कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आयुर्वेद विभाग कायमै

सातवटै प्रदेशमा क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल खोल्न प्रस्ताव
पहिलो चरणमा पुराना संरचना र जनशक्ति मिलाइँदै
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले आयुर्वेद विभागलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि विभागलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत महाशाखाका रूपमा राख्ने तयारी गरिएको थियो ।

आयुर्वेद विभाग कायमै

गत वैशाखमा विभाग राख्ने निर्णय भएअनुसार संघीय संरचनाको ढाँचाअनुसार पुरानो दरबन्दी र संस्था मिलाउने कार्य जारी छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विभाग नै चाहिन्छ भनेर प्रस्ताव पेस गर्‍यौं,’ विभागका महानिर्देशक डा. वासुदेव उपाध्यायले भने, ‘कुनै पनि विभाग नराख्ने भन्ने कुरा आयो तर हामीले विभाग नहुँदा गाह्रो हुन्छ भनेपछि विभाग कायम भयो ।’

उनका अनुसार संघीय संरचनाअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्साको एउटा रिफरल अस्पताल बनाउनुपर्छ । ‘दाङमा क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल छ, त्यस्तै झापा र कैलालीमा निर्माणाधीन छ,’ उनले भने, ‘अब यिनै अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्नुपर्छ, अरू प्रदेशमा पनि रिफरल अस्पताल स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो । सात प्रदेशमा आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्साको ५० देखि एक सय बेडको अस्पताल निर्माण गरिनुपर्छ ।’ अहिले सर्वसाधारणमा आयुर्वेद अस्पतालप्रति आकर्षण बढदै गएको छ ।

दाङको अस्पताल ५ नम्बर प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताल बन्न सक्ने उनले बताए । ‘मौखिक रूपमा यो जानकारी गराएका छौं,’ उनले भने, ‘सबै स्थानीय तहमा आयुर्वेदका जनशक्ति छैनन् । नगरपालिका, गाउँपालिकामा योजना बनाउँदा प्रतिनिधित्व हुँदैन, जसले गर्दा आयुर्वेदका कुरा अगाडि आउँंदैनन् ।’

विभागका वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक एवं सूचना अधिकारी डा. मुनकर्ण थापाका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा शाखा राखिएको छ ।

‘मन्त्रालयमा शाखा राखेर आयुर्वेद विभाग रहने गरी स्वीकृत भएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा आयुर्वेद महाशाखा र आयुर्वेद चिकित्सक रहने गरी संरचना स्वीकृत भएको छ ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक शाखा भनेर प्रदेश मन्त्रालयभित्र रहनेछ । सबै प्रदेशमा आठौं तहको आयुर्वेद चिकित्सक रहने गरी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै केन्द्रीय नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालमा दरबन्दी नघटाउने र पुरानो दरबन्दी कायम गर्ने गरी मन्त्रालयमा माग गरिएको छ ।

क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पताल, अञ्चल आयुर्वेद औषधालय, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र आयुर्वेद औषधालयको दरबन्दी संघीय संरचनाअनुसार मिलाउने काम भइरहेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय १७ वटामा अहिले आयुर्वेद सेवा उपलब्ध छ । ‘अन्य स्थानीय तहमा खोल्ने नीति हाललाई छैन, खोल्न माग गरिएको छ, अहिले भइरहेको संगठनलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्नेमा सरकार लागिपरेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ खोल्नेबारे छलफल भइरहेको छैन, पहिला काम गरिरहेका संस्था र कर्मचारीलाई टुंगो लगाइसकेपछि जहाँ आयुर्वेदको पहुँच पुगेको छैन, ती स्थानीय तहमा खुल्ने प्रक्रिया विस्तारै सुरु हुन्छ ।’ ६१ जिल्लामा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र १४ अञ्चलमा अञ्चल आयुर्वेद औषधालय सञ्चालनमा छन् । विभागका अनुसार देशभर आयुर्वेदका १ हजार ९ सय २५ कर्मचारी छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?