यसरी विश्वस्त भए दाहाल

टिप्पणी
दुवैले एकअर्काका प्रस्ताव स्विकारेपछि एकता सम्भव भएको हो
गंगा बीसी

काठमाडौँ — गत साता माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भन्दै थिए, ‘पार्टी एकता हुने र नहुने ५०/५० प्रतिशत छ ।’ उनलाई आशंका थियो, एमालेमा माओवादी विलय गराउने प्रपञ्च हुन्छ कि ? एकता भइसकेपछि बहुमतको छडी लाग्छ कि ? जनयुद्धको इतिहासमा कालो बादल मडारिन्छ कि ? एकतामा विभिन्न शक्तिको चलखेल हुन्छ कि ?

तत्कालीन एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कटाक्षका शब्द प्रयोग गर्न थालेकाले पनि दाहाल सशंकित थिए । एकतामा ‘ब्रेक’ लागेपछि दाहालले नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई र संघीय फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल अघि बढाए । ओलीले पनि केही दिन एकतामा चासो दिएनन् । एकताको गाडा निकै अघि बढेर पनि गत साता ठूलै ब्रेक लागेको थियो ।

‘जसरी पनि एकता गर्नुपर्छ । ढुक्क हुनुहोस्, एकीकरणपछि तपाईं (दाहाल) लाई अप्ठ्यारो पर्दैन,’ तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम दाहाललाई आश्वस्त पार्दै थिए । सञ्चारमाध्यममा ओली–दाहाल खटपटको खबर व्यापक भइसकेको थियो । दुवै दलका कार्यकर्ता अन्योलमा थिए, ‘एकता हुन्छ कि हुँदैन ?’

Yamaha

यसबीच एकताका लागि निरन्तर खटिएका एमालेका वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल तथा माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मालगायतको सक्रियता बढ्यो । एमाले नेताहरू ओलीका दूत बनेर दाहालकहाँ र माओवादी नेताहरू ओलीकहाँ पुगेर एकता खल्बलिन नदिन कसरत थाले ।

दाहाल आफैं पनि चिन्तित थिए । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सन्देश पुर्‍याए, ‘पार्टी एकता भएन भने देश बर्बाद हुन्छ । मिल्छ भने केही सुझाव दिनुहुन्छ कि ?’ राष्ट्रपतिको सुझाव ओलीकहाँ पुगेको स्रोतको दाबी छ । दाहालले एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि जतिसक्दो छिटो एकताका लागि सक्रियता लिन आग्रह गरे । पछिल्लो समय ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका नेपालले ओलीलाई विश्वस्त पारेको स्रोतको भनाइ छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा खास विवाद नभए पनि सांगठनिक रूपमा लचक भएर छिट्टै एकता गर्न ओली–दाहाल दुवैलाई दबाब बढिरह्यो । दुवै नेताका आशंका मेटाउन एमाले–माओवादीका अन्य नेताहरूले सूचना आदानप्रदान गरिरहे ।

त्यसो त ओली र दाहालबीच संवाद टुटिसकेको थिएन । पहिलो चरणको सहमति बन्यो– ओलीले दाहालसँग छलफल गरी सरकारका कामकारबाही अघि बढाउने । दाहालले ओलीप्रति बढी शंका नगर्ने ।

अनि मात्र एकताका लागि यो साता छलफल सुरु भयो । खासगरी केन्द्रीय र स्थायी समितिको विवाद मिलाउन दुवै नेताले दोस्रो तहका नेतालाई खटाए । माओवादीले भनेजस्तो बराबरीका आधारमा पनि भएन, एमालेले भनेजस्तो ७० र ३० प्रतिशतका आधारमा पनि भएन । एमालेको ५५ र माओवादीको ४५ प्रतिशत हाराहारी सहभागितामा संगठन बन्ने गरी सहमति भयो । ओली र दाहाल दुवै अध्यक्ष हुने र अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई उचित स्थान दिने सहमति बन्यो ।

दाहालका अधिकांश आशंकाहरू ओलीले मेटाइदिए । दाहाल पनि तत्कालै ओलीको वचनमा आश्वस्त भए । केन्द्रीय समिति आलोपालो चलाउने र महत्त्वपूर्ण निर्णयमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको थियो । ‘गत साता दुवै नेतामा मनोवैज्ञानिक त्रास थियो, दुवै शेर हुने कि मिलेर जाने ?’ एकतामा सक्रिय एक नेताले भने, ‘दुवै अध्यक्षले दुई दिन घण्टौं एक्लाएक्लै कुरा गरेपछि त्रास हट्यो र छिटो एकता सम्भव भयो ।’ ओलीले बिहीबार एकता समारोहमा राष्ट्रिय सभागृहमा खुलेरै भने, ‘प्रचण्डले नचाहेको भए एकता हुँदैनथ्यो, मैले नचाहेको भए पनि एकता हुँदैनथ्यो । दुवैको चाहनाले एकता भएको हो ।’

दाहालकी स्वकीय सचिव एवं पुत्री गंगा दाहालले दुवै अध्यक्षले एकअर्काका चासो सम्बोधन गरेपछि छिटो एकता सम्भव भएको बताइन् । ‘दुवै अध्यक्षले एकअर्काका प्रस्ताव स्वीकार गरेकाले तत्काल एकता सम्भव भएको हो,’ उनले भनिन् । स्रोतका अनुसार ओली र दाहालबीच एकताका साथै प्रधानमन्त्रीमा पनि आलोपालो गर्ने ‘सहमति’ छ । तर त्यसबारे केही सार्वजनिक गरिएको छैन । सरकारले भन्दै आएको ‘समृद्धि’ को जग बसालेपछि आलोपालो गर्दा फरक नपर्ने दुवै नेताको बुझाइ छ । ‘पार्टी एउटै भएपछि सहमतिमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा ठूलो होइन,’ नेकपा स्थायी समितिका एक सदस्यले भने ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाले बिहीबार एकतापछि भने, ‘दुवै अध्यक्षले निर्वाचनमा गरेको वाचा र एउटै पार्टी बनाउने पुरानै सपना पूरा गर्न तथा मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन एकता अपरिहार्य थियो, त्यो बिहीबार सम्भव भयो ।’ केही दिनअघि दाहालले कान्तिपुरसँग आफू पदीय स्वार्थभन्दा मुलुकको स्थार्थका लागि पार्टी एकीकरणमा लागेको बताएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७५ ०७:११
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्वास्थ्य परीक्षणको एकाधिकार तोडियोः यसरी भइरहेको थियो अवैध असुली

होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसियाले भिसा प्रक्रियाका नाममा पाँच कम्पनीमार्फत उठाउँदै आएको शुल्क सरकारले खारेज गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘माइग्राम्स, निश्चित स्वास्थ्य परीक्षण संस्था, ओएससी, भीएलएन, जीएसजीबाट लिने शुल्क’ अवैधानिक भएको निर्णय गर्दै त्यसलाई रोक्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । नेपालको स्वीकृतिबिनै ती कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक कामदारबाट १८ हजार ८ सय रुपैयाँ उठाइरहेका थिए ।


सरकारले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको ‘एकाधिकार’ समेत तोडेको छ। मन्त्रालयले ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रावधान हटाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थामा गरिने परीक्षण मान्य हुने निर्णय गरेको हो।

‘एकपक्षीय रूपमा तोकिएको ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रावधान हटाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड तोकेर स्वीकृत गरेका तथा श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामार्फत गरिने स्वास्थ्य जाँच मान्य हुने व्यवस्था लागू गर्ने,’ मन्त्रालयको पहिलो निर्णयमा उल्लेख छ।

श्रमले गैरकानुनी शुल्क उठाउने कम्पनीको कारोबारबारे थप अनुसन्धान गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। श्रम मन्त्रालयले मलेसिया सरकारलाई विगतका आफ्नो निर्णय खारेज गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरेको छ।

‘गैरकानुनी शुल्क उठाउने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि सरकारका तर्फबाट काम सुरु भएको छ, यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउँछौं,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘नेपालका कुनै निकायले निर्णय नगरेका सन्दर्भमा अतिरिक्त शुल्क लिने कार्य नेपाल सरकारलाई मान्य हुँदैन। आवाञ्छित ढंगले शुल्क उठाउन नपाउने व्यवस्था व्यवहारमा लागू गर्ने गरी सम्बन्धित निकायबाट प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ।’

सरकारले यसअघि पनि यस्ता गैरकानुनी शुल्क हटाउन गरेको प्रयास सफल हुन सकेको थिएन। श्रममन्त्री विष्टले मलेसियाको नयाँ सरकारले नेपाल र नेपाली युवाको पक्षमा काम गर्ने अपेक्षा राखेका छन्। ‘नेपालका गरिब श्रमिक युवा मलेसिया जाँदा अवाञ्छित, अनुचित र गैरकानुनी ढंगले शुल्क तिर्न विवश छन्। यस प्रकारका कठिनाइ हटाएर नेपाली श्रमिकको सेवा लिने सन्दर्भलाई सहज बनाउन मलेसियाको नयाँ सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार मलेसियाले एकतर्फी निर्णय लागू गराउँदा कामदारबाट वार्षिक कम्तीमा १ अर्ब ३५ करोड असुल भइरहेको छ। ‘श्रमिकको व्यवस्थापन लिने र दिनेबीचको समझदारीमा भर पर्छ। शुल्क एकपक्षीय रूपमा लगाइएको छ। यी विषयमा हाम्रो समझदारी र सम्झौतामा भएको छैन,’ श्रम सचिव महेशप्रसाद दाहालले भने, ‘पहिलादेखि गैरकानुनी भएका काम हटाउन पहल हुँदै आएको थियो, अहिले परिस्थिति अनुकूल बन्दै आइरहेको छ। यो निर्णय मात्रै होइन, कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।’
यसरी भइरहेको छ अवैध असुली
तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २५ मा बढीमा ६ महिना परीक्षणकाल भन्दै बायोमेडिकलमार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुमति दिएका थिए।

श्रम मन्त्रालयको सर्त थियो, ‘नेपालमा मात्रै पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा लागू नगरी मलेसिया कामदार पठाउने १४ वटै देशमा लागू भए मान्य हुने, प्रणालीको सफ्टवेयर अनलाइन प्रणालीमार्फत नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने, सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थालाई समावेश गर्नुपर्ने, सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क मात्रै लिनुपर्ने।’

तर ती सबै नियम उल्लंघन गरियो। बायोमेट्रिक मेडिकल लागू गर्ने जिम्मा पाएको मलेसियास्थित बेस्टिनेट कम्पनीलाई सदस्यता शुल्कबापत ५० लाख रुपैयाँ बुझाउन सक्नेले मात्रै यो काम गर्न पाए। त्यसमा ३९ मेडिकल सेन्टर छानिए। ती सेन्टरले सरकारले तोकेभन्दा १५ सय रुपैयाँ बढी अर्थात् ४५ सय रुपैयाँ लिँदै आएका छन्।

मेडिकल त महँगियो–महँगियो, त्यसमा अर्को फुर्को झुन्डियो– माइग्राम्स। यसको काम जम्माजम्मी बायोमेडिकल गर्नुअघि कामदारसँग १ सय २५ मलेसियन रिंगेट (३ हजार ३ सय रुपैयाँभन्दा बढी) शुल्क उठाएर अनलाइन दर्ता गर्नु हो।

माइग्राम्सका लागि मलेसियाको मे बैंकको खाता नम्बर ७१४४७७००१७२३ मा कामदारको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्छ। नेपालबाट विदेशी बैंकमा पैसा पठाउने व्यवस्था छैन। त्यहाँ पैसा तिरेको रसिद नदेखाई बायोमेडिकल हुँदैन।

वान स्टेप सेन्टर अर्थात् ओएससी। मलेसिया जानेहरूको पासपोर्ट आफैंले लिएर नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले ७ सय रुपैयाँ शुल्क लिई भिसा लगाइदिन्थ्यो। अनेक चलखेल गर्दै खोलिएको ‘ओएससी’ नामक कार्यालयमा कामदार आफैंले पासपोर्ट पुर्‍याउन जानुपर्छ। त्यहाँ पासपोर्ट संकलन गरिदिएबापत उक्त कम्पनीलाई २ हजार ८ सय रुपैयाँ शुल्क र भ्याट ३ सय ६४ गरी ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

दुईवटा फरक कम्पनी भए पनि ओएससी र छोटकरीमा भीएलएन भनिने मलेसिया भीएलएन नेपाल प्राइभेट लिमिटेड एउटै व्यक्तिको हो। राम श्रेष्ठ प्रमुख रहेको यी कम्पनीको कार्यालय सँगै छन्। ओएससीले ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ लिएर पासपोर्ट बटुल्छ, त्यसैलाई दूतावाससम्म पुर्‍याउन भीएलएनले अर्को ३ हजार ६ सय १६ लिन्छ।

‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ (आईएससी) का नाममा वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको आपराधिक अवस्था पहिल्याउने भन्दै अर्को पैसा उठाइन्छ। नेपालमा त्यसका लागि जीएसजी सर्भिस नेपाल प्रालि नामक अर्को कम्पनी छ।

कामका लागि जाने नेपाली कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा विगतमा छन् कि छैनन्, मलेसियाले कतै तिनलाई कालोसूचीमा पो राखेको छ कि भनेर अग्रिम निक्र्योल गर्ने प्रयोजन यसले बताउँछ। जुन पहिला कसैलाई आवश्यकै थिएन। त्यही अनावश्यक विषयमा ३ हजार २ सय रुपैयाँ उठाउने गरिएको छ।

यसरी लुटिन्छ श्रमिकको पैसा
शीर्षक
काम
रकम रुपैयाँमा
माइग्राम्स
अनलाइन दर्ता गराउने
३,३००
बायोमेट्रिक
जैविक विश्लेषणसहित स्वास्थ्य परीक्षण
४,५००
ओएससी
कामदारले ल्याउने पासपोर्ट बुझ्ने
३,१६४
भीएलएन
संकलित पासपोर्ट दूतावास पुर्‍याउने
३,६१६
जीएसजीअध्यागमन सेक्युरिटी पास प्रमाणित३,२००
भिसा शुल्कदूतावासले लिने७००
जम्मा

१८,४८०

(पहिला स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ३ हजार र भिसा शुल्क ७ सय मात्रै लाग्थ्यो। अहिले प्रतिकामदार १४,७८० रुपैयाँ बढी खर्च भइरहेको छ।)

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ २२:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT