प्रदेश १ मा सबैजसो कार्यक्रम अधुरै

राईले सोही दिन दुईवटा मन्त्रालय खाली राख्दै ५ सदस्य मन्त्रिमण्डल गठन गरे । तर सरकार गठनको सय दिन पुग्दा पनि उनले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सरकारले अधिकांश समय मन्त्रालय र कर्मचारीको व्यवस्थापनमै खर्चिएको छ ।

यो अवधिमा सरकारले प्रदेशसभा नियमावलीसहित १२ वटा विधेयक पारित गर्‍यो । प्रदेश राजपत्रको प्रकाशनसमेत सुरु भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका बाँकी तीन महिनाका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चालु खर्च ५४ करोड ३४ लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ ४७ करोड ७१ लाख हुने अनुमान गरिएको बजेटमध्ये पुँजीगततर्फको ५० प्रतिशतसमेत खर्च नहुने अवस्था छ । अन्य काममा पनि सरकार कछुवा गतिमै अघि बढिरहेको छ ।

सरकार गठनको १९ दिनपछि सुशासन र समृद्धिका लागि प्रतिबद्धता जनाउँदै सयदिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो । तर तिनको कार्यान्वयन पाटो धेरै कमजोर देखिएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले यो अवधिमा धेरैवटा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न भने भ्याएका छन् । प्रदेशमा स्थापित सात मन्त्रालयका नारासहित सय दिनभित्र सम्पन्न गरिने कार्यक्रम मुख्यमन्त्री स्वयम्ले सार्वजनिक गरेका थिए ।

मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ‘सुशासन र समृद्धि, हाम्रो प्रतिबद्धता’ नारा अघि सारेको थियो । भूूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘कृषिमा व्यावसायिकता, आजको आवश्यकता’ भन्ने नारा ल्याएको छ । यो मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका कृषियोग्य भूमिको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि भूउपयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गरी जग्गा खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गरी चक्लाबन्दीको नीति अवलम्बन गर्ने जनाएकामा अहिलेसम्म उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार, स्वस्थ जीवन र सामाजिक परिवर्तनको आधार’ भन्ने नारा ल्याएको थियो । गाउँपालिका र नगरपालिकामा नियमित स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा एक–एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाको तयारी थालिने बताएकोमा त्यसतर्फ पनि उपलब्धि शून्य नै छ । प्रत्येक सरकारी अस्पताल, स्वास्थ केन्द्र र शैक्षिक संस्थाहरूमा इन्टरनेट सुविधा पुर्‍याउने, सबै जातजातिहरूको भाषा, लिपि, धर्म, भेषभूषा र रीतिरिवाज संरक्षणका लागि आवश्यक अध्ययन थालनी गर्ने कुरा कागजमै सीमित छन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘लगानीमैत्री वातावरण, पूर्वाधारको विकास’ भन्ने नारा अघि सारेको थियो । यो मन्त्रालयले त विभागीय मन्त्रीसमेत पाउन सकेको छैन । एक घर पाँच बिरुवा, उज्यालो अभियान, जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङ र सुनसरीका विभिन्न स्थानमा करिब १ हजार ५ सय आवास बनाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम नारामै सीमित हुन पुगेका छन् ।

रंगेलीमा हुलाकी सडकमा पर्ने गरी नयाँ सहर कार्यक्रम, स्मार्ट सिटीको निर्माणलगायत महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको सरकारले त्यसबारे थप केही काम गर्न सकेको छैन । यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ‘करमा सहभागिता : विकासमा साझेदारिता’ भन्ने नारा ल्याएकामा बजेट कार्यान्वयनसमेत गराउन सकेको छैन ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ‘कानुनको रक्षा, जीउधनको सुुरक्षा’ भन्ने नारासहित सीसीटीभी क्यामेराको माध्यमबाट प्रविधिमैत्री सुरक्षामा जोड दिएको थियो । प्रहरी मेरो साथी, अपराध नियन्त्रणका लागि जनतासँग प्रहरी, सुरक्षित यात्राका लागि सडक सुशासनअन्तर्गत सडकमा जेब्राक्रसिङ, सडक बत्ती र जथाभावी बाटो काट्ने कार्यलाई व्यवस्थित पार्दै सडक अतिक्रमण, सडकमा गिट्टी, बालुवा थुपार्न वा अन्य निर्माण सामग्री राख्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइने, सवारीसाधनका लागि लाइसेन्स वितरण कम्तीमा सातामा एकपटक गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएकामा कुनै कामले परिणाम दिन सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयले प्रदेशभरका सबै घरमा टाँस्ने भनेको स्टिकर भने तयार भएर आइसकेको छ । यसै साता सबै जिल्लामा एकसाथ स्टिकर टाँस्ने गरी काम थालिएको छ । स्टिकरमाा नजिकैको प्रहरीको सम्पर्क नम्बर उल्लेख छ ।

प्रदेशभरिका सञ्चारमाध्यमको संस्थागत विकास र पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि एक सुुविधा सम्पन्न प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरी श्रमजीवी पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक व्यवहारमै कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरिएको छ । प्रदेशमा रहेका विमानस्थल, मुुख्य अस्पतालहरू, पार्कहरू, खासखास मुख्य सहरहरूमा फ्री वाइफाई जोनजस्ता कार्यक्रमले गति लिन सकेका छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रको स्थापना, बृहत् जातीय तथा सांस्कृतिक संग्रहालय, विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति, विराटनगरबाट प्रदेशभित्रका सबै हवाई मैदानमा उडानको व्यवस्था सय दिनभित्र थालनी गर्ने बताएको सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । इलाम, तेह्रथुम, पाँचथर, धनकुटा, धरान, उदयपुरलगायतमा थप विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, प्रदेशभित्र केबुलकार सञ्चालन, भ्यु टावर निर्माण र पहिचान भएका पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि अध्ययन, मापदण्डविपरीतका प्लास्टिकका झोला र वातावरणमा प्रतिकूूल असर पार्ने सामग्रीको प्रयोगलाई निषेधजस्ता कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन ।