डीपीआर सकिएको दुई वर्षभित्रमा काठमाडौंमा मोनोरेल सञ्चालन  हुने

सम्झौता अनुसार बीवाईडीले एक वर्षभित्र डीपीआर तयार पारेर प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाउनुपर्ने प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । दुईबीच सम्झौता भएको दुईहप्ता हुँदैछ । डीपीआरको प्रतिवेदन आएपछि दुई वर्षभित्रमा मोनोरेल निर्माण हुने बताए ।

‘अध्ययनका लागि समय बढि चाहिने हो, निर्माण गर्न दुई वर्ष भए पुग्छ,’ आगामी तीन वर्ष भित्रमा मानोरेल गुड्ने उनले बताए, ‘कति वटा मोनोरेल आवश्यक पर्छ, डिब्बा कति चाहिन्छन्, स्टेसन कति स्थानमा राख्ने, पुलहरु कतिवटा आवश्यक पर्छन्, पिलर (मोनो बिम) कति चाहिन्छन्, गति कति रहने, लागत कति लाग्छ, सबैको अध्ययनका लागि सम्झौता गरेका छौँ ।’

काठमाडौको बढ्दो सवारी जामको विकल्पमा महानगरपालिकाले २०७३ असारमा मोनोरेलको अवधारणा ल्याएको थियो । अवधारणा ल्याएका बेला मोडहरु नपुग्ने, भौगोलिक कठिनाइ लगायतका चुनौतीहरु आइपर्ने प्रतिक्रिया आएपछि महानगरले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रियामा गयो । सोही वर्ष माघ २६ मा अध्ययनका लागि साइमेक्ससँग सम्झौता गर्‍यो ।

कानुनी जटिलता र सरकारी क्षेत्रबाट आएका समस्या महानगरले समाधान गरेको थियो । प्राविधिक रुपमा साइमेक्सले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । एक वर्षभित्रमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने गरी सम्झौता भएको थियो ।

साइमेक्सले तिलगंगा–एयरपोर्ट–तिनकुने–बानेश्वर–शहिदगेट–त्रिपुरेश्वर–कालीमाटी–कलंकी खण्डमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको प्रतिवेदन महानगरमा ०७४ मंसिरमा बुझायो । उक्त प्रतिवेदनबाट सडकको बीच भाग माथिबाट सञ्चालन गरिने हुँदा कुनैपनि कठिनाइ नहुने, मोनोरेलको अत्याधिक सम्भावना रहेको देखिएपछि चक्रपथमा डीपीआर गर्ने योजना तय गरेको थियो ।

साइमेक्सले सम्भाव्यता अध्ययनकै क्रममा बीवाईडीलाई झिकाएको थियो । दुईले ‘जोइन्ट भेन्चर’मा काम गर्दै आएका छन् । बीवाईडसँग प्राविधिक ज्ञान पर्याप्त भएकाले मोनोरेल निर्माण तथा सञ्चालन हुने आशा बढेको छ । बीवाईडीसँग यसअघि चीनको सेन्जेनमा समेत मोनोरेल गुडाइसकेको अनुभव छ ।

मोनोरेलको अवधारणा आउनु अगाडि मेट्रोरेल(जमिनमा गुड्ने रेल)को अवधारणा आएको थियो । कोरियन कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले सन् २०१२ को नोभेम्बरमा उपत्यकामा मेट्रोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । चुङसुङले प्रतिवेदन समेत बुझाएको थियो ।

यसैबेला मेट्रोरेलको भन्दा फरक मोनोरेलको अवधारणा महानगरले अघि सार्‍यो । मेट्रोरेल निर्माण गर्न १० बर्ष लाग्ने, खर्च पनि बढि हुने, भौगोलिक कठिनाइले गर्दा समस्या हुने कारण मोनोरेलमा चासो दिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

मोनोरेलको तुलनामा ८० प्रतिशत कम लागतमा जोड्न सकिने, मोनो रेल सडकको बीच भागको माथिबाट गुड्ने हुदा संरचनाहरु कतै भत्काउनु नपर्ने लगानी तथा वातावरण मैत्री प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ देखि महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्दै आएको छ । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले विकासको मुख्य एजेण्डा नै बनाएका छन् ।

मोनोरेल सञ्चालनमा ल्याएपछि सवारीसाधन चाप कम हुने बताइएको छ । सवारी जाम पुरै हट्ने यात्रुले झुण्डिएर, उभिएर सकसपुर्ण यात्रा गर्नुपर्ने छैन । ठाउँ ठाउँमा घ्याच्च घ्याच्च रोक्ने र ओर्लने प्रथाको अन्त्य हुन्छ ।

रेल सञ्चालनमा ल्याएपछि दोस्रो चरणमा काठमाडौंको भित्री भागमा ठुला बस सञ्चालनमा ल्याउने रणनीति बनेको छ । जसले मोनोरेल स्टेसनसम्म ल्याउने, पुर्‍याउने काम गर्नेछ । विद्युतबाट चल्ने भएकाले वायु र ध्वनि प्रदूषण निकै कम हुन्छ । इन्धनको आयात पनि घट्छ ।

काठमाडौं जस्तो बाक्लो बस्ती भएका शहरमा ठुला (मेट्रो) रेलभन्दा मोनोरेल गति र क्षमता तुलनात्मक रूपमा कम भएपनि क्षेत्रफल, लागत, निर्माण समयावधिका हिसाबले मितव्ययी हुने भएकाले अति उपयोगी मानिएको छ । लागत कम लागेपछि सर्वसाधारणलाई पनि यात्रा कम खर्चिलो हुने महानगरले अपेक्षा गरेको छ ।