३५ किलो सुन तस्करी: अझै सल्टिएन सुराकी रकम विवाद

तस्करीको सुराकी दिनेले अहिलेसम्म कमिसन नपाएको भन्दैअर्थमन्त्रीलाई लेखे चिठी
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २०७० असार २६ मा कोटेश्वरबाट बरामद गरेको ३५ केजी सुनको सुराकी दिनेहरूले राज्यले आफूहरूलाई सुराकीबापतको रकम नियमअनुसार दिन नखोजेको गुनासो गरेका छन् ।

सुराकीमा संग्लनहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पत्र नै लेखेर सुन बरामद हुँदाको प्रचलित कानुनअनुसार सुराकी खर्च उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेका छन् ।

सुन बरामद हुँदाका बखत भन्सार नियमावली २०६४ को नियम ४७ मा रहेको सुराकी र प्रतिवेदकहरूले पाउने पुरस्कारसम्बन्धी व्यवस्थामा बरामद सुनको मूल्यको १५ प्रतिशत सुराकीलाई दिने उल्लेख थियो । सुराकीमा संग्लन सदस्यले आफूले सुनको तत्कालीन बजार मूल्य १४ करोड ५२ लाख ७० हजार रुपैयाँबाट लाभांश कर कटाएर डेढ करोडभन्दा बढी रकम पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । सुराकी खर्च कसलाई दिने भन्ने विवाद र मुद्दाको अन्तिम फैसला प्रक्रियाका बखत २०७१ माघमा भन्सार नियमावली परिवर्तन भई सुन तस्करीका सुराकीलाई बरामद सुनको १० प्रतिशत वा १० लाखमध्ये जुन घटी हुन्छ, सोहीअनुसार दिने गरी नियमावली संशोधन भएको थियो ।

Yamaha

अन्तरदेशीय संगठित सुन तस्करहरूले चीनको केरुङ नाका हुँदै भित्र्याएको सुन बरामद गरेलगत्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले वास्तविक सुराकीको नाम हटाएर ब्युरोमा कार्यरत कर्मचारी शम्भु अधिकारी र सूर्यभक्त श्रेष्ठका सहोदर दाजु गोविन्द अधिकारी र पुर्णभक्त श्रेष्ठका नाममा राजस्व अनुसन्धान विभागमा सुराकी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल त्यतिबेला ब्युरोको नेतृत्वमा थिए । सुराकीको नाम परिवर्तन गर्न भूमिका खेलेको भन्दै अर्यालसमेत त्यतिबेला विवादमा तानिएका थिए ।

सुनका वास्तविक सुराकीले फर्जी सुराकी खडा गरी रकम खान खोजेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेपछि आयोगले सुनका वास्तविक सुराकीलाई रकम दिन भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागमा २०७३ जेठको पहिलो साता पत्राचार गरेको थियो । त्यसलगत्तै विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी घटना हुँदाको कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुरूप सुराकी पुरस्कार दिने कि निर्णय गर्दाको अवस्थामा विद्यमान कानुनमा भएको प्रावधानअनुरूप दिने भन्नेमा भएको द्विविधा खुलाइदिन अनुरोध गरेको थियो ।

जसको जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै गत फागुन १६ गते राजस्व अनुसन्धान विभागलाई भन्सार नियमावलीको सुराकी र पुरस्कारसम्बन्धी अनुसूची १ अनुसार निर्णय हुँदाको बखतको प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सुराकी पुरस्कार दिन भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । पत्र पाएलगत्तै विभागले सुराकीबापतको १० लाख रुपैयाँ लिन परिचय खुल्ने कागजसहित विभागमा सम्पर्क राख्न भन्दै सुराकीलाई गत फागुन २२ गते पत्राचार गरेको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले हेरेको ३५ किलो सुन तस्करीको उक्त मुद्दामा टाटा बक्स कन्टेनरका चालक निमा छिरिङले आफूले ल्याएको सुन गाडीधनी ओमबहादुर बज्राचार्य, घ्याम्जो लामा र मोहनकुमार अग्रवालको भएको बयान दिएका थिए ।

३५ किलो सुन तस्करीमाथि चलेको अनुसन्धान क्रममा प्रतिवादीमध्येका एक ओमबहादुर बज्राचार्यले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको बयानमा सुन किन्नका लागि मोहन अग्रवालले हुन्डीमार्फत रकम पठाउने गरेको बयान दिएका थिए ।

अग्रवाल लुटिएको ३३ केजी सुन र सनम शाक्य हत्यामा जिल्ला अदालत, मोरङमा चलिरहेको संगठित अपराध मुद्दाका फरार प्रतिवादीसमेत हुन् । संगठित सुन तस्करीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको विशेष समितिले हराएको ३३ केजी सुनमा अग्रवालको समेत लगानी रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् साथै, समितिले अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा गोरे भनिने चूडामणि उप्रेतीसँग मिली सुन तस्करीमा संग्लन टेकराज मल्ल ठकुरीले बयानका क्रममा गोरेको निर्देशनअनुसार तस्करी मार्गबाट विमानस्थल हुँदै बाहिरिएको सुन आफूले एमके भन्ने मोहनकुमार अग्रवालकहाँ पुर्‍याउने गरेको बताएका छन् ।

काठमाडाैं जिल्ला अदालतलका न्यायाधीश ऋषिकेश वाग्लेको इजलासले २०७३ चैत १६ मा अग्रवाललाई सफाइ दिएको थियो । अदालती फैसलामा अग्रवाललाई पोल लगाउने चालक निमा छिरिङको सुनका सम्बन्धमा अग्रवालसँग के कुन व्यहोराबाट सम्पर्क स्थापित भएको हो भन्ने व्यहोरा नखुलेको उल्लेख छ । साथै चालक छिरिङले केरुङको नागा भोटबाट सुन ल्याएको बयान दिए पनि अग्रवालले कसरी सुनको रकम भुक्तानी गरेका थिए भन्ने व्यहोरा मिसिलबाट नखुलेको भन्दै उनलाई सफाइ दिइएको थियो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ ०७:२०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आरक्षण अब ८ क्लस्टरमा

आरक्षित सिटको ५० प्रतिशत महिलालाई
विपन्न खस–आर्यलाई समेत आरक्षण
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले संघीय निजामती प्रशासनमा ८ क्लस्टरलाई ४५ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि सरकारले ५ क्लस्टरलाई ४५ प्रतिशत सिटमा आरक्षण दिँदै आएको थियो ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा संघीय निजामती प्रशासनलाई अझ बढी समावेशी बनाउन सरकारले मुस्लिम, थारू र विपन्न खस–आर्यलाई छुट्टै आरक्षणको प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकअनुसार खुलाबाट ५५ र आरक्षणबाट ४५ प्रतिशत कर्मचारी भर्ना गरिनेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा रायसुझावका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको छ । सरकारले पहिलो पटक महिलालाई आरक्षित सिटमा समेत छुट्टाछुट्टै ८ क्लस्टर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार आरक्षणका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशत सिटको ५० प्रतिशतमा महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । महिलाका लागि मात्र छुट्याइएको २२.५ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ क्लस्टरमा प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत खस–आर्यलाई ३१, आदिवासी जनजातिलाई २२, दलितलाई २०, थारूलाई ५, अपांगता भएकालाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ र मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत सिट कायम गर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । महिलालाई मात्र छुट्याइएको बाहेक २२.५ प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानेर ८ वटा क्लस्टर बनाइएको छ । यसमा आदिवासी जनजाति ३२, मधेसी २७, दलित र विपन्न खस–आर्य १२–१२, थारू र अपांगता भएका व्यक्ति ५–५, पिछडिएको क्षेत्र ४ र मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यी सिटमा समेत क्लस्टरभित्रका महिलाले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि त्यसमा क्लस्टर नछुट्याउँदा अधिकांश खस–आर्य र जनजातिमा पनि नेवार समुदायका महिलाले मात्र निजामती सेवामा बढी अवसर पाएका थिए । मस्यौदामा महिला सिटमा ८ वटै क्लस्टरका समुदायको प्रतिनिधित्व होस् भनेर नयाँ व्यवस्था गरिएको सामान्य प्रशासनका अधिकारीले बताए । ‘महिला आरक्षणमा कुनै एउटा समुदायको मात्र प्रभुत्व हुने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘महिला आरक्षण पनि अब साझा फूलबारी हुने अपेक्षा छ ।’

मस्यौदामा आरक्षण कोटाको सुविधा सेवा अवधिभर एकपटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव छ । अहिलेसम्म तल्लो तहदेखि सहसचिवसम्म जतिपटक पनि आरक्षणको सुविधा लिन सकिने व्यवस्था थियो । एक पटक मात्र सुविधा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था कायम भए नयाँ र सक्षम प्रतिस्पर्धीले निजामती सेवामा अवसर पाउनेछन् ।

त्यसो हुँदा आरक्षणभित्रै पनि फरक समुदायका सक्षम व्यक्तिले अवसर पाउनेछन् । ‘महिलालाई छुट्याएर बाँकी रहेको २२.५ प्रतिशत सिटमा सम्बन्धित क्लस्टरभित्रका महिला र पुरुषबीच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ,’ अधिकारीले भने, ‘यसो हुँदा कर्मचारीतन्त्र अझ बढी समावेशी हुने अपेक्षा छ ।’

अहिले आदिवासी/जनजाति २७, महिला ३३, मधेसी २२, दलित ९, अपांगता भएका व्यक्ति ५ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत आरक्षण छ । थारू र मुस्लिमलाई पनि मधेसीमा राखेर आरक्षण कोटा २२ प्रतिशत कायम गरिएको हो । तराईदेखि हिमालसम्म बसोबास रहेका मुस्लिमलाई मधेसीमा समेटिँदा पहाडमा सयौं वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका मुस्लिम समुदायले निजामतीमा आरक्षण कोटाको उपयोग गर्न पाएका थिएनन् । आरक्षित ४५ प्रतिशत सिटको १२ प्रतिशत विपन्न खस–आर्यलाई छुट्याइएको छ । प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहालले संविधानको धारा ४२ अनुसार विपन्न खस–आर्यलाई पनि आरक्षणमा समेटिएको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT