बजेट: यस्ता छन् कर सम्बन्धि व्यवस्था

जेष्ठ १५, २०७५कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गरे । बजेटमा कर प्रशासनमा केही फेरबदल लगिएको छ ।

प्रगतिशिल कर मार्फत न्यायोचित कर प्रणाली विकास गर्न व्यक्तिगत आयकरमा हाल कायम रहेको पन्ध्र र पच्चीस प्रतिशतको सट्टा दश, बीस र तीस प्रतिशतका दरहरू कायम गरिने । २० लाखभन्दा बढीको करयोग्य आयमा २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाइने ।
घर जग्गाको कारोवारमा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने सीमा तीस लाखबाट घटाएर दश लाख कायम गरिने ।
पुँजी निर्माणका लागि सञ्चित मुनाफालाई आफ्नै उद्योगमा पुनर्लगानी गरेमा लाभांश कर छुट हुने हालको व्यवस्थालाई विस्तार गरी सबै उत्पादनमूलक र पर्यटन उद्योगहरूलाई समेत यस्तो सुविधा दिइने । एक सय जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगहरूलाई आयकरमा सहुलियत दिने प्रस्ताव ।
चिया, कपडा एवम् डेरी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यी उद्योगहरूमा लाग्दै आएको आयकरमा पचास प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव । लघु उद्यम व्यवसायलाई प्रबर्द्धन गर्न त्यस्ता उद्योगलाई पाँच वर्षका लागि आयकर छुट दिने र महिलाहरूले सञ्चालन गरेको यस्तो व्यवसायमा थप दुई वर्ष आयकर छुट दिने प्रस्ताव ।
पचास करोड रूपैयाँ वा सो भन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण हुन प्रोत्साहन स्वरूप तीन वर्षका लागि आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव ।
सामुदायिक अस्पतालले तिर्नुपर्ने आयकर दरमा २० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव । सामाजिक संस्थाहरूले विद्यमान आयकर ऐनका प्रावधान अनुसार विवरण पेश गरेमा विगतका आर्थिक वर्षहरूको कर तथा शुल्कहरू छुट दिने प्रस्ताव ।
योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण कोषमा सहभागी हुने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कर छुट हुने प्रबन्ध । जीवन बीमाको प्रिमियम वापत आयकरमा खर्च कट्टी पाउने रकमको सीमालाई बृद्धि गरी रू. २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो ।
करदाता र कर प्रशासन दुबै पक्षमा इमान्दारिता, पारदर्शिता, स्वच्छता र सदाचारिता कायम गर्न सबै उपायहरूको अवलम्बन गरिने । राजस्व चुहावट गर्ने र कर कानुनको पालना नगर्ने उपर कठोर कारबाही गरिने । बिजक जारी नगर्ने प्रबृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सघन रूपमा बजार अनुगमन गरिने । कर परिपालना नभएको वा बिजक जारी गरेको नपाइएमा कारोवारस्थलमा नै विशेष जरिवाना गरिने ।
वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीहरूले कर प्रशासनमा पेश गरेको वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदान प्रदान गर्ने स्वचालित प्रणालीको विकास गरिने ।
विगतमा विभिन्नश कारणले कर सहभागिता जनाउन नसकेका करदाताहरूलाई विगत तीन वर्षको विवरण पेश गरेमा करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था ।
प्रतितपत्रको माध्यमबाट हुने व्यापारलाई प्रोत्साहित गरिने । भन्सार जाँचपासमा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने । एक पटकमा निश्चित प्रकृति र परिमाणका मालवस्तु वाहेकका सामान आयात गर्न नपाउने व्यवस्था । अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा सघन अनुगमन गरिने ।
अन्तर्देशीय भन्सार प्रशासनसँग विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गरी भन्सारमा मालवस्तुको घोषणा, बर्गीकरण र मुल्याङ्कनलाई यथार्थपरक र कारोवार मूल्यमा आधारित बनाइने।
मदिरा, वियर, चुरोट तथा सूर्तीजन्य उद्योगहरू सरकारले तोकेको औद्योगिक क्षेत्रभित्रको निश्चिनत स्थानमा मात्र स्थापना गर्न पाइने व्यवस्था ।
विभिन्न् नियमनकारी निकायमा रहेको करदाता सम्बन्धी सूचनाहरूलाई एकीकृत गर्न करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिने । विल बिजक लिने/दिने प्रणालीमा सुधार गरी कारोवारमा पारदर्शिता ल्याउन र कर प्रशासनको पहुँच स्थापित गर्न बिक्रेतालाई विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्न अनिवार्य गरिने । विद्युतीय माध्यमबाट जारी भएका बिजकलाई आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिने ।
गैर करलाई लागत प्रभावी बनाई राजस्व संकलन वृद्धि गर्न यसका दरहरूलाई पुनरावलोकन गरिने । गैरकर संकलन सम्बन्धी हालको नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गरिने ।