कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुर्खेतमा २ बालकलाई चरम यातना

मिलापत्र गराउन प्रहरीलाई दबाब
प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — चोरीको आरोपमा मरणासन्न कुटाइ खाएका बालकको मुद्दालाई मिलापत्रमार्फत टुंग्याउन प्रहरीलाई दबाब बढेको छ । पीडित परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुधबार मुद्दा दर्ता गरेपछि प्रहरीलाई राजनीतिक दबाब बढेको हो । 

सुर्खेतमा २ बालकलाई चरम यातना

गत शनिबार चिंगाड गाउँपालिका-१ का ९ वर्षीय कमल गुरुङ र १२ वर्षीय विशाल बाठामगरलाई सोही ठाउँका अशोक गुरुङ र यामबहादुर गुरुङले पैसा चोरीको आरोप लगाउँदै मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेका थिए । अशोक भारतीय सेना र यामबहादुर सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत छन् । कुटपिटले टाउको, ढाड, खुट्टा लगायत शरीरका विभिन्न भागमा चोटपटक लागेको छ ।


घाइते विशालको अवस्था गम्भीर छ । उनी हिँड्डुल गर्न सक्दैनन् । घाइते बालकद्वयले आफूहरुले चोरी नगरेको बताए । ‘तिमीहरु नै हो चोर्ने भन्दै एक्कासी लौरीले हिर्काउन थाले, मुखमा लौरी र कपडा कोचे’ विशालले भने, ‘हाम्रो कुनै गल्ती छैन् भन्दाभन्दै लगातार कुटिरहे ।’


बालकका आफन्तहरुले पीडकलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएका छन् । ‘अबोध बालकलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेका छन्,’ कमलकी फुपु इन्द्रा सोतीमगरले भनिन्, गाउँमा माफी पनि मागेनन् । उल्टै फौजी पारा देखाउँदै थर्काए ।’


पीडित परिवारले आर्थिक अभावले उपचार गर्न नपाएको बताइन् । जिल्ला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, सुर्खेतले पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई आग्रह गरेको छ । ‘यदि उनीहरुले चोरी नै गरेका भएपनि मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्नु ठूलो गल्ती हो,’ सञ्जालका जिल्ला संयोजक अशोक राजीले भने, ‘यस्ता घटनाले बालबालिकालाई शारीरिक मात्र नभई मानसिक रुपमा पनि असर पर्न जान्छ ।’


प्रहरीले घटनाको भोलिपल्ट (आइतबार) कुटपिटमा संलग्न दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी उमाप्रसाद चर्तुवेदीले अबोध बालबालिकाको निर्घात कुटपिट गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताए । ‘नेताहरुबाटै मिलापत्र गराउन दबाब आएको छ’ उनले भने, ‘पीडित बालकहरुका शरीरका विभिन्न भागमा निलडाम हेर्दा माफी दिन सकिने अवस्था छैन् ।’ एसपी चर्तुवेदीले तत्काल सार्वजनिक अपराध अन्तर्गत मुद्दा चलाएर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ १७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?