पेन्सन फन्ड: राज्यकोषको अर्बौं जोगिने

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी बर्सेनि बढ्दै गएको निवृत्तिभरण (पेन्सन) को बोझबाट मुक्ति पाउन सरकारले बजेट भाषणमार्फत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकको योगदानमा आधारित प्रणाली ‘पेन्सन फन्ड’ लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यसअघि पटक–पटक घोषणा गरिए पनि सरकारले ‘पेन्सन फन्ड’ लागू गर्न सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको दुई तिहाइ समर्थन पाएको सरकार भएकाले यस पटक घोषित मिति साउन १ देखि नै पेन्सन फन्ड लागू हुने दाबी गरेका छन् ।

सेवा निवृत्त कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायतलाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनि बढ्दै गई हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेपछि सरकारले बजेटमार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । पेन्सनमा राज्यको २०६९/७० मा १६ अर्ब, ०७०/७१ मा २३ अर्ब, ०७१/७२ मा २९ अर्ब, ०७२/७३ मा ३२ अर्ब, ०७३/७४ मा ४२ अर्ब २६ करोड खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । लोडसेडिङ हटाउन भारतीय बिजुलीमा परनिर्भर भइरहेको मुलुकमा यति रकमले हरेक वर्ष २ सय ५० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ । मुलुकमा हाल सेवा निवृत्त निजामती, प्रहरी, शिक्षक, नेपाली सेनासहित साढे २ लाखले पेन्सन बुझ्छन् । यो संख्या हरेक वर्ष बढ्छ । उठ्ने कुल राजस्वको झन्डै ६.५ प्रतिशत पेन्सनमा मात्र खर्च हुँदै आएको छ ।

Yamaha

बजेटअनुसार साउन १ देखि सेवा प्रवेश गर्ने सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी र शिक्षकका हकमा यो पेन्सन प्रणाली लागू हुनेछ । उनीहरूले सेवा निवृत्त हुँदा राज्यको ढुकुटीबाट होइन, पेन्सन फन्डबाट पाउनेछन् भने राज्यले दीर्घकालीन रूपमा पेन्सनको दायित्वबाट मुक्ति पाउनेछ । योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा सेवा प्रवेश गरेदेखि नै हरेक महिना तलबबाट सरकारले तोकेबराबर निश्चित प्रतिशत रकम जागिर अवधिभर फन्डमा जम्मा गर्दै जानुपर्नेछ । राष्ट्रसेवकको काटिएको रकम बराबर नै हरेक महिना सरकारले पनि रकम जम्मा गरिदिनेछ । र, सेवा निवृत्त भएपछि फन्डबाट पेन्सन पाइनेछ । पेन्सन रकम कति हुन्छ भन्ने कुरा उसको नाममा कति रकम जम्मा भएको हुन्छ, त्यसको हिसाब गरी तय हुनेछ ।

०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरेको थियो । त्यतिबेला पेन्सन फन्डमा कर्मचारीको मासिक तलबबाट ७.५ प्रतिशत तथा सरकारले त्यत्ति नै रकम जम्मा गरिदिन थालेको थियो । फन्डको कार्यालय खुलिनसकेकाले काटिएको र सरकारले थपिदिएको रकम अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सञ्चय कोषमै जम्मा गर्न थालिएको थियो । जनआन्दोलन– ०६२/६३ पछि पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले जेठ ४ मा एउटै निर्णयबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा जारी सबै अध्यादेश खारेज गरिदियो ।

प्रतिनिधिसभाको त्यही निर्णयका कारण राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व कम गराउने पेन्सन फन्डसमेत खारेज हुन पुग्यो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली साउन १ देखि नै लागू गरिने बताए । ‘न्यूनतम तलब स्केलबाट कति प्रतिशत काटिने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘नियमन गर्न पेन्सन फन्ड खोल्ने या कर्मचारी सञ्चय कोष या नागरिक लगानी कोषलाई जिम्मा दिने भन्ने निर्णय हुन बाँकी नै छ ।’ उनका अनुसार निवृत्तिभरणसम्बन्धी नयाँ नियमावली बनाएर सरकारले यो प्रणाली लागू गर्नेछ, आवश्यक परे ऐनसमेत संशोधन गरिनेछ ।

