सामुदायिक बनभित्र संचालन गरिएका बालुवा उद्योग नियन्त्रणमा

हरिहरसिंह राठौर

धादिङ — बुढीगण्डकी किनार मैदीस्थित सामुदायिक वनमा अतिक्रमण गरि अवैधरुपमा संचालित ३ वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र (फिरफिरे) जिल्ला वन कार्यालय धादिङले नियन्त्रणमा लिएको छ । 

स्थानीय वालुवा तस्करहरुले जंगलभित्रै संचालन गरेका बालुवा खानी र फिरफिरे संचालन गर्ने थ्रीफेज विद्युतीय उपकरणहरु बरामद गरेको हो।
जिल्ला वन कार्यालय धादिङबाट जिल्ला वन अधिकृत इमानाथ पौडेलको नेतृत्वमा खटिएको गस्ती टोलीले जिल्लाको साविक मैदी गाविस–९ (ज्वालामुखी गाउँपालिका–१) माम पर्ने मजुवा सिमलटार महिला सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र अवैध रुपमा राखिएका अवैध फिरफिरे नियन्त्रणमा लिएर नष्ट गरिएको हो।

सदरमुकाममा समेत सुराकी राखेर अवैध रुपमा खानी र वालुवा उद्योग संचालन गर्ने उद्योगीहरु गस्ती टोली गएको थाहा पाएर भागेका थिए। गस्ती टोलीले २ थान एचपी सिङ्गल फेज इलेक्ट्रिक मोटर, एक थान पम्पसेट बरामद गरेको छ। फिरफिरेका रबर बेल्ट लगायत सामानहरु एकीकृत पारी आगो लगाएर नष्ट गरिएको छ। गस्ती टोली धादिङवेसी, मलेखु, बेनिघाट, गोरखाको घ्यालचोक–दरबुङ हुदै उक्त स्थानमा पुगेको थियो।
वन कार्यालयका अनुसार जंगलभित्रको उक्त अवैध फिरफिरेमा स्थानीय मैदी ग्रामिण विद्युत सहकारी संस्थाले विद्युत उपलब्ध गराएको थियो। स्थानीय मैदी ग्रामिण विद्युत सहकारी संस्थाको नाममा केन्द्रिय प्रशाारण लाइनबाट विद्युत ट्रान्सफर्मर र मिटर जडान गरिदिएकाले ग्राहकलाई वितरण गर्ने र महसुल संकलन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सहकारीकै भएको सदरमुकामस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण ग्राहक सेवा शाखा प्रमुख ध्रुव थापाले बताए।
त्यसैगरी, जिल्ला वन कार्यालयले सामुदायिक वनभित्र गजुरी गाउँपालिकाले निर्माण गरेको ल्याण्डफिल साईट पनि पुरि दिएको छ। गाउँपालिकाले जिल्ला वन कार्यालय र स्थानीय सामुदायिक वनको अनुमति नलिइ गजुरी–२ आँपचौरमा काशीखोला सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र कानुन विपरित जंगल अतिक्रमण गरेर फोहरमैला फाल्ने नाममा वन अतिक्रमण गरिएको जिल्ला वन अधिकृत पौडेलले बताए।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ ११:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काम गर्न सकिएन : जनप्रतिनिधि

स्थानीय तहको वर्ष दिन
मोहन शाही

डोटी — दिपायल सिलगढी नगरपालिका नगरप्रमुख मञ्जु मलासी ७ नं. प्रदेशको एक्ली नगरप्रमुख हुन् । कुर्सी सम्हालेको वर्ष दिनभित्र उनले नगरवासीको मन जित्ने योजना ल्याइन् ।

नगरबासीलाई सबैभन्दा चित्त बुझेको उनको योजना नगरबस हो । अहिले दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा दुई वटा बस सञ्चालनमा छन् ।

तर उनी आफैं निर्वाचनका समयमा मतदातासामु राखिएका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न नसकेको प्रति चित्त दुखाउँछिन् । नसक्नुको कारणमा कर्मचारीले साथ नदिएको उनको आरोप छ । कर्मचारीमाथि सार्वजनिक कार्यक्रममा नगरप्रमुख मलासी रोष प्रकट गर्दै आएकी छिन् । ‘सिन्को नै भाँचिदिएनन् कर्मचारीहरूले’ उनले आरोप लगाउँदै भनिन्, ‘पैसा खाने काम दियो भने रातदिन खट्छन्, नत्र अनेक ऐन, नियम र प्रक्रियाका कुरा अगाडि सारेर पछि सर्छन् ।’

