जकडिँदै भाषा विवाद

प्रदेशसभा बैठकमा हिन्दीमा बोल्न रुचाउने तथा हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउने गृहकार्यमा लागेका सत्तासाझेदार संघीय समाजवादी फोरम तथा राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता अहिले मोदीको मैथिलीमोहले दबाबमा देखिन्छन् । मैथिली र भोजपुरीजस्ता मातृभाषालाई प्रदेश २ को कामकाजी भाषा बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेका कांग्रेस र नेकपा (नेकपा) का नेता भने मोदीको मैथिलीमोहले उत्साहित देखिन्छन् ।

‘आफ्नो मन्तव्यका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीले एक पटक पनि मधेस शब्दको उच्चारण गरेनन् । मैथिली र नेपाली भाषाको विकासको कुरा गरे पनि हिन्दी भाषाबारे एक शब्द बोलेनन् । उहाँ (मोदी) को अभिव्यक्तिले मिथिला र मैथिली सम्मानित भएको छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय मैथिली शिक्षण विभागका पूर्वप्रमुख सहप्राध्यापक परमेश्वर कापडीले भने । माघ ७ मा सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्यको शपथग्रहण समारोहमा १ सय ७ मध्ये ४७ जनाले मैथिली, २५ जनाले भोजपुरी, २४ जनाले नेपाली र ११ जनाले हिन्दीमा शपथ लिएका थिए । हिन्दीमा शपथ लिने सबै प्रदेशसभा सदस्य राजपाका हुन् ।

प्रदेशसभाका अधिकांश सदस्यले आ–आफ्ना मातृभाषामा शपथ लिएकाले प्रदेशको भाषा निर्धारणमा जालझेल हँुदैन भन्नेमा ढुक्क रहेका मातृभाषा अभियन्ताहरू माघ २१ गते बसेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकपछि सशंकित बने । उनीहरूको शंकाको कारण थियो, फोरम र राजपाका नेताले प्रदेशसभामा हिन्दी बोल्नु र यसलाई प्रदेशको सम्पर्क भाषा बनाउन खुलेरै लबिइङ गर्नु ।

हिन्दीलाई प्रदेशको सम्पर्क भाषा बनाउने सत्तासाझेदार फोरम तथा राजपाको घोषित उद्देश्य रहेको उनीहरूले स्विकारेका छन् । राजपा नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य वृषेशचन्द्र लाल आफ्नो पार्टीको बहुभाषिक नीति रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रदेशमा बोलिने मातृभाषा (मैथिली, भोजपुरी) लाई सरकारी कामकाजको भाषा तथा हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ संघीय समाजवादी फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादव पनि आफ्नो पार्टीले बहुभाषा नीति लिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘नेपाली, मैथिली र भोजपुरीलाई कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ, हिन्दीलाई प्रदेशको सम्पर्क भाषा ।’

कोसीदेखि गण्डकीबीचको सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्ला समेटिएको प्रदेश २ को कुल ५४ लाख ४ हजार १ सय ४५ जनसंख्यामध्ये मैथिली मातृभाषीको संख्या २४ लाख ४७ हजार ९ सय ७८ अर्थात् ४५ दशमलव ३० प्रतिशत छ भने भोजपुरी भाषीको संख्या १० लाख ३ हजार ८ सय ७३ ( १८ दशमलव ५८ प्रतिशत) तथा हिन्दी मातृभाषीको संख्या ८ हजार ६ सय २५ (० दशमलव १२ प्रतिशत) मात्र छ ।

साहित्यकार रोशन जनकपुरीका अनुसार हिन्दी भाषाको वकालत गरेर मधेस केन्द्रित दलहरू यहाँका मातृभाषाहरूप्रति षड्यन्त्र गर्दैछन् । ‘सरकारी संरक्षण प्राप्त नेपाली भाषाका कारण अनेकौं रैथाने भाषा समाप्त हुने अवस्था छ । हिन्दी ल्याएर अर्को षड्यन्त्र गर्न खोज्दै छन्,’ जनकपुरीले भने । मैथिलीका विद्यापति, ब्रजवुलीका सूरदास, मगहीका कविर तथा अवधिका तुलसीदासलाई हिन्दीका कवि भनेर हिन्दीभाषीहरूले भाषिक विस्तारवाद लाद्न खोजेको आरोप पनि उनले लगाए । यता, नेपालको संविधान २०७४ को भाग १ को धारा ७ (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यकले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । भाग १ को धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्’ भनी स्पष्ट किटान गरिएको छ । यही संवैधानिक व्यवस्था टेकेर प्रदेश २ मा ० दशमलव १२ प्रतिशतले मातृभाषाका रूपमा बोल्ने हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने चिन्ता यहाँका बहुसंख्यक मातृभाषीको छ ।