बजेटमा आयकर व्यवस्था : धनीलाई बढी, मध्यमलाई कम

मंगलबार सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्यअनुसार हाल कायम रहेको व्यक्तिगत आयकरको १५ र २५ प्रतिशतलाई हेरफेर गर्दै धनीलाई बढी र मध्यम आय भएकालाई राहत हुने व्यवस्था गरेको हो । साथै महँगा सवारी साधनको अन्तशुल्क वृद्धि पनि गरिदिएको छ । ‘व्यक्तिगत आयकरमा हाल कायम रहेको पन्ध्र र पच्चीस प्रतिशतको सट्टा दस, बीस र तीस प्रतिशतका दरहरू कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छु,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘२० लाखभन्दा बढीको करयोग्य आयमा २० प्रतिशत अतिरित्त कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छु ।’ राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाका अनुसार यो व्यवस्थापछि व्यक्तिगततर्फ साढे तीन लाख र दम्पतीका लागि सुरुको ४ लाखमा १ प्रतिशत कर लाग्ने छ । त्यसपछिको १ लाखमा १० प्रतिशत कर लाग्ने छ । त्यसपछिको अर्को २ लाखमा २० प्रतिशत र कर लाग्ने छ । अर्को १३ लाखमा ३० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको रकमका लागि अतिरित्त २० प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको हो । ‘यो आधारमा मध्यम आय भएकालाई केही राहत र धेरै आम्दानी हुनेलाई केही बढी कर लाग्ने छ,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘यो प्रगतीशिल करको अवधारणा हो ।’

यस्तो आयकर केही सामुदायिक संघसंस्था तथा उत्पादनमूलक उद्योगले भने छुट पाउनेछन् । ‘सामुदायिक अस्पतालले तिर्नुपर्ने आयकर दरमा २० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेको छु,’ बजेट वत्तव्यमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘सामाजिक संस्थाहरूले विद्यमान आयकर ऐनका प्रावधान अनुसार विवरण पेस गरेमा विगतका आर्थिक वर्षहरूको कर तथा शुल्कहरू छुट दिने प्रस्ताव गरेको छु ।’

सुविधासम्पन्न सवारी साधन खरिद गर्नेलाई मंहगो पर्ने छ । एक हजार सीसी भन्दा माथीका चारपांग्रे सवारी साधन र एक सय पचास सीसी भन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकल आयातमा अन्तशुल्क वृद्धि गरेको छ । ‘एक हजार सीसीको सवारी साधनका लागि पहिले ६० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्थ्यो । अहिले यसलाई ६५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ,’ ढुंगानाले भने, ‘यहि अनुपातमा सीसीको आधारमा एकसय प्रतिशत सम्म अन्तशुल्क वृद्धि गरिएको हो ।’ उत्त आधारमा एक हजार सीसी भन्दा बढी क्षमताका सवारी साधनमा कम्तिमा एक लाख रुपैयां महंगो पर्ने भएको छ । त्यस्तै मोटरसाइकलमा पनि एक सय ५० सीसी क्षमतामा ४० प्रतिशत अन्तशुल्क लिने व्यवस्था थियो । यो प्रतिशतलाई पनि वृद्धि गरिएको छ । यो आधारमा अब एक सय ५० भन्दा बढी सीसीको बाइक १० हजार भन्दा बढी महँगो पर्ने छ ।

मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ताले पनि बढी मुल्य तिर्नुपर्ने छ । दुवैको अन्तशुल्क वृद्धि गरिएको छ । चुरोटको उत्पादन र आयातमा प्रति खिल्ली पच्चीस पैसाका दरले स्वास्थ्य जोखिम कर लगाउने व्यवस्था गरेकाले मद्यपान तथा धुम्रपानप्रेमीले थप भार खेप्नुपर्ने भएको हो । कोका मिश्रित चकलेट, पर्फ्यूम, खेलौना तथा रेफ्रिजेरेटर जस्ता वस्तुको आयात तथा आन्तरिक उत्पादनमा समेत अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । ‘पहिले अन्तशुल्क नै लाग्दैनथियो,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘यो वर्षबाट लाग्छ ।’

महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र मदिरा, चुरोट, स्यानिटरी, इलेक्ट्रोनिक्स एवम् निर्माण सामाग्री लगायतका वस्तुहरूको कारोवार अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता हुनु पर्ने छ । भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था भएपनि पहिले कडाइका साथ लागु भएको थिएन । अब उक्त समाग्रीको कारोबारीले भने अनिवार्य भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

रोजगारीबाट फर्कनेलाई राहत

रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गइ काँचो तथा तयारी सुन ल्याउन चाहानेका लागि खुसीको खबर छ । पहिले ५० ग्राम सुनको तयारी सामाग्री ल्याउन पाउथे । अब भने एक सय ग्रामसम्म काँचो सुन समेत ल्याउन पाउने व्यवस्था बजेटले गरिदिएको छ । ‘विदेशबाट फर्किएकाले आफ्नो साथमा ल्याएको एक सय ग्रामसम्म काँचो सुन महसुल भने तिर्नुपर्ने छ,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘यसको करिब ६२ सय रुपैयाँ रकम हुन आउँछ ।’

