कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विकास योजनामा लापरबाही : भुक्तानी लिएर भाग्छन् ठेकेदार

मोहन बुढाऐर

धनगढी — आशिष एड्भेन्चर बुढीगंगा जेभीले कैलालीको उदासीपुर स्वास्थ्यचौकी भवन डेढ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लियो । तर, १० वर्षमा पनि पूरा भएन । 

विकास योजनामा लापरबाही : भुक्तानी लिएर भाग्छन् ठेकेदार

सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले २०६५ वैशाखमा उक्त कम्पनीलाई भवन निर्माणका लागि ५ करोड ६७ लाख ३७ हजारमा ठेक्का दिएको थियो । ‘कछुवा गतिमा काम भयो, ठेकेदार कम्पनीले २०७० चैत २० गतेसम्म म्याद थप गरे पनि काम पूरा गरेन,’ कार्यालयका डीई रवीन्द्र बोहराले भने ।

बारम्बार ताकेता गर्दा पनि ठेकेदार कम्पनीले भवन निर्माणमा अटेरी गरिरहेको छ । रकम भुक्तानी पाएपछि योजना बीचमै छाडेर ठेकेदार भागेको सहरी विकासकै एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार सहरी विकासकै इन्जिनियरको मिलेमतोमा काम बढी देखाएर ठेकेदारलाई भुक्तानी दिइएको छ ।

‘सुरुदेखि नै काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानीमा कडिकडाउ हुनुपथ्र्याे,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अहिले ठेकेदारले काम गरेन भनेर रोइलो मात्रै गरिन्छ ।’ उनले ठेकेदारलाई निर्माण सम्पन्नपछि मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

उक्त कम्पनीले कुल ठेक्काको ४ करोड ७८ लाख ५८ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । काम भने अहिलेसम्म ८० प्रतिशत पनि सकिएको छैन । ठेकेदार कम्पनीले बुझेको रकम ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्छ ।

मालाखेती स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण योजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । निर्माण कम्पनी ओसो एन्ड न्यौपाने शिवशक्ति जेभीले २ करोड ९८ लाख ४९ हजारमा ठेक्का लिएको थियो । २०६७ मा ठेक्का सम्झौता भएकामा ८ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न गरिएको छैन । कम्पनीले कुल ठेक्का रकमको ९० प्रतिशत अर्थात २ करोड ६४ लाख १९ हजारभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिइसकेको छ । डीई बोहराका अनुसार भवनका झ्याल, ढोका र फिनिसिङको काम मात्र बाँकी छ ।

गोदावरी स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण योजना पनि ५ वर्षदेखि अलपत्र छ । रोयल टेडी जेभीले २०७१ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार २०७२ मंसिर १८ भित्रै भवन तयार भइसक्नुपथ्र्यो । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीकै कारण कैलालीमा राष्ट्रिय महत्त्वको हुलाकी सडक, गेटा मेडिकल कलेज, रानीजमरा सिँचाइ आयोजनासमेत प्रभावित छन् ।

गेटा मेडिकल कलेजको प्रशासनिक भवन निर्माणको ठेक्का लिएको रविना कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले हालसम्म १४ प्रतिशत काम मात्रै सकेको छ । उक्त कम्पनीले पनि सम्झौता अवधि पार गरिसकेको छ ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बीपी कन्स्ट्रक्सन प्रालीले कटानी नदी, महादेव खिम्तीले पवेरा खोला र केएस इन्द्रधनु जेभीले खग्रौलाघाटमा पुल निर्माणको जिम्मा लिएका थिए । तर तिनै कम्पनीले काम अलपत्र छाडेका छन् । ४ वटा पुल निर्माण भए सडक सुचारु हुने अवस्था छ ।

राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना टीकापुरअन्तर्गतको सिञ्चित क्षेत्र बचावट कार्य निर्माणमा कम्पनीहरू महादेव खिम्ती निर्माण सेवा, राजेन्द्र एमके रोयल र स्वार जेभीले सम्झौता गरेका थिए । तर, उनीहरूले पनि समयमा काम सम्पन्न गरेनन् ।

सडक डिभिजन, जिल्ला प्राविधिक र खानेपानी कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित १३ वटा आयोजनामा पनि ठेकेदारको चरम लापरबाही देखिन्छ । यी कुनै योजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

सडक कार्यालयबाट पूरा हुन नसकेका योजनामा बौनिया–थापापुर, मसुरिया–हसुलिया, चौमला–बेहडाबाबादेखि देवरिया सडक स्तरोन्नति, मोहना नदी पुल, मरारा–कान्द्रा नदी नियन्त्रण, महाकाली राजमार्गको २९ देखि ६८ किलोमिटर मर्मत, पूर्वपश्चिम राजमार्ग मर्मत, गजुवा नाला र धनगढी–२ सन्तोषी टोलमा पुल निर्माणलगायत छन् ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयअन्तर्गतका ठेक्कामा कैलाली नाला र भलुखोला, गोदावरी र जरजिया सिँचाइ योजनाको काम अधुरो छ । खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका तर्फबाट घैलाबौनियामा ओभर हेड टंकी निर्माणको जिम्मा लिएको साउद एडभेन्चर जयगौरी जेभीले पनि जिम्मेवारी पूरा गरेको छैन ।

कारबाही तयारी

प्रमुख जिल्ला अधिकार ऋषिराम तिवारीले निर्माणकार्य अधुरै छाडेर भाग्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गरिने बताएका छन् । उनले जिल्लाका सरकारी कार्यालयबाट ठेक्कापट्टामा सञ्चालित योजनाको प्रगति विवरण माग्ने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

‘समयमा निर्माण सम्पन्न नगरेका ठेकेदार कम्पनीको नाम केन्द्रको निर्देशनअनुसार गृहमा पठाउँदै छौं,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीहरूलाई समेत समयसीमाभित्र काम सक्ने भनेका छौं ।’ उनले हालसम्म जिल्लाका ७ वटा कार्यालयअन्तर्गत ठेक्कापट्टा भई समयमा नसकिएका २३ योजनाका ठेकेदार कम्पनीको नाम गृहमा पठाइसकेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?