माओवादी द्वन्द्वका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना, सेना र नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी दोब्बरभन्दा बढेको र मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्मचारी दरबन्दी पनि बढदै गएकाले आगामी दिनमा राज्यले पेन्सनको दायित्व नै बेहोर्न नसक्ने अवस्था आउन लागेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । त्यही कारण अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको प्रस्तावमा सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको अर्थ एक अधिकारीले उल्लेख गरे । ‘यो प्रणाली लागू भएपछि सरकारले पेन्सनका लागि रकम खर्चनुपर्ने छैन, प्रशासनिक खर्च ठूलो मात्रामा बचत हुनेछ, जुन रकम विकास निर्माणमा लगाउन सकिनेछ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले पेन्सन फन्डबाट अहिलेजस्तै पेन्सन पाउनेछन् ।’ निजी क्षेत्रका उद्योग र प्रतिष्ठानले समेत पेन्सन फन्डबाट आफ्ना कर्मचारीलाई पेन्सन दिन सक्ने उनले बताए ।

०५७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यका पालामा बजेटमार्फत त्यस्तो पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने प्रयास भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रसेवकको पेन्सन रोक्न खोजेको व्याख्या गर्दै सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका पालामा समेत बजेट भाषणमा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरियो । लोकसेवा आयोगले सरकारी सेवाको आकर्षण नै घट्ने तर्क गर्दै त्यसम्बन्धी विधेयकमा सहमति नदिएकाले लागू हुन सकेन । यस पटक सरकार बलियो भएकाले नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू हुने विश्वास प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७५ ०७:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१००० मेगावाट थपिँदै

आजदेखि औद्योगिक क्षेत्र पनि लोडसेडिङमुक्त
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — यस वर्ष मुलुकको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा १ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली थपिने भएको छ । सरकारी तीन आयोजनाबाट ५ सय ३० र निजी क्षेत्रका २२ आयोजनाबाट ५ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन यही वर्ष सुरु हुँदै छ । यसपछि मुलुकको विद्युत् आयोजनाको कुल जडित क्षमता २ हजार मेगावाट पुग्नेछ ।

मुलुकमा १९६८ मा ४ सय ५० किलोवाटको फर्पिङ आयोजना निर्माण भई विद्युत् उत्पादन सुरु भएको हो । १ सय ७ वर्ष अवधिमा जम्मा ९ सय ९५.५ मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन सम्भव भएको हो ।

यति लामो अवधिमा जति बिजुली उत्पादन भएको थियो, त्योभन्दा बढी अबको एक वर्षमै उत्पादन हुने जानकारी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले दिए । ‘निजी क्षेत्रका आयोजनाको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ५ सय मेगावाट पुगिसकेको छ । अहिले निजी क्षेत्रले कुल २५ सय मेगावाट उत्पादन क्षमता भएका विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब एक वर्षमा निजी क्षेत्र र सरकारी आयोजनाबाट १ हजारभन्दा बढी मेगावाट बिजुली उत्पादन थपिनेछ ।’ उनका अनुसार एक वर्षमा निजी क्षेत्रको उत्पादन मात्रै १ हजार मेगावाटभन्दा बढी पुग्नेछ । ‘१ सय ७ वर्षमा मुलुकले जति बिजुली उत्पादन गर्न सक्यो, त्यति नै बिजुली अबको एक वर्षमै थपिनेछ,’ गुरागाईंले भने । मुलुकमा बर्सेनि करिब सय मेगावाट बिजुलीको माग बढ्छ । २०७४ मा मुलुकको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा सय मेगावाट बिजुली थपिएको थियो । गत वर्ष स्वदेशी निजी क्षेत्रका ११ आयोजनाबाट ७० र विद्युत् प्राधिकरणको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाबाट ३० गरी एक सय मेगावाट थपिएको हो ।

यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनाको १० गुणाभन्दा बढी बिजुली उत्पादन सुरु हुनेछ ।

अबको एक वर्षभित्र विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट आगामी पुसदेखि बिजुली उत्पादन सुरु हुने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणबाट निर्माणाधीन ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजना पूरा भई यसै वर्षदेखि बिजुली उत्पादन सुरु हुनेछ ।

निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन साउनभित्र सकिने आयोजनाहरू सोलु खोला २३.५, माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ २५, अपर चाकु ‘ए’ २२.२, म्रिस्ती खोला ४२, दोर्दी २७, खानी खोला–१ ४०, वाग्मती २२, तल्लो मोदी २०, काबेली ‘बी’ १ को २५, तल्लो हेवा २१.६, अपर खिम्ती १२, नमार्जुन मादी १२, इवाखोला ९.९, रुडी ‘ए’ ८.८ मेगावाट, सभा खोला ८.३, घट्टे खोला ५, दुवा खोला ९.९, ठेउले खोला १.५, पराजुली खोला २.१, लोहारे खोला ४.२, सलांखु २.५, रुडी ‘ए’ ८.८, घलेम्दी घोला ५, कपडीगाड ३.३, अपर मैलुङ ‘ए’ ६.४, तादी ५, सल्लेरी खोला ०.६, मिडल मिदिम ३.१, गेलुन खोला ३.२, खोरुंगा खोला ४.८, तल्लो तादी ४.९ मेगावाट छन् ।