गाउँपालिकाबाट सञ्चालन भइरहेका गतिविधि के कसरी अघि बढीरहेका छन् भन्ने बुझ्न केआईसिंह गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीले गत महिना वडास्तरमा छलफल चलाए । छलफलमा उपभोक्ता समिति, कर्मचारी, ठेकेदार, जनप्रतिनिधि र स्थानीयलाई सहभागी गराए । सहभागी अधिकांसले असन्तुष्टी ब्यक्त गरे । सेवा लिने क्रममा दु:ख पाइएको गुनासो स्थानीयले गरे । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर गाउँपालिकालाई समृद्ध पार्ने नारा ल्याएर निर्वाचित भएका शाही कार्यकर्ता र ठेकेदारहरूको दबाब झेल्न नसकिने अवस्थामा पुगेको दु:खेसो गर्छन् ।

केआईसिंह गाउँपालिकाको अधिकांश बजेट सडक र मठमन्दिरमा खर्च भएको छ । यस्ता दबाबबाट उम्कन स्पष्ट नीति, निर्देशिका र कानुनको सहारा नभएको उनी बताउँछन् । ‘वर्षमा एकपटक गाउँसभाबाट बजेट बाँडफाँटका बेला मात्रै हाम्रो भूमिका दरिलो छ,’ शाहीले भने, ‘त्यसपछि कार्यान्वयनको पाटो कर्मचारीको हो, स्वार्थ बोकेका कार्यकर्ता र ठेकेदारले हाम्रो दृष्टिकोण, सोच र योजनालाई चुनौती दिएका छन् ।’ उनले जनप्रतिनिधिभन्दा बलिया कर्मचारी, कार्यकर्ता र ठेकेदार भएको बताए ।

९ स्थानीय तह रहेको डोटीमा चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब बजेट निकाशा भएको थियो । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत मात्र बजेट स्थानीय तहले खर्च गरेका छन् । खर्च भएको मध्ये अधिकांश टुक्रे योजनामा छन् । टुक्रे योजना ल्याउनुको मुख्य कारण कार्यकर्ता पाल्न भएको पूर्वशिक्षक प्रेमबहादुर कठायत बताउँछन् ।

‘जनप्रतिनिधिभन्दा बलिया कर्मचारी देखिएका छन्,’ कठायतले भने, ‘जनप्रतिनिधि सक्षम नहुँदा कर्मचारीले रिटाउने (घुमाउने) गरेका छन् ।’ कठायतले सुरुमा कर्मचारीहरू क्रसित जस्ता देखिएका भए पनि अहिले जनप्रतिनिधीमाथि पूरै हावी भएको ठोकुवा गर्छन् ।

समृद्धिका सपना बाँडेर दुई दशकपछि स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधि कुर्सी सम्हालेको वर्ष दिनको अन्ततिर आएर निराश भेटिन थालेका छन् । निर्वाचित भएको केही महिनासम्म उनीहरूको तडकभडक बढे पनि बिस्तारै घेराबन्दीमा परेको गुनासो गर्छन् । कार्यकर्ता, पार्टी नजिकका ठेकेदार र कर्मचारीको फन्दाबाट उम्कन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

‘स्पष्ट ऐन, कानुन नहुँदा जनप्रतिनिधिहरू घेराबन्दीमा फसेका छन्,’ शिखर नगरपालिकाको नगर प्रमुख पदमा निर्वाचन लडेका शेरबहादुर मल्लले भने, ‘तरलताको फाइदा लिएर कार्यकर्ता, ठेकेदार र कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई उम्कनै दिएका छैनन् ।’ सबैभन्दा टाउको दुखाई जनप्रतिनिधिलाई सडकका योजनामा छ । उपभोक्ता समितिमा राख्न कार्यकर्ताको चर्को दबाब छ । बाटो खन्ने काम दिन डोजर भएका ठेकेदारहरूको पनि त्यस्तै दबाब छ । स्पष्ट नीति, निर्देशिकाबिना पहुँचका आधारमा आफन्तलाई पोस्नका लागि दिइएका कामहरूमा कर्मचारीले कमिसन माग्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ १०:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्