कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘पपुल्यारिटी’मा भन्दा आर्थिक सन्तुलनमा केन्द्रित बजेट : दाहाल

भीम घिमिरे

पोखरा — तीनै तहलाई मध्यनजर गरेर बजेट ल्याउने अनुभव हासिल नभइसकेकोले केही जटिलता भए जस्तो देखिएपनि त्यसले विकासमा केही असर नगर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् ।

‘पपुल्यारिटी’मा भन्दा आर्थिक सन्तुलनमा केन्द्रित बजेट : दाहाल

सोमबार पोखरामा पत्रकार महासंघ प्रदेश ४ ले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।


उनले विगतको अस्थिर सरकारले बजेट बनाउँदा पपुलर विषयमा बढी ध्यान दिने र समग्र आर्थिक स्थितिलाई खासै वास्ता नगर्ने गरेकोले नै अहिले पनि त्यही अपेक्षा गरिएको बताए । ‘विगतमा वर्ष वर्ष दिनमा सरकार फेरिने भएको हुनाले सरकारले बजेट बनाउँदा अलि बढी पपुलारिटीलाई ध्यान दिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘देशको समग्र आर्थिक स्थितिलाई सन्तुलन गरेर लैजाने तिरभन्दा पपुलर कुराहरू गरेर भोट तान्नेतिर ध्यान दिने विगतका बजेटको सारतत्व हो भन्न सकिन्छ ।’


उनले बजेटलाई हेरेर संघीयतामा प्रदेश शक्तिशाली हुँदैन की भन्ने टिप्पणी भइरहेको बारे सरकार र पार्टी भित्र पनि कुराहरु भइरहेको बताए । उनले अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्री या प्रदेशसभाका सांसदहरूको मर्यादाक्रम पनि ठिक नभएको बताए ।


‘त्यो मार्यादा क्रामलाई पुन: समीक्षा गरेर नयाँ मर्यादाक्रम तोकिनुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौं,’ उनले भने । यस्तै उनले प्रदेश सरकारको मातहतमा सुरक्षा र कर्मचारीतन्त्र ल्याएपछि मात्रै जनताले प्रदेश सरकारलाई महत्व दिन थाल्ने बताए ।


नेकपा अध्यक्ष दाहालले पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा रहेको र त्यसबारे पूर्व संविधानसभामा पनि करिब करिब सहमति भइसकेको विषय भएकाले अब आउन निर्वाचनका बेला त्यसबारे कुरा आउने बताए ।


‘अब दुइतिहाई बहुमत पनि हामीसँग छ । तर, अहिले बीचैमा यो कुरा ल्याएर हामी फेरि विकास र सुशासनतिरको मुख्य एजेण्डाबाट देशलाई भड्किन दिन चाहदैनौं,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले जुन मोडालिटीमा निर्वाचन गरेर सरकार बनाएका छौं, यसले राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गरेर आफूलाई राम्रोसँग स्थापित गर्नुपर्छ, अहिलेको आवश्यकता त्यो हो ।’


प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ १३:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?