साथै, सरकारले सामुदायिक विद्यालयले तीस सिट भन्दा बढीको सवारी साधन प्रयोग गरे सुविधा पाउनेछन् । सवारी साधन आयात गर्न चाहेमा केहि सहुलियत पाउनेछन् । तीस सीट वा सो भन्दा बढी क्षमता सिटकाको एउटा सब ल्याए बुझाउनु पर्ने कर महसुल मध्ये पचहत्तर प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिदिएको छ । अन्त:शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर भने पुरै छुट हुने छ । यो व्यवस्थाले तीन/चार लाख भन्दा बढी सस्तोमा सामुदायिक विद्यालयले सवारी साधन ल्याउन पाउनेछन् ।

घरजग्गा कारोबारीलाई कडाई

घरजग्गा कारोबारीलाई भने यो बजेटले निकै कडाइ गरिदिएको छ । कर र अन्य मापदण्ड लागू गरी कडाई गरिदिएको हो । ‘घर जग्गाको कारोबारमा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने सीमा तीस लाखबाट घटाएर दस लाख रुपैयाँ कायम गर्ने,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार पहिले ३० लाख सम्म कारोबारको रकममा पूँजीगत लाभकर लाग्दैनथियो । अब १० लाख भन्दा बढी कारोबार गर्नेवित्तिकै पूँजीगत लाभकर लाग्ने छ । यस्तो लाभकरको ५ प्रतिशत हो । जग्गा खरिद गरि छिटो छिटो नाफा कमाई बिक्री गर्नेलाई यो व्यवस्थाले समस्यामा पारिदिएको छ । व्यक्तिगत रुपमा खुला ठाउँ खरिद गरि कित्ताकाट गरेर घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई पनि यो बजेटले कडाई गरिदिएको छ । अब इजाजत प्राप्त कम्पनी मार्फत मात्र घरजग्गा खदिर र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ सेवा शुल्क खारेज

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उपभोगबापत असूल हुँदै आएको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा कर सरकारले खारेज गरिदिएको छ । यसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्रयोगकर्तालाई केहि राहत गरिदिएको छ । सेवा शुल्क र करको नाममा बिद्यार्थी र बिरामीबाट चर्को शुल्क असुलेको फेला परेपछि सरकारले बजेट मार्फत खारेज गरेको हो । ‘निजी अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर असूल गर्ने व्यवस्था समेत खारेज गरेको छु,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा भने । यसअघि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा अस्पतालले चर्को मुल्य असुलेको भेटिएको थियो । विद्यालयले अतिरिक्त शीर्षकबाट करोड भन्दा बढी रुपैयाँ असुल्दै आएको फेला परेको थियो ।

विद्यालयले शिक्षा विभागको अनुमतिबिना प्राथमिक उपचार, मर्मत सम्भार, आवास शुल्क, अतिरिक्त कृयाकलाप, स्थान्तरण प्रमाणपत्र, अन्य कृयाकलाप लगायत शिर्षक राखेर बिद्यार्थीलाई लुटेको विभागले प्रतिबेदन तयार पारेको थियो । सेवा शुल्कमा भ्याट लगाउन मान्यता छैन । तर, अस्पतालहरुले मनपरी शुल्क उठाएको विभागले जनाएको छ । अनुगमनको क्रममा बेडमा समेत सर्भिस चार्ज जोडेर असुल्ने गरेको पाइएको थियो ।

छुट र दण्ड

सरकारले व्यवस्था गरेको समयमा करको दायरमा आउनेलाई छुट र कर छली तथा चुहावट गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । कर बढी उठाउन छुट र दण्ड दुवैको व्यवस्था ल्याएको हो । मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) विवरण नबुझाउने करदाताहरूले अब सहभागिता जनाउन चाहे जरिवाना र छुटको व्यवस्था सरकारले गरिदिएको छ । ‘विगतमा विभिन्न कारणले कर सहभागिता जनाउन नसकेका करदाताहरूलाई विगत तीन वर्षको विवरण पेश गरेमा करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएकोछु,’ बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विभिन्न् नियमनकारी निकायमा रहेको करदातासम्बन्धी सूचनाहरूलाई एकीकृत गर्न करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिनेछ ।’

विल बिजक लिनेरदिने प्रणालीमा सुधार गरी कारोवारमा पारदर्शिता ल्याउन र कर प्रशासनको पहुँच स्थापित गर्न बिक्रेतालाई विद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्न अनिवार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘विद्युतीय माध्यमबाट जारी भएका बिजकलाई आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ,’ बजेट बक्तव्यमा भनिएको छ, ‘गैरकरलाई लागत प्रभावी बनाई राजस्व संकलन वृद्धि गर्न यसका दरहरूलाई पुनरावलोकन गरिनेछ । गैरकर संकलन सम्बन्धी हालको नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गरिनेछ ।’ साथै सबै आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई करको दायरामा ल्यायउने घोषणा छ । ‘करको संरचना र करका दरहरूमा समय सापेक्ष सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील र समन्यायिक बनाउने,’ बजेटमा भनिएको छ ।