तत्कालीन एमालेबाट ४५ केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन टुंगो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — तत्कालीन एमालेले एकीकरणपछि घोषणा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ४५ केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन टुंगो लगाएको छ ।

नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ४५ केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन टुंगो लगाएका हुन् । आधिकारिकरुपमा भने पार्टीले मनोनीत सदस्यको नाम सार्वजनिक गरेको छैन । ‘एकता प्रक्रियामा आएका कतिपय नेताहरुलाई समावेश गर्न सकिएको छैन,’ पार्टी उच्च स्रोतले भन्यो, ‘ती नामको बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ ।’

Yamaha

टुंगिएका केन्द्रीय सदस्यहरुमा अर्थमन्त्री, सञ्चार राज्यमन्त्रीदेखि मुख्य मन्त्रीसम्म छन् ।

पार्टी स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री, युवराज खतिवडा, सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटा, युवा संघका पूर्वमहासचिवद्वय रविन्द्र अधिकारी र निरज आचार्य, पत्रकार विष्णु रिजाल केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत हुने भएका छन् ।

पूर्वसांसद तिलकुमार मेन्याङ्बो, तत्कालीन एमाले मोरङका पूर्वअध्यक्ष महेश रेग्मी, सांसद राजेन्द्र गौतम, झापाका पूर्वसचिव देवेन्द्र दाहाल, पूर्वसांसद आनन्दप्रसाद पोखरेल, प्रमोदनारायण यादव केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुने भएका छन् ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट एमाले आएका समिम अन्सारी, प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेश नम्बर ३ का अर्थमन्त्री कैलाश ढुंगेल, सांसद महेश बस्नेत, पुराना एमाले नेता गुरु बराल, अनेरास्ववियुका पूर्वमहासचिव एवं प्रदेशसभा सांसद वसन्त मानन्धर, जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, किसान महासंघका केशवलाल श्रेष्ठ, युवा संघका पूर्वउपाध्यक्ष दिलुकुमारी पन्त पनि मनोनयन सूचीमा छन् ।

एमाले सांसद एवं पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारी, शारदाप्रसाद सुवेदी, श्रीनाथ बराल, कृष्ण राई, लक्ष्मण ज्ञवाली, नरुलाल चौधरी, विमला घिमिरे, गोविन्द विक्रम शाह, भानुभक्त जोशी, दयालबहादुर शाही, चन्द्रबहादुर शाही पनि मनोनीत हुने भएका छन् ।

नयाँ शक्ति पार्टीबाट केही साताअघिमात्रै एमाले प्रवेश गरेकी पूर्वसांसद लिला भण्डारी, जनमोर्चाबाट आएका साध्यबहादुर भण्डारी, रामेश्वर राना, एकबहादुर राना, अच्युत मैनाली, बलराम बास्कोटा, विनोद ढकाल, गौरी ओली, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, नरेश खरेल, देवी ज्ञवाली, रामेश्वर फुयाल, भीम कार्की र पुण्य गौतम पनि मनोनीत केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७५ १९:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्राकृतिक स्रोत दोहन रोक्न सांसदहरूको माग

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको प्राकृतिक स्रोत दोहन रोक्न प्रदेश सांसदहरूले माग गरेका छन् ।

मोरङको केराबारीस्थित खदम खोलामा जेसीबी र एक्जाभेटरले मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै  ।

उनीहरूले मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूले अनियन्त्रित रूपमा गर्दै आएको खोलानदी दोहनको छानबिन गर्न समिति गठन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य कुलप्रसाद लिम्बू , उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे र सूयर्माराज राईले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यहाँको खोलानदीको दोहनको विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मुलुकमा ऐन, कानुनको अभावको अनुचित लाभ उठाउँदै प्राकृतिक स्रोतसाधनको चरम दोहन र आर्थिक चलखेल गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

खदम खोला, चिसाङ, डाँस, बक्राहा, सोल्टी, बुढी, जिरिखिम्ती, गछियालगायतका खोलानदीमा अवैध रूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन र निकासी भइरहेको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । यहाँ दर्ता भएका २२ वटा क्रसर उद्योगमध्ये ८ वटाले मात्रै मापदण्ड पूरा गरेको र अन्य अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

खोलानदीको अनियन्त्रित उत्खननले वातावरणमा क्षति पुगेको छ भने खोलानदी गहिरिएर कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने विषम परिस्थिति निर्माण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अवैध उत्खननले पानीको स्रोत सुक्ने, बाढीले वर्षेनी क्षति, खेतीयोग्य जमिन कटान र डुबान, चुरे क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढदै गएको छ । पर्यावरण, जनस्वास्थ्य, जनजीविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी भइरहेको जनविरोधी क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्न विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको छ ।

नदीजन्य स्रोतको आवश्यकता, बजारको माग, उकास भएको खोलानदीको पहिचान गरेर विस्तृत अध्ययन गरी मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ अनियन्त्रित र अवैध रूपमा जथाभावी खोलानदी दोहन भइरहेकाले प्रदेश सरकारले तत्काल छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको छ ।

खोलानदी दोहनका लागि हुँदै आएको विस्तृत वातावरणीय प्रतिवेदन तयार विधिअनुसार नगरी नियोजित रूपमा गर्दै आएको प्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विकास, बाढी नियन्त्रणको नाममा खोलानदीमा गरिदै आएको च्यानलाइजेशनको नाममा समेत नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको छ ।

एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणका लागि सरकारले नि:शुल्क दिँदै आएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा यहाँका माफियाहरूले आफ्नो अनुकूल उपयोग गर्दै आएकोलाई पनि तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउन उनीहरूको माग छ । छानबिन नहुञ्जेल सबै खोलानदीमा हुँदै आएको उत्खनन रोक्न विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उपाध्यक्षको घर घेराउ:
खदम खोलामा हुँदै आएको अनियन्त्रित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन रोक्ने पक्षमा रहेका केराबारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी लिम्बू भुजेलको घर टयाक्टर व्यवसायीहरूले शनिबार घेराउ गरेका थिए ।

व्यवसायीहरूले आआफ्ना टयाक्टरसहित घर घेराउ गर्न आएको उनले भनिन् । व्यवसायीहरूले आधा घण्टासम्म उनको घर घेराउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । उपाध्यक्ष भुजेलको घरमा प्रहरी पुगेपछि टयाक्टर व्यवसायीहरू भागेको स्थानीयले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७५ १९:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT