सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले १ वर्षको अवधिमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । कर्मचारी अभाव, पूर्वाधार समस्या, अभ्यासबिनै संघीयता कार्यान्वयन, जनप्रतिनिधि सिक्ने क्रममा रहेकोजस्ता कारण स्थानीय तहले योजनाअनुसार काम गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।
करिब दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको र नयाँ संरचनामा गएकाले जनअपेक्षा धेरै भए पनि आफ्नो कार्यकालमा पुरा हुने दाबीसमेत जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । बराहताल गाउँपालिका उपाध्यक्ष शोभा शर्माले पूर्वाधार अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापन र कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइले समस्या भएको बताइन् । उनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच विवादका कारणसमेत काम अल्झिएको बताइन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ८ का वडाअध्यक्ष थम्मप्रसाद गौतमले नागरिकका आशा धेरै भएकाले एक वर्षको अवधिमा धेरै काम गरे पनि केही नभएजस्तो भएको बताए । सांसद पद्मा खड्काले कानुन बन्न ढिला हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताइन् । ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारको कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘पाँचवर्षे कार्यकालभित्रमा जनअपेक्षा पूरा गर्ने तयारीमा छौं ।’
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, मानविकी संकायका पूर्वडिन पीताम्बर ढकालले कानुन बनाउने क्रम उल्टो भएकाले संघीय संरचना कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । ‘पहिले संघीय हुँदै प्रादेशिक र स्थानीय तहको कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो,’ उनले भने । डेमेक्रेसी रिसोर्स सेन्टरले वीरेन्द्रनगरमा गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीले कर बढे पनि स्थानीयवासी विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित रहेको बताए ।
