भालवारीको इन्धन ढुवानी घोटाला : क–कसको भागमा कसरी चुहियो तेल ? 

नेपाल आयल निगमका कर्मचारी, टयाङ्कर सञ्चालक र चालकको मिलेमतोमा इन्धन ढुवानीमा वर्षौंदेखि ‘लुट धन्दा’ चलिरहेको छ । चार वर्षअघिको एउटा यस्तै घटनामा संलग्न १७ जनालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — गर्मीबाट चिसो ठाउँमा ढुवानी गर्दा इन्धनको आयातन घट्ने नीति बनाई त्यसका आधारमा आयल निगमभित्र भएको अनियमिततालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ ।

फाइल तस्बिर : पथलैया डिपो ।

ढुवानीका क्रममा पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट हुने नाममा भइरहेको अनियमिततामाथि छानबिन गरी अख्तियारले ९८ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा आरोपित मध्येका १७ जनालाई दोषी ठहर गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले बताए ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी तथा सदस्यहरु द्वारिकामान जोशी र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले निमित्त क्षेत्रिय प्रबन्धक नगेन्द्र कुर्मी, सहायक प्रबन्धक दिपेन्द्र बस्नेत र रविन कुमार रावतलाई एक वर्ष ६ महिना कैदको फैसला गरेको हो । उनीहरुमाथि ६ लाख ७० हजार ९१० रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना असुल्ने फैसला समेत भएको छ ।

विशेष अदालतले अनियमिततामा संलग्न भएको ठहरसहित ३ व्यवसायीहरुलाई एक वर्ष कैद र थप दुई जनालाई ३ महिना कैद फैसला सुनाएको छ । ९ जना टयाङ्कर चालकलाई १५ दिन कैद फैसला भएको छ ।

दैनिक १० लाखको करछली
रुपन्देही प्रहरीले अनुसन्धान गरी पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत दायर गरेको मुद्दाको प्रतिवेदन अनुसार, निगमका कर्मचारीहरुसँगको मिलेमतोमा पेट्रोलियम व्यवसायी तथा ढुवानीकर्ताले भैरहवा नाकामा दैनिक १० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा कर छल्ने गरेका थिए । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र समेत संलग्न भएको छानबिन अनुसार, प्रति टयाङ्कर हजार लिटरभन्दा बढीका दरले पेट्रोलियम पदार्थको चोरी हुने गरेको थियो ।

भारतको बेतालपुरस्थित इण्डियन आयल कर्पोरेशनको डिपोबाट तेल भरेर रुपन्देहीको भालवारीस्थित आयल निगमको डिपोमा खन्याउने क्रममा कर्मचारी, व्यवसायी र ढुवानीकर्ताको मिलेमतोमा वर्षौंदेखि तेलको तस्करी हुने गरेको थियो ।

ढुवानीका लागि निगमको क्षेत्रिय कार्यालय भलवारीले ट्रक व्यवसायीहरुलाई पीडीओ (प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर) जारी गर्छ । त्यसका आधारमा भारतको बेतालपुरस्थित कर्पोरेशनले तोकिएको पेट्रोलियम पदार्थ कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम अनुसार मेसिनबाट भरेर सिलबन्दी गरिन्छ । त्यसपछि कागजातका आधारमा भैरहवा नाकामा राजस्व तिरेर पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्र्याउनुपर्ने हो ।

‘व्यवसायीहरुले बिचमै चलखेल गरेर अर्कै शैली अप्नाउँछन्,’ रुपन्देही प्रहरीले ३ वर्षअघि तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हल्लिएर पोखिन्छ भनी ट्याङकरको क्षमताभन्दा कम पेट्रोलियम पदार्थ भर्ने र बेतालपुरबाट हिँडेपछि बिचमा सिल तोडेर बजारबाट थप तेल हालेर ट्याङकर भरिन्छ ।’ वास्तविकताभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयत भएपनि उनीहरुले कागजातकै आधारमा कम पेट्रोलियम पदार्थको राजस्व बुझाउने गरेको भेटिएको थियो । त्यसरी चोरबाटोबाट तेल ल्याउँदा भन्सारका कर्मचारीहरुसँग समेत मिलेमतो भएको भेटिएको थियो ।

त्यतिबेला रक्सौलमा प्रतिलिटर ७४ रुपैयाँ २ पैसा रुपैयाँका दरले पाइने पेट्रोलको नेपाली बजारको परलदर १ सय २१ रुपैयाँ १८ पैसा पथ्र्यो । राजस्व तथा मूल्य अभिवृद्धि कर, निगमको ऋण भुक्तानीको ब्याज खर्च, प्रशासनिक खर्च, प्राविधिक नोक्सानी लगायतका खर्च जोड्दा रक्सौलको तुलनामा नेपाली बजारको परलमूल्यमा करिव ४५ रुपैयाँ फरक हुन्छ । भन्सार छल्दा यही रकम जोगाउन पाइने हुनाले व्यापारीहरुले कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा तेलको तस्करी गरेका थिए ।

भारतमा ७७ रुपैयाँ ५२ पैसामा पाइने डिजेलको परलदर नेपालमा १ सय ४ रुपैयाँ ४३ पैसा थियो । त्यतिबेला राजस्व छल्दा डिजेलमा प्रतिलिटर करिव ३० रुपैयाँ खुद नाफा हुन्थ्यो ।
विशेष अदालतमा पेश भएको आरोपपपत्रमा उल्लेखित बयानमा ट्याङकर चालक प्रेम प्रसाद बर्ताैलाले भनेका छन्, ‘मैले चलाउने ट्याङकरको क्षमता २० हजार लिटर भएपनि बेतालपुरबाट निस्किएपछि सिल तोडेर ११ सय ५३ लिटर थप गरेको हुँ । थपिएको तेल पडसरीमा खन्याउन लाग्दा हामीलाई पक्राउ गरेको हो ।’

दुई विचौलियाको आदेशमा आफूहरुले तोकिएभन्दा बढी तेल भरेको बताउने बर्ताैलाको बयानसँग अधिकांश चालक सहमत थिए ।
२०७१ साल बैशाखमा बरामद भएका १९ ट्याङ्करमध्येका एक चालक पिताम्बर गहतराजले २ हजार २ सय लिटर तेल भन्सार छलेर नेपाल ल्याएको स्विकारेका थिए । ‘सबै ट्याङकर चालकहरुले बाटोमा सिल तोडी तेल बिक्री वितरण गर्ने भएकाले मैले पनि गरेको हो,’ ४ हजार ५ सय लिटर तेल तस्करी गरेर नेपाल भित्र्याएको आरोप लागेका चालक रामचन्द्र चौधरीले बयानमा भनेका छन् ।
भारतको बेतालपुरमा पेट्रोलियम पदार्थ भरेपछि ट्याङ्करमा लगाईने सिल कच्चा र सजिलैसँग निकालेर फेर्न मिल्ने खालको प्रयोग भएको थियो । ट्याङ्करमा पेट्रोलियम पदार्थ हल्लिदा फिँज उठ्ने र ग्यास भरिने भएकाले १० प्रतिशत भाग खाली राखिएको हुन्छ । व्यापारीको मिलेमतोमा अतिरिक्त रुपमा ल्याइएको पेट्रोलियम पदार्थ भैरहवाका विभिन्न ठाँउमा खडा गरिएका भूमिगत पम्पमा खन्याइने गरेको भेटिएको थियो ।
एउटा ट्याङ्करमा सरदर एक हजार लिटर पेट्रोलियम पदार्थ तस्करी हुँदा दिनमा कम्तिमा ३० हजार लिटर पेट्रोलियमको राजस्व छली हुन्थ्यो । अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार, ‘प्रतिलिटर ३५ का दरले हिसाब गर्दा दैनिक करिव १० लाख रुपैयाँका दरले राजस्व छली भएको देखिन्छ ।’

हरेक दिन १० लाख रुपैयाँको कर छली भएपनि अख्तियारले एक करोड ९ लाख रुपैयाँ राजस्व छलीको आरोपमा मागदाबी गरेको थियो ।

कर्मचारीलाई दैनिक एक लाख
अनुसन्धानका क्रममा निगमको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालय भालवारी डिपोमा संकलन हुने घूस बापतको रकम बास्केट फण्डमा जम्मा हुने र त्यो रकम केन्द्रदेखि क्षेत्रका कर्मचारीहरुले अनुपात मिलाएर बाँडेको खुल्यो । लु १ ख ८१०३ नम्बरको ट्याङकरका हेल्पर राजन रायमाझीले बयानमा मिलेमतोमा इन्धन तस्करी हुने गरेको स्विकारेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘ट्याङकर अनुसार आयल निगमका कर्मचारीहरुले ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ घूस लिएर राजस्व छली, तेल चुहावट र सिल तोडिएको घटनामा चुप बस्ने गरेको हो । बिक्की भनिने विकास क्षेत्रीले सबैतिरबाट रकम संकलन गरी निगमका कर्मचारीहरुसँग कुरा मिलाएका थिए ।’ रकम बुझाउँदा चेम्बरको आकार अनुसार घूसको दर तय भएको थियो । जस अनुसार, २० हजार लिटर क्षमताको ५ चेम्बरयुक्त ट्याङकरसँग ५, चार चेम्बरको ट्याङकरसँग ४ र १२ हजार लिटरको ट्याङकरसँग ३ हजार रुपैयाँ घूस उठ्ने गरेको थियो ।

निगमका कर्मचारीहरुले रसिद काटेर नै घूस उठाउने गरेका थिए । बरामद भएको एउटा रजिष्ट्ररमा कुन ट्याङकरले कति घूस बुझायो भन्ने विवरण उल्लेख थियो । रोचक त के छ भने, त्यसमा आयल निगमको आधिकारिक छाप पनि भेटिएको थियो ।

डिपोबाट बरामद भएको रकमको विवरण र पेट्रोलियमको भूमिगत भण्डारणमा संलग्न विकास क्षेत्रीको पसलबाट बरामद भएको लेजर बुक, नोट बुक र चेकहरुको अर्धकट्टीका कतिपय विवरण मिलेका थिए । कर्मचारीले केवल घूसको अभिलेखका लागि राखेको रजिष्ट्ररमा उल्लेखित ट्याङकरको नम्बर पनि निगमको आधिकारिक अभिलेखसँग हुबहु मिलेको थियो ।

औसतमा दैनिक ३५ वटा ट्याङकरमा तेल आयात हुने निगमको भलवारी डिपोबाटै बरामद भएको रजिष्ट्रर अनुसार, हरेक ट्याङकरबाट ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ कर्मचारीहरुलाई घूस बुझाउँथे । औसतमा प्रतिट्याङकर तीन हजार रुपैयाँका दरले उठाउँदा दैनिक एकदेखि डेढ लाख रुपैयाँ घूस संकलन हुन्थ्यो ।

चिस्याउँदा समेत कमिसन
बढी गर्मी हुने भारतको रक्सौलबाट कम गर्मी हुने नेपालको भलवारी डिपोमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा ‘टेम्प्रेचर लस’ हुने भन्दै आयल निगमले बनाएको शंकास्पद ‘सहुलियत मापदण्ड’ समेत कर्मचारीहरुका लागि कमाउने माध्यम बनेको थियो । यही मापदण्डको आडमा कर्मचारी र व्यवसायीहरुले मिलेमतो गरी पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट हुने गरेको भेटिएको थियो ।

निगमले त्यतिबेला भलवारी डिपोका लागि पेट्रोलमा शुन्य दशमलव ५७ र डिजेल तथा मट्टितेलमा शुन्य दशमलव ३२ प्रतिशत नोक्सान लक्ष्य कायम गरेको थियो । यो सुविधा अनुसार एक डिग्री सेल्सीयस तापक्रम कम हुँदा ढुवानकर्ताले एक हजार लिटरमा पाँच दशमलब सात लिटर सहुलियत पाउँथे । २० हजार लिटरको ट्याङकरमा करिव १ सय २० लिटर पेट्रोल कम बुझाए हुन्थ्यो ।
त्यति धेरै पेट्रोलियम पदार्थको नोक्सान नै नभएपनि निगमको गलत मापदण्डका कारण कर्मचारी र व्यवसायले ट्याङकरलाई ‘दुहुनो गाई’ बनाएको भेटियो । नेपाल आयल निगमले तापक्रममा हुने फेरबदलका आधारमा हरेक क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै दररेट तय गरेको हुन्छ । त्यो मापदण्ड अनुसार गर्मी ठाँउबाट कम तापक्रम हुने ठाँउमा पेट्रोलियम ढुवानी गर्दा केही परिमाण ढुवानकर्ताले छुट पाउँछन् ।

त्यतिबेलाको छानबिनले अधिकतम नोक्सानीको लक्ष्यका कारण निगमको क्षेत्रिय डिपोका कर्मचारीहरु, ट्याङ्कर धनी र चालकको मिलेमतोमा सिल तोडेर अवैध विक्री हुने गरेको भेटिएको थियो ।

प्रतिवेदन अनुसार, ‘साठी देखि ३०० लिटरसम्म पेट्रोलियम पदार्थ झिकेर स्टोर गर्ने र बेचेपछि त्यसको रकम सेटिङका आधारमा बाँड्ने गरेको’ भेटिएको थियो ।

भारतको बेतालपुरबाट पेट्रोलियम पदार्थ भरिएपछि ढुवानी व्यवसायीहरुले भैरहवाको भलवारीस्थित निगमको डिपोमा पेट्रोलियम पदार्थ खन्याउँथे । निगमको मापदण्ड अनुसार २० हजार लिटर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा तापक्रम एक डिग्री सेन्टिग्रेट कम भए करिब सय लिटर कम बुझाउन सहुलियत पाइन्थ्यो ।

सवारीचालकहरुले बिच बाटोमा सिल तोडेर तेल चोरेपछि तापक्रम कम देखाउन ट्याङकरको पिँधमा चिसो पानी छ्याप्थे । त्यसैगरीे परिमाण बढी देखाउन ट्याङकरमा मोटर पम्प हालेर डिजेल/पेट्रोल हल्लाउने गरेको रुपन्देही प्रहरीले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर डिपोमा खन्याइसकेपछि भने तेलको परिमाण घट्छ । त्यसलाई पश्चिमाञ्चल डिपोका कर्मचारीहरुले मिलेमतोमा ‘डिपोमा हुने नियमित चुहावट’ भनी मिलाउने गरेका थिए ।
ट्याङ्कर चालक कुलानन्द पोख्रेलले बयानमा स्विकारेका थिए, ‘मैले प्रत्येक ट्रिपमा ६० लिटर तेल झिकेर बेच्ने गरेको हो । सबै चालकले वर्षौंदेखि यसैगरी काम गरिरहेका छौं । हामीलाई त यो नियम झैं लागेको थियो ।’ प्रतिलिटर १ सय २ रुपैयाँका दरले बेचिने चोरीको डिजेलको आम्दानी आफूहरुले राख्ने तर त्यो वापत व्यवसायी र निगमका कर्मचारीहरुबीच मिलेमतो हुने गरेको पोख्रेलसहितका चालकहरुले स्विकारेका थिए ।

प्रतिट्रिप ६० देखि ३ सय लिटरसम्म तेल बेच्ने चालक बोमबहादुर बगालेले निगमका कर्मचारीहरुकै जानकारीमा सिल तोड्ने र तेल झिक्ने गरेको बताएका थिए । बढी तेल झिकिने दिन तलपट्टिको भाग चिस्याएर पेट्रोलियम पदार्थ हल्लाउने जुक्ती लगाउने गरेको उनले स्विकारेका थिए । तर यथार्थमा भने तापक्रमका कारण पेट्रोलियम पदार्थको परिमाणमा फरक नपरेको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ १३:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूकम्पपीडितकाे समस्या बारे संकल्प प्रस्ताव दर्ता

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — प्रदेश सभा ३ का तीन सदस्यले भूकम्पपीडितका बिषयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । कांग्रेस सांसद प्रभात तामाङ, छिरिङ दोर्जे लामा र निमा लामाले प्रदेश सभा नियमावलीको नियम ८४ बमोजिम सार्वजनिक महत्वको बिषयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । 

प्रस्तावमा नीजि आवास निर्माणको लागि सरकारले व्यवस्था गरेको ३ लाख रकम पर्याप्त नभएकोले थप अनुदान रकम व्यवस्था गर्न भनिएको छ। सरकारले व्यवस्था गर्ने भनिएको पुनर्निर्माणको लागि पुनर्कर्जा रकम बढिमा पन्ध्र लाख १५ वर्ष अवधिको लागि निव्र्याजी मासिक किस्ताबन्दीमा चुक्ता गर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने, घर निर्माण गरेको जग्गा धनीपूर्जा मात्र रोक्का गरी प्रदेश सरकारको जमानतमा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारी/सार्वजनिक भवन, विद्यालय, गुम्बा, मठ, मन्दिर र अन्य भौतिक संचनाहरु क्रमिक रुपमा पुनर्णनिर्माण गर्न व्यवस्था गर्नको लागि संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको प्रभात लामाले जानकारी दिए।
‘प्रदेश ३ कै जिल्लामा भूकम्पले बढी क्षति पुर्‍याएको छ,’ तामाङले भने, ‘सरकारले उपलव्ध गराएको अनुदान अपर्याप्त भएको र सहुलियत निव्र्याजी ऋण उपलव्ध नगराई घर बन्ने स्थिति नदेखिएकाले प्रस्ताव गरेका हौं।’

राष्ट्रिय पुनर्णनिर्माण प्राधिकरणले पनि पुनर्निर्माणमा प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाउदै सरकार नीजि आवास पुनर्निर्माण कार्यबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएको छ। अनुदान रकम अपर्याप्त भएका कारण पीडितहरु चर्को व्याजदरमा ऋण लिन बाध्य भएको तर्क गर्दै भूकम्पीडितहरु भूमीहिन हुने अवस्था आउने दाबी गरिएको छ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ १३:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्