कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सगुनमा अन्तिम लगानी गर्ने म्याद जुन १५ सम्म 

लन्डन — अमेरिकाका नेपालीले सुरु गरेको सोसियल इकमर्स साइट ‘सगुन’ले तेश्रो तथा अन्तिम चरणमा लगानीको अवसर खुल्ला गरेको छ । 

सगुनमा अन्तिम लगानी गर्ने म्याद जुन १५ सम्म 

स्टार्ट अप कम्पनी सगुनले यही जुन १५ सम्म अन्तिम समयसीमा दिंदै लगानीका लागि विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई आव्हान गरेको हो । उत्तर कोरिया र इरानबाहेक विदेशमा रहेका नेपालीले डेबिट र क्रेडिट कार्डमार्फत कम्तीमा एक हजार डलरको शेयर खरिद गर्न सक्नेछन् ।


सगुनले गत वर्ष सन् २०१७, जुलाई २७ मा अमेरिकी निकाय ‘सेक्युरिटीजएण्ड एक्सचेन्ज कमिसन’को कानुनी अधिनमा रहि मिनी आइपिओ मार्फत २० मिलियन डलर उठाउन पाउने अनुमति पाएको थियो । सगुनका सह संस्थापक कविन्द्र सिटौलाले हालसम्म पाँच मिलियन डलर उठिसकेको र हिन्दूस्तान टाइम्सले पाँच मिलियन डलर लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको जानकारी दिए ।


अहिले सगुनमा ४ हजार जना लगानीकर्ता रहेको जनाउँदै सिटौलाले लगानीकर्ता संख्या ८ हजार पुगे सगुन संसारकै सबैभन्दा ठूलो स्टार्ट अप कम्पनी हुने जिकिर गरे । ‘नेपालीमाझ इनोभेसन कल्चर विकास गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो,' सहसंस्थापक सिटौलाले भने, ‘नेपाललाई इनोभेटिभ देश भनेर विश्वमाझ चिनाउन चाहन्छौं हामी । तर हामीलाई विश्वभरका नेपालीको साथ आवश्यक छ ।’


‘कनेक्ट, शेयर, अर्न’ मिसन लिएको सगुनको सुरुका दिन दुई मिलियन डलर भ्यालुरहेकामा अहिले ९२ मिलियन डलर पुगेको र सन् २०२२ सम्म यो न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा पुग्ने दावी छ ।


हाल प्रविधि विकास, बजार प्रवर्द्धन र विज्ञ पदपूर्तिलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढिरहेको सगुनले केही महिनाअघिमात्र दिल्लीमा ‘एन्ड्रोयड एप’ सार्वजनिक गरेको थियो । उसको ‘एन्ड्रोयड एप’ दश लाख बढि डाउनलोड भइसकेको छ । सगुनले गिफ्ट र सपिङका लागि निकट भविष्यमा ‘सोसियल स्मार्ट कार्ड’ ल्याइने समेत जनाएको छ ।


सगुनमा लगानी गर्न भारतीय ठूला मिडिया हाउससँगै सेलिब्रेटी पनि आकर्षित भएका बताइएको छ । हालैमात्र भारतकी चर्चित मिडिया सेलिब्रेटी मन्दिरा वेदीले सगुनमा लगानी गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । सगुनको भारतमा पनि कार्यालय छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७५ १८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?