कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुग्लिन सडकः पाँचौं पटक समय थपिँदै

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — मुलुकको ‘लाइफलाइन’ मानिने नारायणगढ–मुग्लिन सडकको स्तरोन्नति र सुधारको समय पाँचौं पटक थप्ने तयारी गरिएको छ । २४ महिनाभित्र सक्ने गरी सन् २०१५ अप्रिलबाट सुरु भएको सडक स्तरोन्नतिका लागि अहिलेसम्म चार पटकसम्म म्याद थप भइसकेका छन् ।

मुग्लिन सडकः पाँचौं पटक समय थपिँदै

तीन खण्डमा विभाजन गरी सडक निर्माण थालिएको थियो, जसअनुसार निर्माणको समय पहिलो खण्डको १० मे २०१८, दोस्रो खण्डको २० मे २०१८ र तेस्रो खण्डको ३० मे २०१८ सम्म चौथो पटक थप गरिएको थियो ।


सडक निर्माण सुरु भएको तीन वर्षमा ८६ दशमलव ३८ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ । अहिले सडक पिचदेखि पहाड काट्नेसम्मका काम भइरहेका छन् । निर्माण थालिएको आँपटारीदेखि मुग्लिनसम्म सडकको दूरी ३३ दशमलव २ किमि छ । पहिलो खण्ड आँपटारीदेखि दासढुंगासम्म बिएलए एससीसी जेभी, दोस्रो खण्ड दासढुंगादेखि सिमलतालसम्म उडहिल लामा जेभी र तेस्रो खण्ड सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्म सुप्रिम रौता जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएका छन् ।


नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनीका आवासीय इन्जिनियर पुष्कर रेग्मीका अनुसार पहिलो खण्डमा ८३ दशलमलव ३ प्रतिशत, दोस्रो खण्डमा ९५ दशमलव ७३ र तेस्रो खण्डमा ८० दशमलव १३ प्रतिशत निर्माणको काम भएको छ । ‘पहिलो र दोस्रो खण्डले समय सकिएकाले माग गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पहिलो खण्डको समय सकिसकेको, दोस्रोको केही दिन बाँकी छ ।’ समय माग गर्नेबित्तिकै थपिनहाल्ने उनले बताए । सडक निर्माण कम्पनीहरू समय थप गर्न भन्दै लबिइङ गरिरहेका छन् ।


पहिलो खण्ड आँपटारीदेखि दासढुंगासम्मको निर्माणको जिम्मा लिएको बीएलए एससीसी जेभीका कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर प्रभु जोशीले जुलाई १५ सम्मका लागि समय थप गर्न माग गरिएको बताए । ‘आँपटारी खण्डमा ४० मिटर मात्र बाँकी छ, जहाँ आइल्यान्ड बनाउने कार्य हुँदै छ,’ उनले भने, ‘पहिला डिजाइनले गर्दा समस्या भयो, त्यस्तै तेस्रो तहको पिच गर्न बाँकी छ ।’ उनले दैनिक ८ घण्टा काम गर्न पाउनुपर्ने भए पनि ४/५ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाएकाले ढिला भएको गुनासो गरे । यो सडक खण्ड भएर दैनिक करिब ८ हजारभन्दा सवारीसाधन गुड्छन् ।


‘कन्ट्रयाक्ट एक्सपर्ट विदेशी हुनुहुन्छ, उहाँहरू आएर सम्झौताअनुसार मागेको जायज छ छैन हेर्नुहुनेछ,’ इन्जिनियर रेग्मीले भने, ‘त्यसपछि थपिने/नथपिने निर्णय हुनेछ ।’ उनले सबै कुरा हेरेर मात्र समय थपका लागि सिफारिस गर्ने र त्यसपछि मात्र सडक विभागमा सिफारिस गरिने बताए । ‘चित्त बुझेन भने सडक विभागबाट फिर्ता पनि हुन सक्छ,’ उनले भने ।


तेस्रो खण्डबाट भने अहिलेसम्म समय माग गरिएको छैन । समय सकिनुभन्दा ७ दिनअघि थपका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।


निर्माणको समय तेस्रो पटक २०१८ फेब्रुअरीसम्मका लागि थप भएको थियो । सबभन्दा बढी समय थप हुनेमा सुप्रिम रौता जेभी पर्छ । यसअघि तीन पटक गरेर ३ सय ८ दिन समय थप गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।


आयोजनाका अनुसार सडक पिच तीन तहमा हुनेछ । अहिलेसम्म पहिलो तहको पिच ३१ दशमलव ५ किमि भएको छ । दोस्रो तहको पिच ३० दशमलव ५ किमि र तेस्रो तहको पिच १० दशमलव ६९ किमि भइसकेको छ । तेस्रो तहको पिच तह दासढुंगादेखि सिमलतालसम्म पूरा भइसकेको छ । पहिलो तहको पिच निर्माण जेठ दोस्रो सातासम्म सकिने आयोजनाको दाबी छ । असार मसान्तभन्दा अघि नै सडक सञ्चालनमा आउने र दिउँसो बन्द नहुने रेग्मीले दाबी गरे ।


‘मुग्लिन खण्डमा क्रयाक भएका ढुंगा देखिए, क्यान्टिलिभर हाल्दा ३ मिटर तलसम्म खन्नुपर्ने भयो, जसले गर्दा रोड साँघुरो हुने अवस्था आउने विज्ञहरूले बताए,’ उनले भने, ‘क्यान्टिलिभर राख्न पनि नमिल्ने भएकाले अहिले तलबाट आरसीसी एंकर वाल बनिरहेको छ, जसको ७० प्रतिशत काम सकिइसकेको छ ।’


यो सडक हुँदै दैनिक उपभोग्य वस्तु काठमाडौं भित्रिने गरेको छ । वीरगन्ज ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष बालकृष्ण पोखरेलका अनुसार सडक निर्माण पूरा नहुँदा काठमाडौंलगायत ठाउँमा दैनिक उपभोग्य वस्तु पठाउन समस्या भएको छ ।


‘अढाई वर्षयता सामान पठाएको ठाउँमा समयमै पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘एक दिनमा पुग्नुपर्ने सामान ३ दिनमा पुग्दा हामीलाई गाडीभाडा महँगो पर्ने गरेको छ ।’ उनले समयमै सामान पुर्‍याएर फर्कन नसक्दा सामान बोक्ने गाडीको समेत अभाव हुने गरेको बताए । ‘यही अवस्था रहने हो भने हाम्रो घाटा झन् बढ्नेछ,’ उनले भने । यस्तै, पर्यटकीय गन्तव्य सौराहाको पर्यटन व्यवसायसमेत चौपट बनेको छ । केही दिनयताको वर्षाले पनि निर्माणकार्य प्रभावित बन्दै आएको छ ।


नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात आयोजना संयोजक सञ्जयकुमार श्रेष्ठ आवश्यकता परेको खण्डमा समय थप्न सकिने बताउँछन् । उनले भने, ‘काम गर्नेले पूरा समय काम गर्न पाएका हुँदैनन्, ट्राफिक जामको समस्या अत्यधिक छ, त्यही भएर निर्माण समस्या भएको हो ।’ उनले यो वर्षाभन्दा अघि निर्माणको मुख्य काम सकिने दाबी गरे । ‘वर्षाका बेला यो खण्डमा यात्रा गर्न बढी जोखिम हुने गरेको छ । कुन बेला पहिरो खसेर पुर्ने हो, पत्तो हुँदैन,’ उनले भने ।


नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड ०३६ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा गोरखा–नारायणगढ सडकका नाममा निर्माण गरिएको थियो । अहिले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात आयोजनाअन्तर्गत नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । यसको लागत २ अर्ब ९० करोड छ ।


सबैको ध्यान, भएन काम

सडक निर्माणको ढिलाइमा सबैको ध्यानाकर्षण हुँदै आएको छ । यो सडक निर्माण समयमै सकेर आवागमन सहज बनाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू आफैं पुगेर निर्देशन दिने गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अघिल्लो वर्षको साउनमा आफैं पुगेका थिए ।


देउवाले सडक मुलुककै ‘लाइफलाइन’ रहेको भन्दै युद्धस्तरमा काम गर्न आयोजना प्रमुख र निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका थिए । तर उनको यो निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवसमेत पुगेर सडकले ठूलो समस्या उत्पन्न गराएको भन्दै समयमै निर्माण पूरा गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन् ।


३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री बन्नासाथ डोरमणि पौडेल सडकको अवस्था बुझ्न मुग्लिन पुगेका थिए । उनले पनि चाँडो निर्माण सक्न निर्देशन दिएका थिए । वर्षात नजिकिँदै गएकाले सडक निर्माण सम्पन्न नभए दुर्घटनाको खतरा बढ्ने भन्दै ट्राफिक प्रहरीले सचेत गराएको छ । चितवनका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सन्तोष पन्तका अनुसार यो सडक निर्माण सुरु भएयता १ सय १८ दुर्घटना भए, जसमा २ सय ८९ जना घाइते भए भने ९० जनाको मृत्यु भयो । ‘सबभन्दा बढी दुर्घटना यही सडकमा हुने गरेको छ,’ प्रमुख पन्तले भने, ‘तीव्र गति, चालकको लापरबाही, असुरक्षित ओभरटेकलगायत दुर्घटनाका मुख्य कारण हुन् ।’


नभए जेल हाल्नुस् : गृहमन्त्री

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समयमै काम नसक्ने ठेकेदारको सूची बनाएर पहिला सच्चिने मौका दिन र त्यस अवधिमा पनि नसच्चिए जेल हाल्न निर्देशन दिएका छन् । विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी प्रमुख, काठमाडौं तथा ललितपुरका मेयर, तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक बोलाएर बुधबार गृहमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयले भवन, सडक र पुल निर्माणको ठेक्का पाएर लापरबाही गर्ने ठेकेदार र कम्पनीको विवरण एक साताभित्र पठाउन बिहीबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।


पत्रमा जिल्लास्तरमा सञ्चालित विकास निर्माण, आयोजना तथा परियोजना अनुगमन गर्न र समयमै काम नसक्ने फर्म तथा ठेकेदारको ठेगाना, सम्पर्क नम्बरसमेतको विवरण एक साताभित्र तयार पारी मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ २१:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?