‘पपुल्यारिटी’मा भन्दा आर्थिक सन्तुलनमा केन्द्रित बजेट : दाहाल

भीम घिमिरे

पोखरा — तीनै तहलाई मध्यनजर गरेर बजेट ल्याउने अनुभव हासिल नभइसकेकोले केही जटिलता भए जस्तो देखिएपनि त्यसले विकासमा केही असर नगर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् ।

फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

सोमबार पोखरामा पत्रकार महासंघ प्रदेश ४ ले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्।

Yamaha

उनले विगतको अस्थिर सरकारले बजेट बनाउँदा पपुलर विषयमा बढी ध्यान दिने र समग्र आर्थिक स्थितिलाई खासै वास्ता नगर्ने गरेकोले नै अहिले पनि त्यही अपेक्षा गरिएको बताए। ‘विगतमा वर्ष वर्ष दिनमा सरकार फेरिने भएको हुनाले सरकारले बजेट बनाउँदा अलि बढी पपुलारिटीलाई ध्यान दिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘देशको समग्र आर्थिक स्थितिलाई सन्तुलन गरेर लैजाने तिरभन्दा पपुलर कुराहरू गरेर भोट तान्नेतिर ध्यान दिने विगतका बजेटको सारतत्व हो भन्न सकिन्छ।’

उनले बजेटलाई हेरेर संघीयतामा प्रदेश शक्तिशाली हुँदैन की भन्ने टिप्पणी भइरहेको बारे सरकार र पार्टी भित्र पनि कुराहरु भइरहेको बताए। उनले अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, मन्त्री या प्रदेशसभाका सांसदहरूको मर्यादाक्रम पनि ठिक नभएको बताए।

‘त्यो मार्यादा क्रामलाई पुन: समीक्षा गरेर नयाँ मर्यादाक्रम तोकिनुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौं,’ उनले भने। यस्तै उनले प्रदेश सरकारको मातहतमा सुरक्षा र कर्मचारीतन्त्र ल्याएपछि मात्रै जनताले प्रदेश सरकारलाई महत्व दिन थाल्ने बताए।

नेकपा अध्यक्ष दाहालले पार्टी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा रहेको र त्यसबारे पूर्व संविधानसभामा पनि करिब करिब सहमति भइसकेको विषय भएकाले अब आउन निर्वाचनका बेला त्यसबारे कुरा आउने बताए।

‘अब दुइतिहाई बहुमत पनि हामीसँग छ। तर, अहिले बीचैमा यो कुरा ल्याएर हामी फेरि विकास र सुशासनतिरको मुख्य एजेण्डाबाट देशलाई भड्किन दिन चाहदैनौं,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले जुन मोडालिटीमा निर्वाचन गरेर सरकार बनाएका छौं, यसले राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गरेर आफूलाई राम्रोसँग स्थापित गर्नुपर्छ, अहिलेको आवश्यकता त्यो हो।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ १३:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘केही प्रभावशाली नेतामा प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउने मानसिकता रहेको छ’

भीम घिमिरे

पोखरा — प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएपनि संघलाई बलियो बनाएर प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउने मानसिकतामा परिवर्तन आउन नसकेकाले चनाखो हुने बेला रहेको बताएका छन् । 


प्रदेशका मन्त्री, सचिव र सांसदहरूका लागि आइतबार पोखरामा सुरु भएको संसदीय अभ्यास र कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

‘अपुग स्रोत, अर्पाप्त कर्मचारी, प्रक्रियागत अलमल हेर्दा यस्तो लाग्छ अझै पनि प्रमुख दलका केही प्रभावशाली नेताहरू अधिकार संघमै रहोस् भन्ने मानसिकतामा रहेको बुझिन्छ,’ उनले भने, ‘जनताको अपेक्षा सगरमाथा जस्तो अग्लो छ, अधिकार र प्रक्रियाका हिसाबले हामी अझै केचनामै छौं, लौ अब यात्रा सगरमाथातिर लाग्यो भनेर बताउन पनि धेरै सुझबुझपूर्ण तयारी आवश्यक भएको छ।’

प्रदेशलाई करीब ३ हजार २ सयजना हाराहारी कर्मचारी चाहिनेमा अहिलेको भरथेग केन्द्रले गरेपनि व्यवस्थापनका प्रक्रियामा अधिकारको अभ्यास अझै सुरु हुन नसक्नु प्रदेश सरकारका लागि अप्ठ्यारो अवस्था रहेको उनले बताए।

‘अहिले जतिपनि कर्मचारी छन्, ती केन्द्र सरकारबाट काम चलाउका लागि आएका छन्,’ उनले भने, ‘एकजना पनि जनशक्ति हाम्रो आफ्नो छैन। हामीले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रक्रियागत झन्झट रहेकाले बजेट र योजना तर्जुमामै समस्या छ।’ कर्मचारीको पनि मर्यादाक्रममा समस्या रहेको उनले बताए। ‘केन्द्रले पठाउने सहसचिव यहाँ सचिव हुने, यताबाट उता जाने कर्मचारी फेरि दोस्रो दर्जाको हुने व्यवस्था पनि ठीक होइन,’ उनले भने, ‘सिंहदरबारमा बस्ने सचिव सिनियर हुने व्यवस्थाले प्रदेशमा राम्रा मान्छे कसरी आउँछन्? प्रदेशमा, स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिने नीति नहुँदा पनि संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या पर्छ।’ सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई यो समस्याबारे बताउँदा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको उनले गुनासो गरे।