यी सबै नयाँ आयोजना नदीको बहावमा आधारित रहेकाले हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन थपिए पनि हिउँदमा मुलुकमा बिजुली अपुग हुनेछ । त्यही कारण हिउँदमा मुलुकमा लोडसेडिङ हुन नदिन भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्नेछ भने वर्षायाममा मुलुकमा मागभन्दा बढी बिजुली उत्पादन भई खेर जाने सम्भावना रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार मुलुकमा बिजुली खेर जान नदिन आन्तरिक खपत बढाउने र भारतसित वर्षायाममा नेपालबाट निर्यात गर्ने र हिउँदमा भारतीय बजारबाट आयात गर्ने प्रयोजनका लागि ‘इनर्जी बैंकिङ’ का लागि ऊर्जा मन्त्रालयले सहमतिको पहल गरिरहेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र पनि लोडसेडिङमुक्त
विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकका सबै औद्योगिक कोरिडोरलाई सोमबारदेखि लोडसेडिङमुक्त गर्दै छ । तीन घण्टाको हाराहारीमा लोडसेडिङको मार खेपिरहेका उद्योगले अब चौबीसै घण्टा बिजुली पाउने जानकारी प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले दिए ।

प्राधिकरणले २०७३ कात्तिकदेखि राजधानी उपत्यका र त्यसको केही समयपछि देशभरका घरायसी उपभोक्तालाई लोडसेडिङमुक्त गरेको थियो । अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले वीरगन्ज औद्योगिक क्षेत्रलाई परीक्षणका रूपमा १० दिनदेखि लोडसेडिङमुक्त गर्दै आएको थियो । मुलुककै ठूलो औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न प्राधिकरणले नेपाल–भारतबीचको रक्सौल–परवानीपुरको नयाँ प्रसारण लाइनबाट ८० देखि ८५ मेगावाट र अर्को ३३ केभीए प्रसारण लाइनबाट १० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ ।

विराटनगरस्थित औद्योगिक क्षेत्रलाई परीक्षणका रूपमा शुक्रबारदेखि लोडसेडिङमुक्त गरेको छ । विराटनगरमा समेत कटैया–कुसाहामा बनेको नयाँ प्रसारण लाइनबाट ८० देखि ८५ मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । ‘वीरगन्ज र विराटनगरका औद्योगिक क्षेत्रलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने परीक्षण सफल भयो, अब वैशाख मसान्त अर्थात् सोमबारदेखि देशभरका सबै औद्योगिक क्षेत्र लोडसेडिङमुक्त हुनेछन्,’ अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । लोडसेडिङका बेला महँगो डिजेल किनेर उद्योग चलाउन बाध्य उद्योगीलाई चौबीसै घण्टा बिजुली उपलब्ध हुँदा ठूलो राहत पुग्ने, उत्पादकत्वसमेत बढ्ने र उत्पादित वस्तुसमेत सस्तो हुने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । जेनेरेटर चलाएर बिजुली निकाल्दा प्रतियुनिट झन्डै २८ रुपैयाँ पर्छ ।

अधिकारीका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई ३ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली आवश्यक पर्छ । शनिबार बिजुलीको पिक लोड ११ सय ८५ मेगावाट थियो भने उत्पादन प्राधिकरणका आयोजनाहरूबाट ३ सय ३१, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट २ सय २३ र भारतबाट आयातित बिजुली ४ सय ८१ गरी १ हजार ३५ मेगावाट थियो । अर्थात् १ सय ५० मेगावाट मात्र अपुग थियो । ‘हिजो (शनिबार) को हिसाब गर्दा औद्योगिक क्षेत्रसहित पूरै मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न १ सय ५० मेगावाट बिजुली अपुग थियो,’ अधिकारीले भने, ‘भोलि (सोमबार) देखि कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना, भारतबाट थप आयात र अरू आयोजनाको सुधार गरेर औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा लोडसेडिङमुक्त गर्छौं ।’ आगामी हिउँदसम्म सरकारी र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट बिजुली थपिने भएकाले बाह्रैमास औद्योगिक क्षेत्रसहित देशभर लोडसेडिङमुक्त अभियान जारी राख्न सकिने विश्वास प्राधिकरणको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७५ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT