि सभामुखले नियमावली पारित गर्ने कार्यसूची हटाए
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — संघीय संसद् चलेको यतिका दिनसम्म पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा दुवै सदनको नियमावली पारित हुन सकेको छैन । बुधबार पारित गर्ने कार्यसूचीमा राखिएको नियमावलीको मस्यौदा अचानक एजेन्डाबाटै हटाइयो । आखिर किन त ?

फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन हुने व्यवस्था राख्ने या नराख्ने विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै कुरो नमिल्दा नियमावलीको मस्यौदा पारित हुने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य नियमावली र राष्ट्रिय सभा सदस्य नियमावलीको मस्यौदामा नैतिक पतन देखिने तथा फौजदारी अभियोग लाग्ने कसुरमा सांसदको पद निलम्बनको व्यवस्था राख्न नहुने अडान कांग्रेस, फोरम र राजपाले राख्दै आएका छन् । अघिल्लो संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीको यो व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुपर्ने अडान एमालेको छ । सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले प्रस्ट रूपमा केही नभने पनि निलम्बनको प्रावधान राख्न नहुने पक्षमै अन्य दलहरूसँग छलफल चलाएको थियो । यही विवादका कारण नियमावली मस्यौदा समितिबाटै संसद्मा पेस हुन ढिलाइ भएको थियो ।

नियमावली पारित नहुँदा संसदीय समिति गठनलगायत काम रोकिएका छन् । नियमावली मस्यौदा समितिले ढिलाइ नगर्न भनेपछि एमाले, कांग्रेस, फोरम र राजपाकै अडानमा सहमत भएको थियो । यसरी सर्वसम्मत दुवै सदनमा नियमावली मस्यौदा सर्वसम्मत पेस गरिएको थियो । सदनमा पेस भएलगत्तै एमालेका तीन सांसद भैरवबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारीले निलम्बनको प्रावधान राख्नुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले दलहरूबीच सहमति नभए निलम्बनको विषय अन्तत: मतदानबाटै टुंग्याउन बुधबारको कार्यसूचीमा राखेका थिए । कांग्रेस, फोरम र राजपाले नियमावलीको मस्यौदा पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए संसद् बैठक बहिष्कार गर्ने धम्की दिएपछि सभामुखले त्यसलाई कार्यसूचीबाटै हटाएका हुन् । उनले यसबारे एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बुधबार बिहान एक्लाएक्लै भेटेर छलफलसमेत गरेका थिए । तर तीनै नेता पुरानै अडानमा रहेपछि सभामुखले नियमावलीको मस्यौदामाथिको छलफल अघि बढाएनन् ।

‘निलम्बन गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा कहाँ छ ?’ कांग्रेस सभापति देउवालाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संविधानमै नभएको कुरा नियमावलीमा राख्ने भनेर हुन्छ ?’ एमालेले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ । कांग्रेसका तर्फबाट संसदमा सांसद मीनेन्द्र रिजालले नियमावलीमा निलम्बन राख्नै नहुने अडान राखिरहेका छन् ।

‘यस विषयमा नियमावली मस्यौदा समितिमा नै पहिल्यै सर्वसम्मत ढंगले निर्णय भइसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई अन्यथा गरेर पछि एमालेले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । यो उसले फिर्ता लिनुपर्छ, होइन भने सहमतिको कल्चर नै अघि बढ्न सक्दैन ।’ एमाले बाहेकका दलहरूलाई बलियो सरकार भएकाले विविध बहानामा आफ्ना सांसदलाई मुद्दा लगाएर निलम्बनमा पार्ला भन्ने भय रहेको स्रोत बताउँछ ।

‘एकपक्षीय सरकार भएकाले अधिनायकवादको अभ्यास हुन सक्छ र त्यसको पहिलो प्रयास प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूलाई सरकारले झूटा मुद्दा लगाएर पदबाटै हटाइदिन सक्छ,’ कांग्रेसका एक अर्का सांसदले भने, ‘त्यही हुनाले पहिले राखिएको भए पनि यस पटकलाई हटाउँm भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । तर सर्वसम्मत भएको कुरा सदनमा पुगेपछि एमाले यसबाट पछि हट्यो । यसबाटै हामीलाई थप शंका लागेको छ ।’

कांग्रेसजस्तो प्रजातान्त्रिक इतिहास भएको दलले सांसदहरूलाई फौजदारी अभियोगबाट बचाउने पहल गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङले बताए । ‘निलम्बनको व्यवस्थै नराखे पनि तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोग लाग्यो भने अदालतले सांसदहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँछ, कानुनको यो व्यवस्थालाई नियमावलीले रोक्न सक्दैन,’ नेम्बाङले भने, ‘व्यर्थमा नागरिकलाई एकथरी र सांसदहरूलाई अर्कैथरी हुने गरी किन नियमावली बनाउनुहुन्छ भनेर मैले पटक–पटक सम्झाउँदा पनि साथीहरू (कांग्रेस, राजपा र फोरमका सांसद) ले मान्नु भएन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ २०:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनमा समस्यै समस्या

प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — कोहल्पुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनमा चैत १५ गतेदेखि हालसम्म ६७ वटा पोल ढले । आइतबार रातिको हावाहुरीले मात्रै १३ स्थानमा क्षति पुर्‍यायो । पञ्चायत कालको उत्तराद्र्धमा मापदण्डविपरीत प्रसारण लाइन विस्तार गरिँदा सुर्खेत–दैलेखबासी बारम्बार विद्युत् सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् ।

फाइल तस्बिर

मापदण्डअनुसार पोलको दायाँ–बायाँ तीन/तीन मिटरसम्मका रूखहरू हटाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सुर्खेत सवारीको व्यवस्थापन लागि ६ महिने अवधिमै हतार–हतार प्रसारण लाइन विस्तार गरिँदा समस्या देखिएको हो ।

कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभीए प्रसारण लाइन ०४५ सालमा विस्तार गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक वितरण केन्द्र सुर्खेतका प्रमुख सुरज भण्डारीले सडक निर्माणअघि नै विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गरिँदा मर्मत कार्यमा कठिनाइ भएको बताए ।

‘सामान्यत: सडक आसपास भएरै विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने गरिन्छ, यहाँ (कोहल्पुर–सुर्खेत खण्ड) भने घना जंगल हुँदै ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘मर्मतमा समस्या हुने गरेको छ ।’ मर्मतका लागि घण्टौं हिँडेर जानुपर्ने, समस्या पहिचान गर्न गाह्रो हुने जस्ता कारणले मर्मतमा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ । वितरण केन्द्र प्रमुख भण्डारीले हावाहुरी, पहिरोलगायत कारणले लाइनमा क्षति पुर्‍याउँदा समयमै मर्मत गर्न समस्या हुने गरेको बताए ।

मर्मत सुपरभाइजर हरिप्रसाद पौडेलले आफूहरू पैदल बाटो भएर कोहल्पुरसम्म पुग्नुपरेको बताए । ‘जंगलमा कहाँनेर बिग्रियो ? पत्ता लगाउनै मुस्किल पर्छ,’ उनले भने । ३३ केभीए क्षमताका कारण यस खण्डमा पोलहरू पनि साना छन् । जसले गर्दा रूखका ससाना हाँगाबिँगाले समेत पोलमा बारम्बार क्षति पुग्ने गर्छ ।

मर्मतमा ढिलाइ हुनुमा अर्को कारण हो– प्रसारण लाइन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्नु । ‘निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्ने, जंगली जनावरका कारण राति मर्मत गर्न नसकिने समस्या छ,’ सुपरभाइजर पौडेलले भने, ‘सडक आसपास हुँदै लाइन विस्तार गरिएको भए यस्तो समस्या आउँथेन ।’ हाल सुर्खेत उपत्यकामा मात्रै ६ देखि ८ मेगावाटसम्म विद्युत् खपत हुने गरेको छ ।

अन्योलमै प्रसारण लाइन विस्तार
सरकारले कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएको ४ वर्ष बितेको छ । १३२ केभीए प्रसारण लाइनका लागि सुब्बाकुनामा स्टेसन निर्माण प्रक्रियासमेत सुरु भइसकेको छ । उक्त प्रसारण लाइनका लागि २ कर्मचारी पनि खटिएका छन् । तर, निर्माण प्रगति शून्य छ । विद्युत् प्राधिकरणका एक कर्मचारीले यो प्रसारण लाइन ऊर्जा मन्त्रालयको प्राथमिकतामा नपरेको बताए ।

‘प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार अन्योलमै छ, कर्मचारी बेकामे भएर बसेका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘काम अघि नबढ्नुमा मुख्यत: मन्त्रालयकै कमजोरी हो ।’ १३२ केभीए प्रसारण लाइन बनेमा अहिलेजस्तो समस्या नहुने प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

‘ठूला–ठूला पोलहरू निर्माण हुने, सडक आसपास भएरै लाइन विस्तार हुने हुँदा अहिलेजस्तो समस्या देखिन्न,’ सुर्खेत वितरण केन्द्र प्रमुख भण्डारीले भने, ‘यदि कुनै समस्या आइहाले लाइन सडक आसपासमै हुँदा मर्मतमा पनि सहज हुन्छ । तत्काल मर्मत टोली खटिन, समस्या पहिचान गर्न सम्भव हुन्छ ।’

कर्मचारी अभाव उस्तै
ग्राहक वितरण केन्द्र सुर्खेतले लाइनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने, बत्ती जडान गर्ने, महसुल संकलन गर्नेजस्ता काम गर्छ । ७५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल ४४ जना मात्र छन् । सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने मर्मत प्राविधिक त झन् निकै कम छन् ।

हाल वितरण केन्द्रमा ६ जना मात्रै मर्मत सुपरभाइजर कार्यरत छन् । ५४ किमि कोहल्पुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनदेखि सुर्खेत जिल्लाभरका पोलहरूमा समस्या आए खटिने जनशक्ति यही हो ।

हावाहुरी, बाढीपहिरोले बढी क्षति पुगेका बेला मर्मत गर्न कर्मचारीले हैरानी भोग्नुर्दछ । मर्मतमै हप्ता दिनभन्दा बढी खर्च हुने गर्छ । यसले अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ ।

दैनिक कामदेखि अस्पतालमा अक्सिजन पलान्ट उत्पादन, सञ्चार माध्यम सञ्चालनलगायतका व्यावसायिक काममा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । सुर्खेत वितरण केन्द्रले कर्मचारी अभावबारे प्राधिकरणलाई जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको बताएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ २०:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्