काकाकुल सुदूरका पहाड 

डोटी सदरमुकाम सिलगढी र पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायल राजपुर पनि खानेपानी नभएर काकाकुल भएका छन । सदरमुकाम क्षेत्रमा मात्र नभएर डोटीको साविकका दर्जन वढी गाउंँपनि मूल सुक्न थालेपछि काकाकुल बनेका छन् । बाेकटान र दानकोट क्षेत्रमा पनि खानेपानीको हाहाकार भएको छ ।

डोटी र डडेल्धुरा सीमानाको गाउंँ नाउलीमा कुवामा ताल्चा लगाएर राखिन्छ । हरेक दिन बिहान सबै गाउँंले जम्मा भएपछि मात्र कुवाको ताल्चा खुल्छ । जम्मा भएको पानी बराबर वांँड्ने गरेको वर्षौं भइसकेको छ । डडेल्धुरा र डोटीमा नाउली जस्ता पानीको गम्भीर समस्या भएका दुइ दर्जन बढी गाउंँ छन् ।

बैतडीको सतबाँझ क्षेत्रमा सुरनया नदीबाट पानी बाेकेर विक्री हुने गरेको छ । ‘प्रति लिटर २ रुपैंया ५० पैंसामा पानी वेच्ने गरेको छु’ स्थानीय वासिन्दा धर्म पाण्डेय भन्छन्, ‘पानीको अर्को कुनै विकल्प छैन । बगडीगाड र सुरनाया नदीबाट ल्याएको पानी विक्री गर्ने व्यवसाय जस्तै भइसकेको छ ।’ मध्य पहाडी लोकमार्गको दशौं सहर पाटनमा पनि सुरनया नदीबाट बाेकेर ल्याएको पानी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ०४२ सालमा निर्माण भएको खानेपानी योजनाका मूल सुक्न थालेपछि पाटन क्षेत्रमा पानीको हाहाकार भएको छ ।

डोटीको आदर्श गाउँंपालिका देहीमाण्डौंमा मंसिरमा सर्भे गर्दा अढाइ लिटर प्रति सेकेण्ड मापन भएको पानी फागुनमा सर्भे गर्दा प्वाइण्ट .१५ लिटर प्रति सेकेण्ड मापन भयो । पुस र माघ दुइ महिनामा नै पानीका मूलमा यसरी पानी घटेपछि उक्त गाउंँमा पानीको जोहो गर्न आकासको पानी जम्मा गर्ने योजनामा काम भइरहेको छ ।

डोटी, डडेल्धुरा र बैतडीका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । अधिकांँश गाँउमा खानेपानीका मूल सुक्ने हराउने, पुराना ताल र खोला सुक्दै जान थालेपछि सुदूर पहाड काकाकुल बनेको हो । सुदूर पहाडका ७ जिल्लामा सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट वर्षेनी डेढ अर्ब खानेपानी योजना निर्माणमा खर्च भइरहेको सरकारी तथा गैरसरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ । संघीय सरकार, स्थानीयतह र गैरसरकारी क्षेत्रबाट खानेपानीमा ठूलो लगानी भइरहेको छ । मूल संरक्षण गर्न र रिचार्ज प्रणाली ठीक गर्न सरकारको पर्वतीय जलाधार परियोजना जस्तो ठूलो परियोजनाले पनि यि जिल्लामा काम गरिहेको छ । उक्त परियोजना एक्लैले ३ बर्षमा २ अर्व वढी लगानी गरिसकेको छ ।

लामो समय देखि फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा नेपाल सरकारले संचालन गरिरहेको ग्रामीण जलश्रोत ब्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत १० बर्षमा सुदूरका ७ पहाडी जिल्लामा ७ सय खानेपानी योजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । यस आर्थिक वर्षमा मात्र १ सय ५० खानेपानी योजना निर्माण भइरहेका छन । परियोजनाका अनुसार अर्को आर्थिक बर्षका लागि २ सय ६५ खानेपानी योजना छनौट चरणमा छन । यस बहेक युएस आइडीको सहयोगमा सेवक नेपाल, युनीसेफ, फण्डवोर्ड र केयर नेपाल लगायतका आधा दर्जन संस्थाले पछिल्लो दशकमा मध्य पहाडका यि ७ जिल्लाको खानेपानी क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

