सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने दिन आउँदैछ : कांग्रेस

सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक पद छाड्न नेकपालाई चेतावनी   
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले सरकारका निर्णय र गतिविधि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धि विरुद्ध देखिएको भन्दै त्यसको रक्षाका लागि आन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आएको उद्घोष गरेका छन ।

नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरुबाटै संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको वकालत गरीरहेका बेला कांग्रेसले त्यसलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको खतराका रुपमा लिएको छ ।

Yamaha


नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको छैटौँ अधिवेशनको मंगलबार भएको उद्घाटन सत्रमा नेताहरुले कांग्रेसलाई एक्ल्याएर कम्यूनिष्ट शासन लाद्न खोजिएको भन्दै त्यसको विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई असफल बनाउने दिशामा प्रधानमन्त्री केपी ओली लागेको भन्दै त्यसबिरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए ।

‘यो सरकारविरुद्ध चाडै नै आन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ’ देउवाले भने । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादको नारा लम्पसारवादमा परिणत भएको बताए ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार सञ्चालनका लागि सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै दुई तिहाई भन्दा बढीको समर्थन हुनेगरी सरकारमा सबैलाई ल्याउन खोज्नु रहस्यमय भएको बताए । ‘यो घटना रहस्यमय र शंकास्पद छ, कांग्रेस समयमै सतर्क हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनको चर्चा, प्रादेशिक संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन, लोकतान्त्रिक संरचनामाथि नियन्त्रित अभ्यास राज्यसत्ता केन्द्रीकृत गर्ने योजनाबाट आएको छ । यसका विरुद्ध हामी लड्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले प्रतिपक्षीय भूमिका फितलो भएको भन्दै संसद र सडकमा समेत आर्थिक र भौतिक रुपमा सम्पन्न कम्युनिष्टहरुविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने दिन आएको बताए । यसका लागि पार्टीभित्र एकता आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिले कम्यूनिष्ट नेतृत्वको सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई असफल बनाउने दिशामा संविधान विपरितका काम गर्न थालेको बताए । महामन्त्री सशांक कोइरालाले कर्‍याङकरुङ चराको उडान जस्तै कांग्रेसमा एकताको उडान आवश्यक रहेको बताए । ‘कांग्रेसलाई सम्पूर्ण रुपमा एकजुट नबनाएसम्म हामी कम्यूनिष्टसंग जुध्न सक्दैनौ’ उनले भने,‘मेरो अभियान कांग्रेसलाई एक बनाउने छ । यसमा सबैले साथ दिनुहोला ।’

पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले शान्ति प्रकृयामा आएको माओवादीको विप्लव समूहले जंगलमा बसेर हिंशाको घटना सुरु गर्न थालेको भन्दै त्यसविरुद्ध सरकार गम्भिर नभएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘सत्ता र जंगलमा समेत कम्यूनिष्ट छन, कांग्रेस बीचमा एक्लो बनेको छ’ उनले भने,‘कांग्रेसलाई एक्लो बनाएर शान्ति प्रकृयालाई असफल बनाउने प्रयास भएको छ ।’

कांग्रेसका युवा नेताहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भविष्यका चूनौतिहरुलाई सामना गर्न सक्ने क्षमताको पार्टी बनाउनु पर्ने भन्दै एकतामा जोड दिए ।

सभामुख र उपसमामुख मध्य एक छोड्न मागः
कांग्रेस नेताहरुले नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीलाई सभामुख र उपसभामुख मध्य एक छाडेर संविधानको पालना गर्न आग्रह गरेका छन । नछाडेमा संसद अबरुद्ध गर्नेसम्मको चेतावनी नेताहरुले दिए । अहिले सभामुख र उपसभामुख दुवै पदमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका नेता छन् ।

म बुढो भएको छैन : देउवा
पार्टीभित्रै नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज मुखरित भइरहेका बेला सभापति देउवाले भने मलेसियाको प्रधानमन्त्रीको उदाहरण दिँदै आफू बुढो नभएको बताएका छन् । ‘मलेशियामा ९२ वर्षमा नेता प्रधानमन्त्री भएका छन्, म त बल्ल ७४ वर्ष भएको छु’ देउवाले भने, ‘अहिल्यै हट्न पर्‍यो भन्न भएन नि ।’ उनले त्यसो भन्दा सम्पूर्ण हल हाँसोले गुन्जिएको थियो । देउवाले आफूविरुद्धको आलोचनाको सफाइ दिदै आफ्नो अनुकूलमा विधान र सहमतिको कुरा नझिक्न आग्रह गरे ।

‘पार्टी कि त विधान अनुसार कि त सहमति अनुसार चल्नुपर्छ, आफुलाई सहमति चाहिँदा सहमतिको कुरा, विधान चाहिदा विधानको कुरा गर्न भएन’ देउवाको भनाई थियो,‘हिजो गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाबिरुद्ध बोल्न नसक्ने, आज म विरुद्ध जति बोले पनि भएको छ ।’ त्यसअघि वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्व महामन्त्री सिटौला र युवा नेता थापाले नेतृत्वमा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।

पौडेलले पार्टी नसच्चिएसम्म अघि बढ्न नसकिने बताए भने सिटौलाले पार्टीभित्र सामन्तवाद प्रवृति हावी भएको बताए । ‘न्याय, निष्पक्षता र पारदर्शीतासहितको मुल्याकंनले मात्रै पार्टी अघि बढ्न सक्छ’ पौडेलेको भनाई थियो,‘विधानको दाहारभित्र रहेर नेतृत्व चल्नुपर्छ । मेलमिलापको आधार त्यहि हो ।’ सिटौलाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्दा पार्टी नेतृत्वबाट व्यापक विकृति भित्रिएको बताए । युवा नेता थापाले पार्टीलाई पुरानो ठाउँमा नभएर नयाँ ठाउँमा पुर्‍याउने अभियान सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

सभापतिले पुरानै ठाउँमा पुर्‍याउने उद्घोष गरीरहेका बेला थापाले भने पुरानो ठाउँमा पुर्‍याएर कांग्रेस एक नम्वरको पार्टी हुन नसक्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७५ २०:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रतिपक्षी ‘कमजोर’

‘संसद्मा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न कांग्रेसको संख्या पर्याप्त छ तर आफैँभित्रको अलमलले ख्याउटे देखिएको छ’
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन भएको तीन महिना बित्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्त नपाएको चार महिना भएको छ । राज्यको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने यी दुई महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकाय यति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने किन मौन छ ? 

प्रतिपक्षीले उठाउनुपर्ने मुद्दा यतिमै सीमित छैनन् । केही दिनअघि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका र अदालतको मानहानि गरेका बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले आममाफी दिने निर्णय लिँदा संसद्मा कांग्रेसका गगन थापाबाहेक कसैले बोलेनन् ।

लगत्तै बसेको संसदीय दल बैठकमा ढुंगेललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णयमाथि कुनै चर्चा गरिएन, यसलाई छलफलको एजेन्डासम्म बनाइएन । उल्टै सांसद मोहम्मद आफ्ताव आलमले यो मुद्दालाई चर्काउन नहुनेबताए । त्यत्तिकैमा कांग्रेस नेतृत्वले यो मुद्दालाई थामथुम बनायो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ १२ गते भएको मतदानमा कांग्रेसले मौन समर्थन जनाउँदा सत्तापक्षीय नेता नै अचम्ममा परे । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षीको समर्थनबाट आफूसमेत अचम्ममा परेको कान्तिपुरसँग बताएका छन् । जबकि नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गर्दै कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गराएका थिए । विरोधमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तर पारित गर्ने बेला किन मौन समर्थन ?

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि मौन समर्थन गम्भीर गल्ती थियो । पछि नेतृत्वले पनि कमजोरी स्विकार्‍यो । बजेटमाथि छलफलमा त प्रमुख प्रतिपक्षीका भन्दा सत्तापक्षकै सांसद बढी चर्का देखिए । सत्तापक्षीय सांसदले नै बजेटको चर्को आलोचना गरेपछि कांग्रेसको भूमिका फितलो बन्न पुग्यो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको नहुने व्यवस्था छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि यी दुवै पद अहिले एउटै पार्टीमा छ ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुख संविधानअनुसार छुट्टाछुट्टै पार्टीको हुनुपर्ने आवाज संसद्मा अहिलेसम्म उठाएको छैन । सरकारको सय दिने मधुमास अवधिलाई समेत कांग्रेसले सामान्य औपचारिकतामा मात्रै सीमित बनायो । सय दिनको सरकारको कामलाई कांग्रेस नेतृत्वले खासै महत्त्व दिन चाहेन या खोजेन । ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य मात्रै पाँचपटक बढिसकेको छ । तर, कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एउटा सामान्य भिडियो विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको कामकारबाहीलाई औपचारिकतामा सीमित गराइदिए । नेतृत्वले यसबारेमा बोलेको छैन न त संसदीय दल बैठकमा छलफल भएको छ ।

निर्वाचन हारेपछि आफैंभित्रको कलहमा फसेको कांग्रेस यतिबेला प्रतिपक्षी मोर्चामा पनि कमजोर बन्न पुगेको छ । प्रतिपक्षी मोर्चामा कमजोर हुनुमा नेतृत्वको अलमल र आन्तरिक विवादलाई मुख्य कारण ठान्छन् राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य । ‘कांग्रेसमा सत्ता राजनीतिको ‘हयाङओभर’ गएको छैन । सत्ताका लागि गोटी चाल्न अभ्यस्त नेताहरूले अहिले भूमिका फेरिएको पत्तै पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिको फिल्ड बदलियो तर कांग्रेस बदलिएको छैन । सबभन्दा पहिला कांग्रेस आफैं ठीक हुनुपर्छ । आफैंभित्रको अलमलले प्रतिपक्षीय भूमिकामा कांग्रेस कमजोर देखिएको हो ।’

संघीय संसद्मा मात्रै होइन, सातै प्रदेशमा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ । प्रतिपक्षी भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेकोमा नेता–कार्यकर्ताले सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाप्रति असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् ।

नेता महेश आचार्यले संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिमा आफ्नै पार्टीका नेताको भूमिकाबाट मर्माहत भएको बताए । संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमा प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहन्छन् । तर, प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाउन दबाब दिन सकेका छैनन् ।

तीन महिनाअघि तत्कालीन प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीले उमेर हदले अवकाश पाएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीशमध्येबाट तीन जनाको नाम संवैधानिक परिषद्समक्ष पठाइसकेको छ ।

अख्तियारमा चार महिनाअघि प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले अवकाश पाएपछि प्रमुख आयुक्तका लागि अहिले शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप चलिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छैनन् ।

संविधानको धारा २८४ (३) बमोजिम संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले नयाँ नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले के–कस्ता मुद्दा उठाएर जनतालाई प्रभावित पार्ने भन्नेमै कांग्रेसभित्र अलमल देखिएको बताए ।

‘कांग्रेसलाई जनतामाझ लैजाने प्रशस्त मुद्दा छन् तर कुन मुद्दा कस्तो ढंगले उठाउने भन्नेमा अलमल देखिन्छ,’ आचार्यले भने, ‘संसदमा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न कांग्रेसको संख्या पर्याप्त छ तर आफैंभित्रको अलमलले ख्याउटे देखिएको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT