संसद्‍मा मन्त्री खोइ ?

विशेष र शून्य समयमा उठेका सार्वजनिक चासोका विषय सुन्नुपर्ने सम्बन्धित मन्त्री नै बैठकमा हुँदैनन्
सांसदहरूले बुधबार गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न समस्या उठाए तर त्यसको टिपोट गर्ने कर्मचारीसम्म थिएनन्
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — संसद्को बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची मंगलबारै तय भएको थियो । बैठकको कार्यसूचीमा यही विषय मात्र राखियो तर गृहमन्त्री थापा भने बैठकमा थिएनन् ।

उक्त विधेयक कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रस्तुत गरे । यसअघि पनि थापाले पेस गर्नुपर्ने अध्यादेश तामाङले गरेका थिए ।

बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर सांसदहरूले सुरक्षा व्यवस्था, सुनौली हुँदै लागूऔषध ओसारपसार हुने गरेको, प्रदेश ५ मा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा प्रहरीले कमाउने अवसर पाएको लगायतका सार्वजनिक चासोको मुद्दा उठाए । अञ्जना बिशुंखेले काभ्रेमा अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण मारिएका अजित मिजारको हत्यामा संलग्नमाथि कारबाही नभएको विषय उठाइन् । विमलप्रसाद श्रीवास्तवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण सिलसिलामा भारतीय सुरक्षाकर्मी हतियारसहित आउँदा नेपाली सुरक्षा निकायको विश्वास र क्षमतामा प्रश्न उठेको बताए । नवराज राउतले सुर्खेत कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी राखेको, कारागार भवन मर्मत जिम्मा लिएको ठेकेदारले ढिलाइ गरेको विषयमा गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

यस्तै, सांसद इन्दुकुमारी शर्माले आमाका नाममा नागरिकता पाउन नसकेको समस्या उठाइन् । ‘नेपाली भएर पनि शरणार्थी भएर बाँच्नुपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो विषयमा सरकारको ध्यान जाओस् ।’ स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले पनि गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रहरीले आफूलाई मन नपरेको सर्वसाधारणविरुद्ध सार्वजनिक मुद्दा लगाउने गरेको बताए । दुर्गा पौडेलले प्यूठानको ओखरबोटबाट दुई वर्षअघि चोरी भएको राजदण्ड अझैसम्म खोजी नभएको विषय उठाइन् ।

महिला हिंसाको घटना प्रहरीकै मिलोमतोमा गुपचुप हुने विषय पनि सांसदहरूले उठाएका थिए । तर, सांसदहरूको गुनासो सुन्न संसद्मा गृहमन्त्री नै उपस्थित थिएनन् । संसद्मा सांसदहरूले गृह मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गर्दै उठाएका विषयको सुनुवाइ गर्ने त परै, टिपोट गर्ने कर्मचारीसम्म थिएनन् । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक जाम हटाउने विषयमा बुधबार मन्त्रालयमै छलफल भएकाले मन्त्री संसद् जान नसकेको उनका सहयोगीले बताए ।

संसद् बैठकमा नजानेमा गृहमन्त्री मात्र नभई अन्य मन्त्री पनि छन् । बैठकको सुरुवातमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन पुगे पनि केहीबेरमै बाहिरिए । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बैठकमा प्रवेश गरेलगत्तै बैठकको अन्त्य भयो । हरेक बैठकमा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, पूर्वाधार, शान्ति सुरक्षालगायत विषय सांसदले उठान गर्छन् । तर, मन्त्रीहरू बैठकमै नभएपछि सांसदले उठाएका विषयको जवाफ सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रीबाट पाउने गरेका छैनन् ।

संसद् बैठक चलेको दिन सबै मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने हो तर व्यस्तताका कारण देखाउँदै मन्त्रीहरूले टार्ने गरेका छन् । मन्त्रीहरू उपस्थित नहुँदा सांसदले उठाएका विषयको प्रभावकारी सुनुवाइ हुन सकेको छैन । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन प्रश्नोत्तर ‘सेसन’ समेत गर्ने, हरेक साता मन्त्रीले जवाफ दिनेसहितको नियमावली मस्यौदा बनेको छ । यस्तो व्यवस्था अघिल्लो संसद्को नियमावलीमा समेत थियो । मन्त्रीहरू संसद्प्रति जिम्मेवार नहुँदा शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठान गरेका विषय त्यत्तिकै थन्कने गरेको छ ।

कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरूलाई संसद्प्रति जिम्मेवार बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर तोकिएको दिनमा अनिवार्य संसद् बैठकमा जानैपर्ने व्यवस्था गराउने तयारी भइरहेको छ । ‘कुन मन्त्री, कुन बार संसद् जाने भन्ने खाका बनाएका छौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

बुधबारको बैठकमा हावाहुरीले विद्यालयको छाना उडाउँदा विद्यार्थी खुला ठाउँमा पढ्न बाध्य भएको सांसदहरूले उठाएका थिए । सांसद निरु पालले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा दरबन्दीअनुसारको बजेट नपाएको समस्या सुनाइन् । बुधबारै भएको जहाज दुर्घटनाको विषयसमेत सांसदहरूले उठाए । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले जहाज दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुने स्वदेशी र विदेशी नागरिकले पाउने क्षतिपूर्तिमा भेदभाव रहेको भन्दै समान बनाउनुपर्ने माग राखे । विदेशीले एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर र नेपालीले २० हजार डलर मात्रै पाउने विभेद हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । यूएस बंगला जहाज दुर्घटनामा मृत्यु हुनेका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद प्रमोद साहले सर्लाहीको सडक, पुल, पुलेसोका विषय उठाए । नवलपुर–मलंगवा सडक आठ वर्षदेखि निर्माण थालेपछि अधुरै रहेको उनले बताए । ‘बजेट गए पनि खर्च हुन सकेन । जसले ठेक्का पाएको हो, उसले पनि पेटी कन्ट्याक्टमा अरूलाई दिँदा ढिलाइ गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘ढिलाइ गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही होस् ।’ रौतहट र सर्लाही जोड्ने पुल पनि ९ वर्षदेखि निर्माण पूरा नभएको उनले बैठकमा उठाए । प्रेम सुवालले काठमाडौं उपत्यकाको सवारी जाम कम गर्न बिहान ८ देखि ११ र अपराह्न ४ देखि ६ बजेसम्म ढुवानीका सवारीलाई रोक लगाउनुपर्ने बताए ।

सांसदहरूले अस्पतालमा पर्याप्त दरबन्दी नभएको विषय पनि उठाएका थिए । झपट रावलले गैरसरकारी संस्थालाई नियमन र अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘यस्ता संस्थाले सामाजिक अराजकता खलबल्याउने काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले यस्ता संस्थाको अनुगमन र नियमन गर्न जरुरी छ ।’ सरकारी कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न रोक लगाउनुपर्ने पनि उनको माग थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय अडान यथावत् : पूर्वराजदूतहरू

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पूर्वराजदूतहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल मामिलामा यसअघिको एजेन्डाबाट ‘टसमस’ नभएको बताएका छन् । राजनीतिक शक्तिबाट नेपाललाई प्रभावमा पार्न नसकिने देखेपछि मोदीले ‘सफ्ट पावर’ नीति अपनाएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

कूटनीतिक सेवाबाट राजदूत भइसकेकाहरूको समूह (आफ्कान) ले बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा तीन दर्जन बढी कूटनीतिज्ञले संविधान संशोधन र प्रदेश सीमांकनलगायत विषयमा भारतको चासो यथावत् रहेको बताएका हुन् ।

करिअर राजदूतमध्ये सबैभन्दा पुराना सुन्दरनाथ भट्टराईले मोदीको भ्रमण चिनियाँको दक्षिण एसिया प्रवेश र प्रभावलाई रोक्न भएको बताए । आफ्कानका प्रमुख पुस्करमानसिंह राजभण्डारीले भने, ‘रामायण सर्किटको विषय उठ्यो तर त्यसबाट अन्य धर्मावलम्बीले पनि यस्तै सर्किटको विषय उठाए के गर्ने भन्ने सोचेनौं । पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले हार्डपावरमार्फत प्रभाव राख्न नसकिने देखेपछि भारतले संस्कृति र धार्मिक लेपको भ्रमण चाहेको बताए । ‘यसमा हामीले ख्याल गरेनौं, हामीले भारत सच्चियो भनेका छौं तर उसले गल्ती स्वीकार गरेन,’ उनले भने।

सबै दलको परराष्ट्र नीति एउटै हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘हाम्रा दलहरू सत्तामा रहँदा एक प्रकारको परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्छन् र बाहिर बस्दा अर्कै । हाम्रो प्रमुख समस्या नै यही हो,’ उनले भने ।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले कूटनीति ठीक ढंगले अघि बढाउन नसक्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय राखिरहनु आवश्यक नरहेको बताए । पूर्वजनरल केशरबहादुर भण्डारीले नेपालमा भारतीय चासो पानीमा रहेको धारणा राखे । उनले दुई मुलुकबीच विशेष सम्बन्ध हुनै नसक्ने बताए । ‘कुनै विषयमा विशेष होला, दुईपक्षीय सम्बन्ध नै विशेष कहिल्यै हुँदैन,’ उनको तर्क छ । पूर्वराजदूत प्राध्यापक मोहन लोहनीले भ्रमणलाई हरेक मुलुकले आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित गर्ने र भारतले पनि त्यसलाई भरपुर प्रयोग गरेको बताए ।


प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्