यूएसआइडी र युनिसेफले अहिलेपनि पहाडी जिल्लामा खानेपानी क्षेत्रमा काम गरिहेको छ । ब्यवस्थित रुपमा खानेपानीलाइ दीगो आर्थिक बिकासंग जोडेर काम गरिहेको ग्रामिण जलश्रोत परियोजनाले एक्लैले यस बर्ष ७ जिल्लामा ३० करोड खानेपानीका क्षेत्रमा खर्च गरेको छ । खानेपानी डिभिजन कार्यालयले ४० करोड खर्च गरेको देखिएको छ ।

यस बाहेक यूनिसेफ र यूएसआइडी लगायतका संस्था र स्थानीयतहका टुक्रे लगानी जोड्ने हो भने ७ जिल्लामा हरेक बर्ष २ अर्व खर्च भइरहेको छ । यस बाहेक मझौला र साना सिंँचाइ योजना पनि खानेपानीका लागि प्रयोग हुन्छन । यी योजनामा भएको लगानी पनि जोड्ने हो भने हरेक बर्ष अढाइ अर्ब भन्दा बढी लगानी भइरहेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि किन काकाकुल वन्दै गएको छ सुदूर पहाड ? ग्रामीण जलश्रोत ब्यवस्थापन कार्यक्रम प्रदेश ७ का प्राबिधिक प्रमुख इन्जिनियर परिक्षित श्रेष्ठ भन्छन, ‘योजना निर्माण, बजेट खर्चले मात्र पानीको ब्यबस्थापन हुन सक्दैन । निर्माण भएका योजनामा स्थानीयतह र उपभोक्ताले अपनत्व लिन नसकेका कारण पानी संकट बढ्दै गएको हो ।’ जलवायु परिवर्तनले धर्तीको रिचार्ज प्रणालीमा फेरवदल हुनु, जथाभावी सडक निर्माण र हैवी इक्युपमेण्टको प्रयोग, वनजंगलको तीव्र बिनासले पानी संकट निम्तिन थालेको उनले बताए ।

‘उपलब्ध पानीको पनि सही ब्यबस्थापन हुन सकेको छैन’ श्रेष्ठले भन,े ‘यस बर्ष संचालन भएको खानेपानी योजनाको मूल अर्को बर्ष सुक्ने गर्छ ।’ मूल संरक्षण हुन नसक्नु, पानीका स्रोत भएका क्षेत्रमा हैभी इक्युपमेण्टको प्रयोगले निर्माण हुन थालेका सडकका कारण पानीका मूल हराउनु, उपभोक्ता सचेत नहुनु र स्थानीयतहले खानेपानीका क्षेत्रमा नीति निर्माण गरि काम गर्न नसक्नुले पानी संकट वढै जान थालेको श्रेष्ठले बताए ।

खानेपानी डिभिजन कार्यालय डडेलधुराका इन्जिनियर इन्द्रबहादुर स्वाारले अधिकांस खानेपानी योजनालाई कमाउने खेती बनाइएका कारण पानी संकट बढ्दै गएको बताउँछन् । स्वाँरले भने, ‘खानेपानी र सिांचाइका योजना उपभोक्ता र केही राजनैतिक दलका नेताका लागि कमाउने भाांडो भएका छन ।’ हरेक बर्ष रकम मात्र खर्च हुने तर समस्या कहिले पनि समाधान नहुने स्थितिको अन्त्य नहुांदा सम्म पानी संकट वढै जाने उनले बताए ।

‘जलवायु परिवर्तन र वन फडानी मात्र पानी संकटका कारण होइनन’ बरिष्ठ इन्जिनियर परिक्षित श्रेष्ठ पानीका बिषयमा हरेक उपभोक्ताको ब्यबहार परिवर्तन हुनु आवश्य रहेको बताउँछन । स्थिति यँही रहे आउँदो ५ वर्षमा पानीका कारण मध्यपहाडको आधा जनसंख्या तराई विस्थापित हुने देखिएको पनि श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘रिचार्ज प्रणालीमा सुधार, वन संरक्षण, जथाभावी सडक निर्माणमा रोक लगाएर मूल संरक्षण अनिवार्य भएको छ ।’ सरकार, उपभोक्ता र यस क्षेत्रमा काम गर्नेले गम्भीर हुन नसक्ने हो भने अबको ५ वर्ष पछि पानी संकट दोब्बर हुने निश्चित जस्तै भएको उनले बताए ।