सांसदको प्रश्न, 'बजेट फिक्सिङ गर्नेलाई कस्तो कारबाही हुन्छ ?'

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर आलेले सरकारले डोटीको अर्थिक विकास, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा कुनै पनि कार्यक्रम नराखिएको भनी गुनासो गरे । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि रारालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको बताइए पनि बजेट विनियोजन नगरिएकामा उनको आपत्ति थियो ।

सोही पार्टीका सांसद गजेन्द्र महतले बजेट निर्माण प्रक्रिया परम्परागत रहेको, प्रभाव र दबाबका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको, जनताको माग र धारणाभन्दा पनि आफूखुसी निर्णय गर्ने परिपाटी हाबी भएको गुनासो गरे ।

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नाममा कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको भनिए पनि एकाध जिल्लालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर अन्याय गरिएकामा आपत्ति प्रकट गरे ।

सांसद नारदमुनि रानाले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलार्ई नेपाली उखान ‘नखाऊ भने दिनभरिको शिकार खाऊँ भने मान्छा बाबुको अनुहार’ जस्तै भएको टिप्पणी गरे । वस्तुगत आधारमा बजेट विनियोजन गर्नेभन्दा पनि प्रभाव र दबाबका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तय भएको उनको गुनासो थियो ।

सांसद सुजिता शाक्यले बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनुपर्ने, भूकम्प पीडितलाई सहुलियत कर्जा दिने भनिए पनि हालसम्म प्राप्त नभएकामा गुनासो गरिन् ।

सांसद राजेन्द्रकुमार राईले नेकपाको सरकारले जनताको माग र चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकामा आपत्ति जनाए । सांसद मेटमणि चौधरीले खेल क्षेत्रमा ‘म्याच फिक्सिङ’ खेलाडीलाई जेल पठाइने गरिए जस्तै बजेट फिक्सिङ गर्नेलाई कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे ।

सांसदहरु रामबहादुर विष्ट, मोहन बाँनिया, तेजुलाल चौधरी, चन्द्रकान्त चौधरी, लालबहादुर थापा, सरिता गिरि, सुजिता शाक्य, राजेन्द्रकुमार राई, झपटबहादुर रावल, पुष्पाकुमारी कर्ण शाक्यले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकूदको क्षेत्रमा वस्तुगत बजेट विनियोजन नभएकोमा सरकारको ध्यानकर्षण गराए ।

सांसद अमनलाल मोदीले मन्त्री र सांसदबीच अन्तरक्रियात्मक व्यवहारबाट मात्रै आर्थिक समृद्धिको कार्ययोजना आउने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।