५ वर्षभित्र: दुई अंकको वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संयुक्त सदनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्न र दोहोरो अंकको वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि अर्थतन्त्रका संरचनात्मक परिवर्तन, वित्तीय अनुशासनमा कडाइ, विदेशी लगानी र दातृ निकायको सहयोग प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन, राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कठोर कदम चाल्ने उल्लेख गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षलाई आधार मानेर अधिकांश कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । कृषिमा आश्रित दुई तिहाइ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गैरकृषि क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र परिचालन हुने उल्लेख छ । ‘पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादकत्व दोब्बर बनाइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोकिने छ ।’

‘पाँच वर्षभित्र उत्पादनका सबै क्षेत्र, सार्वजनिक यातायात सेवा र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने छ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ । पाँच वर्षभित्र ५ हजार र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले राखेको छ । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सक्ने ठूला उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिने उल्लेख छ । पाँच वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ । ‘पाँच वर्षभित्र स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे सडकले जोडिने छ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहका केन्द्रहरूको एकीकृत पूर्वाधार विकास गुरुयोजना बनाउने उल्लेख छ ।’ पाँच वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

वाम घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका महत्त्वाकांक्षी विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू पनि केही समावेश छन् । मेची–महाकाली रेलमार्ग, काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण कार्य अघि बढाउने, कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरूमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । ‘पाँच वर्षभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ । उल्लिखित लक्ष्य भेट्टाउन कृषि, ऊर्जा, उद्योग, यातायात, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सहरी विकासलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वैदेशिक लगानी तथा विकास साझेदारबाट प्राप्त स्रोतलाई उक्त क्षेत्रमा परिचालन गरिने उल्लेख छ । ‘गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा आफ्नो ज्ञान, सीप र पुँजी उपयोग गर्न प्रेरित गरिने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘यो आर्थिक वर्ष समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्ष हुनेछ ।’ त्यसका लागि विकासप्रतिको सोच र प्रक्रिया, कार्यसंस्कृति, शासकीय प्रणाली, अर्थतन्त्रको संरचना र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ ।

विकास नीति, रणनीति, कार्यनीति, कानुन, संस्था, जनशक्ति र स्रोत साधन, सहभागिता, सेवाप्रवाह र नतिजा अनुगमन एवं मूल्यांकन क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने जनाएको छ । सरकारलाई सहयोग तथा सुझावका लागि विज्ञहरूको थिंक टयांकको व्यवस्था गर्ने तयारी छ ।

‘लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छैन’
अर्थविद्हरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई बलियो सरकारका ‘सामान्य’ कार्यक्रम भनी टिप्पणी गरेका छन् । ‘नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट आए अंकगणितीय हिसाबले उक्त लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छैन,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘क्रमभंगता तथा छलाङ मार्ने ऐतिहासिक अवसर यो सरकारलाई छ । तर त्योअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आएन ।’ विश्व बैंकका अनुसार उच्च मध्यमस्तर आय भएको मुलुकको सूचीमा पर्न प्रतिव्यक्ति आय करिब ४ हजार डलर (करिब ४ लाख) पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल एक हजार डलर पुगेको छ । पाँच वर्षमा दोब्बर आय र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम खासै उल्लेख छैन । अन्य कार्यक्रमलाई समेत सामान्य र विगतकै निरन्तरताका रूपमा देखिन्छ ।

वाग्लेका अनुसार प्रतिव्यक्ति आय आर्थिक वृद्धिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धि स्थिर मूल्यमा हेरिन्छ । ‘स्थिर मूल्यमा दोब्बर गर्ने हो भने पाँच वर्षसम्म १४ प्रतिशतको वृद्धिदर चाहिन्छ । आधुनिक नेपालमा ७ प्रतिशतको वृद्धि दुई पटक मात्रै भएको छ । एक पटक भूकम्पपछि हो,’ उनले भने, ‘विगतका दशकको औसत वृद्धिदर ४ प्रतिशत छ । ९० को दशकमा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । ४/५ को आर्थिक वृद्धिलाई एकै पटक १४ प्रतिशत पुर्‍याउन असम्भव छ ।’

चालु मूल्यमा पनि दोब्बर हुन नसक्ने उनले बताए । ‘चालु मूल्यका लागि पनि ८/९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘जुन असम्भव छ । पूरा गर्ने आधारसहितको बजेटमा आओस् भन्ने मेरो कामना हो ।’

उनले सरकारका योजना पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भएको टिप्पणीसमेत गरे । ‘मन्त्रालयहरूले परम्परागत रूपमा पठाउने बुँदालाई गाँसगुस पारेर पुरानै विकासका सदीक्षाको निरन्तरता पाइयो,’ उनले भने, ‘शंकाको लाभ दिआंै, बजेटमा अझै बृहत् आउला ।’

दिगो विकासका लक्ष्यहरू निर्धारित समयभन्दा अगावै हासिल गर्ने अर्को महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्मका लागि १७ वटा लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सदस्य राष्ट्रहरूमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । जसको प्रमुख लक्ष्य गरिबीको अन्त्य हो । योजना आयोगले केही समयअघि जारी बहुआयामिक गरिबीको सूचकांकअनुसार नेपालमा २८ दशमलव ६ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । जसलाई सन् २०३० सम्ममा ६ प्रतिशतभन्दा तल झार्न नसक्ने सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले नै औंल्याइसकेको छ । यसबाहेकका अन्य लक्ष्यहरू पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले भनेअनुसार नै पूरा हुने सम्भावना नरहेको सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले भने त्यसअगावै पूरा गर्ने दाबी गरेको छ ।

‘नीति तथा कार्यक्रम महत्त्वाकांक्षी नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयनका रोडम्याप आवश्यक हुन्छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने, ‘के गर्ने भन्ने आयो । कसरी गर्ने भन्ने आएन । भन्नलाई भनिएजस्तो मात्रै देखियो ।’ आन्तरिक र बाह्य लगानी परिचालनका लागि स्पष्ट नीति नदेखाइएको उनले बताए । ‘आगामी बजेटलाई यसैले निर्देशन गर्ने भएकाले खासै परिवर्तन होला जस्तो लागेन,’ उनले भने ।