अर्पाप्त स्रोतसाधन, कर्मचारी, दिइएका अधिकार ठीक ढंगले अभ्यास हुन नसक्नु र सबै काम शुन्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था रहेका कारणले प्रदेश सरकारलाई समस्या भएको उनले बताए। प्रदेश सरकारले काम थालेपनि अपेक्षित गति लिन नसकेको भनाइ उनको थियो।

‘प्रदेशको मन्त्री, सांसद, कर्मचारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबैको क्षमता अभिबृद्धिका लागि केही नगरेसम्म हामीले अपेक्षित गतिमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभामा ९८ प्रतिशत नयाँ अनुहार हुनुहुन्छ, व्यवस्था कार्यान्वयन, कानुन निर्माणका लागि एकदमै गम्भिर र अध्ययनशील हुन जरुरी छ।’

संघीय व्यवस्था महंगो छ भनेर देखाउने, स्थानीय तह र संघलाई बलियो बनाउने र बिस्तारै बिस्तारै प्रदेश सरकार कमजोर बनाउने, नभए पनि चल्दो रैछ भन्ने बनाउनेमा पार्टीका धेरै नेताको भित्री मनशाय देखिएको आरोप उनको थियो। नेताहरूले बाहिर नभनेपनि आन्तरीक आशयले प्रदेश सरकार कमजोर बनाएर केन्द्र सरकार बलियो बनाउने बुझिएकाले चनाखो हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

‘संघीय व्यवस्था हामी सबैले अपनत्वका लागि भनेपनि आफ्नो नेतृत्वलाई शक्तिशाली बनाउने, संघीय व्यवस्था पश्चिमाले लादिदिएको भन्ने कानेखुसीले हित गर्दैन,’ उनले भने, ‘मदन भण्डारीले भनेजस्तो विचारको प्रतिवाद विचार गर्नुपर्छ भने बन्दुक लिएर आक्रमण गर्नेको जवाफ हात थापेर हुँदैन। हामीले प्रदेशसभालाई सक्षम बनाउनै पर्छ। कामबाट जवाफ दिनुपर्छ।’

मुलुकको समृद्धिमा एउटा स्थानीय तह होइन प्रदेश बलियो कसरी हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्ने उनले बताए। ‘प्रदेशले गर्ने काम लाभ, अनुगमन र पारदर्शिताका हिसाबले धेरै गुणा प्रभावकारी हुन सक्दछ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले स्थानीय तहसँग नै विकासका प्रतिष्पर्धा गर्छन् तर, प्रदेशले प्रदेशसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने भएकाले त्यसको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रष्ट प्रभाव पार्छ। त्यसैले हामीले संविधान, ऐनकानुनमा भएको कमी कमजोरी हटाएर अभ्यास गर्न जरुरी छ।’

कार्यक्रममा प्रदेशका आन्तरीक मामीला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेश ४ ले हालसम्म ७ वटा विधेयक पारित गरेको जानकारी दिए। ‘हामी गर्दै, सिक्दैको क्रममा छौं,’ उनले भने, ‘हामीले जुन व्यवस्था फालेर संघीय प्रणालीको अभ्यास थाल्यौं, अहिले पनि नमुना कानुन प्राप्त हुँदा पुरानो व्यवस्थाको प्रभाव हो की भन्ने झझल्को आउँछ।’ प्रदेशको कानुन सक्षम र सबल बनाउने चुनौतिबीच अझै गर्नुपर्ने काम थुप्रै रहेको उनले बताए।

कार्यक्रममा समाजका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरेले सांसदहरू कानुन निर्माणकर्ता भएकाले उनीहरूकै लागि प्रदेश तहमा अन्तक्र्रिया गराइएको बताए। ‘जारी भएलगत्तै नयाँ संविधानले तीन सयवटा नयाँ ऐन खोज्यो। कति खारेज गर्नुपर्ने, कति संशोधन र कति नयाँ बनाउनुपर्ने थिए,’ उनले भने, ‘त्यो आवश्यकता अझै पुरा भइसकेको अवस्था छैन।’

संघीय कानुनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुनका जानकार तयार नपारेसम्म संघीयताको अपेक्षित अभ्यास हुन सजिलो नहुने उनले बताए। ‘अहिले स्थानीय तहले २३ वटा ऐन बनाउन र चलाउन पाउँछ,’ उनले भने, ‘उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति हुन्छ तर, ९० प्रतिशत उहाँहरू कानुनी क्षेत्रको जानकार हुनुहुन्न।’ बनाइने कानुनको परिणाम हेक्का राख्नुपर्ने उनले बताए।

सोमबारसम्म चल्ने अन्तरक्रियामा सहभागी प्रदेश सांसद र मंत्रालयका कर्मचारीहरूसँग छलफलका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सांसद तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ, पूर्वकानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रियसभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी, पुष्पा भुसाल र प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे सहभागी छन्।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७५ १३:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्