कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कामदार ठग्ने ४८ पक्राउ

अवैध असुली गर्ने राम श्रेष्ठलगायत विरुद्ध ठगी मुद्दा चलाइने
होम कार्की

काठमाडौँ — मलेसिया जाने कामदारको ‘भिसा प्रोसेसिङ’ मा अनुमतिबिनै संलग्न कम्पनी र स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार कायम गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थामा छापा मारी प्रहरीले ४८ जनालाई आइतबार पक्राउ गरेको छ ।

कामदार ठग्ने ४८ पक्राउ

प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख डीआईजी धिरु बस्नेतको नेतृत्वमा खटिएका प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न ३९ वटा स्वास्थ्य संस्था, वान स्टेप सेन्टर (ओएससी), भीएलएन र जीएसजी कम्पनीमा छापा मारेको हो । प्रहरीले ललितपुरबाट ४ र काठमाडौंबाट ४४ जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा ओएससी र भीएलएनका सञ्चालक राम श्रेष्ठसमेत छन् । उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा राखिएको छ ।

प्रहरीले ती कम्पनीमा एकसाथ छापा मारी पक्राउ गरेको जानकारी अपराध महाशाखा, टेकुका प्रमुख धीरजप्रताप सिंहले दिए । ‘कम्प्युटर, ल्यापटप, महत्त्वपूर्ण कागजातसहित कार्यालयमा भेटिएका सञ्चालक, म्यानेजर र कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएको हो,’ सिंहले कान्तिपुरसँग भने, ‘उनीहरूलाई ठगी मुद्दाअन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाइनेछ ।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘माइग्राम्स, ओएससी, भीएलएन, जीएसजीबाट लिइने शुल्क अवैध’ भन्दै खारेज गरेपछि गृहले ती कम्पनीविरुद्ध कारबाही थालेको हो । श्रम मन्त्रालयले यसअघि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न ३९ स्वास्थ्य संस्थाको एकाधिकार तोड्ने निर्णय लिएको थियो । ‘एकपक्षीय रूपमा तोकिएका ३९ स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रावधान हटाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड तोकी स्वीकृत गरेका, श्रम मन्त्रालयमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिने स्वास्थ्य जाँच मान्य हुने व्यवस्था लागू गर्ने,’ बुधबार मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा छ ।

तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले २०७२ असार २५ गते बढीमा ६ महिना परीक्षणकाल भन्दै बायोमेडिकलमार्फत कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति ती संस्थालाई दिएका थिए । ती व्यवसायीले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको विशेषज्ञ समितिद्वारा निर्धारित सेवाशुल्क ४ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएर स्वास्थ्य परीक्षण सेवा दिँदै आएको दाबी गरेका छन् ।

श्रम मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारसँग विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाउन अनुमति नदिएको भन्दै अवैध काम गर्नेमाथि कारबाही गर्न गृहलाई पत्राचार गरेको थियो । उसले मलेसियालाई विगतका निर्णय खारेज गर्नसमेत परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरिसकेको छ । मलेसिया जाने कामदारको राहदानी संकलन गर्ने ओएससीले त्यसबापत २ हजार ८ सय रुपैयाँ सेवाशुल्क र भ्याट ३ सय ६४ गरी ३ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ लिँदै आएको थियो ।

भिसा लगाउन संकलित राहदानी काठमाडौंस्थित मलेसिया दूतावासमा पेस गर्ने काम भीएलएनले गर्दै आएको थियो । त्यसबापत उसले पनि कामदारसँग ३ हजार ६ सय १६ उठाउँदै आएको थियो । भिसा लागेका कामदारसँग दूतावासले छुट्टै ७ सय रुपैयाँसमेत लिँदै आएको छ ।

प्रहरीले जीएसजी सर्भिस् नेपाल प्रालिका सञ्चालकको समेत खोजी भइरहेको जनाएको छ । यो कम्पनीले मलेसिया जाने कामदारको विगतका आपराधिक क्रियाकलाप पत्ता लगाउन भन्दै ‘इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स’ (आईएससी) गर्दै आएको थियो । जसबापत ३ हजार २ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । यो कम्पनीले गृहबाट नेपालीको फिंगरिङ गर्ने अनुमति पनि लिएको छैन ।

मलेसियाले भने ती कम्पनीले लिने शुल्कबारे जानकारी नभएको जनाएको छ । इमिग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्स, ओएससी र भीएलएन कम्पनीसँग समन्वय आफ्नो दूतावासबाट भइरहेको तर कामदारसँग लिइने शुल्कबारे आफूलाई पनि थाहा नभएको उसको भनाइ छ ।

शुक्रबार मन्त्रालय आइपुगेका मलेसियाका कार्यवाहक राजदूतसँग श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले कामदारमाथि आर्थिक भार पर्ने मलेसियाको एकतर्फी व्यवस्था स्वीकार्य नभएको भन्दै त्यसविरुद्ध सरकारको निर्णय अवगत गराएका थिए । उनले नेपाल सरकारको शुल्क खारेजसम्बन्धी निर्णयअनुरूप व्यवस्थाका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको जानकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । श्रम सचिव महेशप्रसाद दाहालले मलेसियाद्वारा कामदारबारे एकपक्षीय काम भइरहेको बताए । ‘श्रमिकको व्यवस्थापन लिने र दिनेबीचको समझदारीमा भर पर्छ । शुल्क एकपक्षीय रूपमा लगाइएको छ । यी विषय हाम्रो समझदारी र सम्झौतामा भएको छैन ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मलेसियाले एकतर्फी निर्णय गरी कामदारबाट वार्षिक कम्तीमा एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ असुल गरिरहेको छ । श्रममन्त्री विष्टले पनि नेपालका कुनै निकायले निर्णय नगरेका सन्दर्भमा अतिरिक्त शुल्क लिने कार्य नेपाल सरकारलाई मान्य नभएको बताए । ‘नेपालका गरिब श्रमिक युवा मलेसिया जाँदा अवाञ्छित, अनुचित र गैरकानुनी ढंगले शुल्क तिर्न विवश भइरहेका छन् । यस्तो कठिनाइ हटाएर नेपाली श्रमिकको हितअनुकूल वातावरण बनाउन मलेसियाका सम्माननीय प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदको सरकारले नेपाल सरकारको आग्रह सहर्ष स्वीकार गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने ।

यसरी लुटिन्छ श्रमिकको पैसा

शीर्षक काम रकम
माइग्राम्स अनलाइन दर्ता गराउने ३,३००
बायोमेट्रिक जैविक विश्लेषणसहित स्वास्थ्य जाँच ४,५००
ओएससी कामदारले ल्याउने पासपोर्ट बुझ्ने ३,१६४
भीएलएन संकलित पासपोर्ट दूतावास पुर्‍याउने ३,६१६
जीएसजी अध्यागमन सेक्युरिटी पास प्रमाणित ३,२००
भिसा शुल्क दूतावासले लिने ७००
जम्मा १८,४८०
वैध रूपमा लाग्ने खर्च ३७००
बढी असुली १४,७८०

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७५ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?