कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेस द्वन्द्व विचार कि कार्यशैलीको ?

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — निर्वाचन हारेपछि कांग्रेसभित्र चर्केको विवाद सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीलाई लिएर मात्रै हो या वैचारिक पनि हो ? सुरुवातमा संस्थापनइतर पक्षको मुख्य आक्रोश सभापति देउवाको कार्यशैलीमाथि देखिए पनि आसन्न महासमिति बैठकमा भने वैचारिक मुद्दा बनाउने तयारी भएको छ ।

कांग्रेस द्वन्द्व विचार कि कार्यशैलीको ?

संस्थापनइतर पक्षले वैचारिक मुद्दा उठाएर देउवाविरुद्धको मोर्चालाई सशक्त बनाउने तयारी थालेको छ । तर, संस्थापन पक्ष पार्टीभित्र वैचारिक मतान्तर रहेको तर्क मान्न तयार छैन । सहमहामन्त्री प्रकाशरण महत केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक र पार्टीका औपचारिक फोरमहरूमा वैचारिक मतान्तर कसैबाट नआएको बताउँछन् । ‘उहाँहरूको मनमा के आएको छ, थाहा भएन । केन्द्रीय कार्यसमिति र अन्य फोरममा समेत यस विषयमा छलफल भएको छैन,’ उनले भने ।

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पार्टी सञ्चालनको कार्यशैली मात्रै नभई सभापति देउवासँग वैचारिक रूपमै मतान्तर रहेको दाबी गर्छन् । सिटौलाको अनुभवमा पार्टीको मूल आदर्शमा भन्दा पार्टी संगठनलाई अघि बढाउने दिशामा देउवासँग वैचारिक मतान्तर छ । ‘हाम्रै नेतृत्वमा संविधान जारी भयो । त्यसपछि मुलुक संघीयतामा गयो तर नेतृत्वमा अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता छ,’ उनले भने, ‘तत्काल पार्टी संरचनालाई संघीय स्वरूपमा लैजान प्रदेश अधिवेशन सुरु गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद छ । सभापति देउवा पार्टीलाई तदर्थवादमै राख्न चाहनुहुन्छ । यो वैचारिक प्रश्न भएन ?’दोस्रो, क्षेत्र र जिल्लाको सिफारिसका आधारमा उम्मेदवार चयन प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ । तर हुन्छ के ? सिटौला भन्छन्, ‘उम्मेदवार छनोटका लागि घण्टौंसम्म कुरा सुनियो तर सभापतिले चाहेका व्यक्ति उम्मेदवार भए । जो जसको दरबारमा (निवास) गयो, चाकडी बजायो, उसैले टिकट पायो । यो लोकतान्त्रिक अभ्यास भएन । अहिलेको हाम्रो लडाइँ सामन्ती संस्कार फाल्ने कि राख्ने भन्ने हो ।’

सभापति देउवाले विधानविपरीत गठन गरिएका संसदीय समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति भंग गरे । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यी दुई समिति भंग गरेलगत्तै विधानको व्यवस्था नसच्याइकनै उनले पदाधिकारी मनोनयन गरे । जबकि विधानमा पदाधिकारी, पार्टीका विभाग र समितिलाई महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र पूर्णता दिइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । विधानको उक्त व्यवस्थालाई निलम्बन या संशोधन नगरीकनै देउवाले पदाधिकारी मनोनयन गरेका थिए । ‘हिजो जसरी चलेको थियो, त्यस्तै ढंगले पार्टी सञ्चालन गर्ने त हो नि भन्ने मानसिकता देउवामा देखिन्छ,’ देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘संगठनलाई चलायमान र वैचारिक रूपमा सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने सोच उहाँमा छैन । हिजो जसरी चलेको थियो, त्यसरी नै चलाए भइहाल्छ नि भन्ने मान्यता देखिन्छ । यस्तो कार्यशैली परिवर्तन नगरे पार्टीभित्र व्यावहारिक खालका वैचारिक द्वन्द्व बढ्न सक्छन् ।’

प्रादेशिक संरचनाअनुसार पार्टी संरचना रूपान्तरण गर्न नेतृत्व तयार रहेको सहमहामन्त्री महतले बताए । ‘महासमिति बैठकबाट विधान संशोधन हुन्छ । विधान बनेपछि प्रादेशिक संरचनाअनुसार समिति बनाउने भनिएकै छ । यसमा कहाँ मतान्तर छ ?’ महतले भने, ‘सबैलाई चित्त बुझाउन खोज्दा पदाधिकारी मनोनयन र पार्टीका अन्य विभाग र समिति बनाउन ढिलाइ भएको हो ।’ पार्टी सञ्चालनमा कुनै तदर्थवाद नभएको भन्दै महतले थपे, ‘पार्टीभित्र वैचारिक द्वन्द्व र अलग विचार पनि छैन । उहाँहरू (पौडेल–सिटौला) ले पनि पार्टीसत्ता चलाएकै हो । सबैले देखेकै हौं । अहिले यस्तो विचार कसरी आयो ?’

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद कांग्रेसका मुख्य सैद्धान्तिक आदर्श हुन् । लोकतान्त्रिक संघर्षको आन्दोलनमा कांग्रेसले आफ्नो आदर्शअनुसार नै राष्ट्रलाई डोर्‍याउन सके पनि राष्ट्रियता र समाजवादको आदर्शमा भने पटक–पटक चुकेको छ । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले सरकारको नेतृत्व लिएकै समयमा भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि कांग्रेसभित्र राष्ट्रियताको मुद्दा बलियो गरी उठिरहेको छ । भारतले नाकाबन्दी लगाएर आमजनता अभावमा पिल्सिँदासमेत कांग्रेसले नाकाबन्दी शब्द उच्चारण गर्न हिच्किचाएको थियो । उसले नाकाबन्दी नभनी सीमा अवरोध भनेर प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार राष्ट्रियता र समाजवादको मुद्दामा पार्टी चुकेकै कारण तीनै तहको निर्वाचनमा वामपन्थीको पक्षमा जनमत बलियो बन्न पुगेको हो । ‘समय सन्दर्भसँगै कांग्रेसले आफ्ना वैचारिक पक्षलाई पनि जोड्दै जानुपर्ने हुन्छ । बीपी कोइरालाकै समयको परिभाषाले जनमत अब आकर्षित गर्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियता र समाजवादको आदर्शलाई अहिलेको पुस्तालाई आकर्षित गर्ने ढंगले पुनर्परिभाषित गर्न आवश्यक छ ।’

सहमहामन्त्री महतले भने बीपीकालीन विचारलाई समय सन्दर्भअनुसार नै कार्यन्वयन गर्दै आएका कारण पुनर्परिभाषा गर्न आवश्यक नभएको बताए । ‘निजी क्षेत्रले उत्पादनको जिम्मेवारी लिने हो । राज्यले कानुन निर्माण गर्ने र वितरणको जिम्मेवार लिने हो,’ महतले भने, ‘वितरण गर्दा राज्यले पछि परेका समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्छ ।’ पौडेलले भने अति निजीकरणको प्रभावमा परेर कांग्रेसले समाजवादको आदर्शलाई छाडदै गएका कारण पुनर्परिभाषा हुनुपर्ने तर्क राखे । ‘सरकार चलाउँदा पनि समाजवादसँग जोडेर जनता आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकेनौं, खुला अर्थतन्त्रको नाममा अति निजीकरणको प्रभावमा पर्‍यौं । प्राथमिकता के हो भन्ने छुट्याउन सकिएन,’ पौडेलले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले अहिले पनि आन्तरिक लोकतन्त्र रुचाउँदैन । आफैं मठाधीश हुँ र व्यक्तिगत रूपमा कसरी शक्तिशाली बन्ने भन्नेमै ध्यान गएको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७५ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?